काठमाडौं । नेपालको राजनीतिसँगसँगै कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि राजनीतिक दलहरु झागिँदै छन् । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको बेला भारतको सीमा क्षेत्रबाट अहिले व्यापक रुपमा चोरी तस्करीका घट्ना दिनादिन बढ्दै गएका छन् । त्योसँगै भारतबाट ठूला व्यापारिक घरानाहरुले राजश्व छली गरी सामान नेपाल भित्र्याउनेको त्यतिकै भीड छ । एकातिर राजनीतिक दलहरु आफ्नै तालमा नाचिरहेका छन् भने अर्कोतिर राजश्व र भन्सार विभागका कर्मचारीहरु पनि मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् ।
यतिखेर दश खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको देखिन्छ । तर, सरकार भने आर्थिक मन्दी देखाएर दायित्वबाट पन्छिँदै छ । कतिपय व्यापारीहरुले त राजनीतिक अस्थिरता देखाएर राजश्व छली गर्दै आएका छन् ।
त्योसँगै भन्सार र राजश्वका कर्मचारीहरुको पनि त्यत्तिकै मिलेमतो हुने गरेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भारतबाट अधिकांश व्यापारीहरुले सामान ल्याएको ट्रकमा चेकजाँच गर्न भनेर सीमासुरक्षामा कटिएका र भन्सार छली नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरुलाई उक्त सामानको चेक जाँच गर्न लगाइन्छ । तर, त्यसरी खटिएका सशस्त्र प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारीहरुले भन्सार छली ल्याएको सामान चेकजाँच नगरी सिधैं भन्सार पार गराउने गरेको बताइन्छ ।
किन कि भन्सार छली ल्याएको सामानमा व्यापारीहरुले उच्च तहका नेता र उच्च तहका प्रहरीहरुलाई पहिले नै जानकारी गराएका हुन्छन् । उनीहरु पनि कमिसनको लोभमा त्यसरी भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामानहरुमा प्रहरीलाई चेकजाँच गर्न दिँदैन । यो माथिबाट आएका आदेश हो भन्दै टालटुल गरेर भन्सार छलेर ल्याइएका सामान पास गराइन्छ ।
खासगरी भन्ने हो भने भारती सीमा नाका रहेको वीरगञ्जको रक्सौल भन्सार, भैरहवाको सुनौली भन्सार, नेपालगञ्जको रुपेडिया भन्सार, धनगढीको गड्डाचौकी भन्सार, विराटनगरको जोगमनी भन्सार र झापाको काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयहरुबाट रातीको समयमा सामान चोरीनिकासी गर्ने गरिन्छ । त्यसरी व्यापारीहरुले हरेक दिन भन्सार छलेर चोरी निकासी गरी करोडौंको सामान नेपाल भित्र्याउँदा न सम्बन्धित सुरक्षा निकायले उनीहरुलाई कारबाही गर्दछ ।
न त राजश्व कार्यालयहरुले नै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । अहिले अधिकांश भन्सार र राजश्व कार्यालयहरुमा विभिन्न कार्यक्रमको निहुँमा चन्दा माग्ने र राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र टोलेगुण्डाहरुको कमाइ खाने थलो भन्सार र राजश्व कार्यालयहरु बन्ने गरेका छन् । तर, यस्तो सम्वेदनशील विषयमा राज्यका उच्च निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसको फाइदा भने व्यापारीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि अधिवेशन हुन लाग्दै छ । सो अधिवेशनको लागि लाग्ने खर्च पनि यसै सेरोफेरोमा उठाएर चलाउने गरिएको छ । आसन्न उद्योगण वाणिज्य महासंघको अधिवेशकनमा व्यापारिक घराना भनेर चिनिने चन्द्र ढकाल जस्ता अर्बौंको राजश्व छली गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष बन्दैछन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यस्तै भ्रष्ट कर्मचारी र राजश्व छली गर्ने व्यापारीहरुलाई नै काखी च्याप्ने गर्दछन् । नेताहरु आफू शक्तिकेन्द्रमा पुग्नको लागि यिनै व्यापारी र भ्रष्टहरुलाई प्रयोग गरेर आफू ठूलो बन्ने अनि त्यस्तै व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने काम गर्दछन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
