काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीको अक्षमताका कारण सबैतिर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारको २५ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, विभाग महाशाखा, योजना शाखा जस्ता थुप्रै कार्यालय रहने गरेका छन् । जब आर्थिक वर्ष लाग्छ अनि ती मन्त्रालय र कार्यालहरुमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने र होडवाजी नै चल्ने गरेको छ ।
त्योसँगै प्रदेश र संघ सरकार पटक–पटक फेरिँदा पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गरेर फेरिने चलन । यसरी छोटो समयमै नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने र पहिलाका सवारी साधनलाई त्यत्तिकै फालिदिने गरिन्छ । त्यसले एकातिर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम हुन्छ भने अर्कोतिर कमिसनको लोभमा सवारी साधन खरिद गरिरहँदा पुराना सवारी साधनको मर्मतसम्हारको नाममा पनि त्यतिकै खर्च हुने गर्दछ । त्योसँगै सवारी साधनको मोबिल फर्ने र इन्धनको ट्याङ्की फेर्ने, रङरोगन गर्ने, टायर फेर्ने नाममा पनि राज्यको अर्बौं धनराशी सिध्याउने गरिन्छ । त्योसँगै अहिले पुराना सवारी साधनले अधिकांश मन्त्रालयका पार्किङ भरिभराउ भएका छन् ।
त्यसले एकातिर पार्किङको समस्या छ भने अर्कोतिर महंगो मूल्य तिरेर खरिद गरिएका सवारी साधन त्यसै खेरा जाँदा राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । यसरी पुराना सवारी सधानको चाङ लाग्नेमा गृह, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, वन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम तथा रोजगार, भूमि तथा सहकारी, सहरी विकास, अर्थ, विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकूद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, महिला तथा जेष्ठ नागरिक, सूचना तथा सञ्चार, सिंचाई तथा जलस्रोत जस्ता मन्त्रालयहरु रहेका छन् ।
यी मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभाग, कार्यालय र महाशाखा र विभिन्न सरकार अस्पतालहरुमा पनि त्यसैगरी पुराना सवारी साधानको चाङ लाग्ने गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने सेवाग्राही र सरकारी अस्पतालमा बिरामी कुरुवा र भेटघाटको लागि जानेहरुलाई पार्किङको समस्या हुने गरेको छ । अफिस, कार्यालय र अस्पतालमा पार्किङ नभएपछि उनीहरु सडक छेउमा ठेकेदारहरुले चलाएका पार्किङमा शुल्क तिरेर सवारी साधन राख्न वाध्य हुने गर्दछन् ।
यसरी पुराना सवारी साधनले मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरुको पार्किङ भरिभराउ हुँदा एकातिर सेवाग्राहीका सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन भने अर्कोतिर अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने गरेको छ । यसरी सरकारी सवारी सधान काम नलाग्ने गरी फ्याकिएको अवस्था छ । ती फ्याकिएका सरकारी सवारी सधानको सम्बन्धित मन्त्रालय, अफिस कार्यालय र विभागहरुले टेण्डर गरी लिलाम विक्री गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी त्यतिकै खेरा फालिएको अवस्था छ । त्यसरी फालिएका सवारी साधनप्रति न सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीले नै ध्यान दिएका छन् न त राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले नै त्यसको बारेमा सोचेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
