काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि त्यसको जगमा तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । त्योसँगै स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि वर्षदिन पुग्न लागेको छ । त्योसँगै प्रदेश र संघीय सरकार पनि बनेर पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको गत मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार पनि बनिसकेको छ । तर, स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अधिकांश स्थानीय जनताले भनिएजस्तो सेवा, सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसमा स्थानीय सरकारले महानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडास्तरमा गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्न सकेका छैन । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपनि योग्य र अनुभवी कानुनको विद् नभएका कारण अधिकांश झैझगडाहरु ओझेलमा परेका छन् । जस्तो नाक्सापास, कित्ताकाट, अंशबन्डा, बहुविवाह, बालविवाह, साधसीमानालगायतका विवादहरु स्थानीय तहले मिलाउने भनिए तापनि अधिकांश स्थानीय जनताले अझै पनि जिल्ला र केन्द्रको भर पर्नुपरेको छ ।
यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक समाधान निकाल्न नसकेपछि जुनसुकै मुद्दा पनि प्रहरी र जिल्लामा पुग्ने गरेका छन् । त्यसकारण अधिकांश स्थानीय जनताले पहिलाको भन्दा बढी दुःख झेल्नुपरेको छ । त्योसँगै स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य चौकी खोल्ने नाममा विभिन्न प्राइभेट औषधि पसल खोलेर सर्वसाधारणसँग पैसा असुल्ने काम गरेका छन् ।
त्यस्ता प्राइभेट स्वास्थ्य सेवा औषधि पसलहरुले निःशुल्क पाउने औषधिको पनि पैसा असुल्ने गरेका छन् । स्थानीय तहका वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी खोलिए तापनि रोगको पहिचान गर्न नसक्ने र रोगअनुसार औषधि दिन नसक्ने स्वास्थ्यकर्मी राखेर स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् ।
उता केन्द्री सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट पनि यथेष्ट मात्रामा दिएको छैन । जसको कारण योग्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी राख्न स्थानीय तह असमर्थ भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी नातागोता र आफन्तहरुलाई जागिर खुवाउने कारणले पढेलेखेका, क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरुलाई पछि पार्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा स्थानीयको अधिकांश काम प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहका महानगर, नगर र गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मका अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरु पनि अनुभवी, योग्य र तालिम प्राप्त कर्मचारीको अभावमा सर्वसाधारणका दैनिक काम प्रभावित भएका छन् ।
त्यसमा जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, पासपोट, बसाइँसराइलगायतका सिफारिस, मालपोत, नापी जस्ता काम पनि समयमा हुन नसकेर स्थानीय जनता हैरान भएका छन् । जस्तो स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, औषधि छैन, वडा तहका कार्यालयमा कम्प्युटर चलाउन, फोटोकपी गर्न पनि नसक्ने कर्मचारी राखिएको छ । यस्ता अयोग्य र क्षमताहिन कर्मचारीले गर्दा सर्वसाधारणले बिनाकाम दुःख पाउने गरेका समस्या त्यत्तिकै छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
