कारबाही र जरिवानाले मात्र बजार मूल्य नियन्त्रण हुन सक्दैन

होमनाथ भट्टराई, प्रवक्ता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आयात–निर्यात, वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री तथा उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दैनिकजसो देशैभर बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । यो बजारमा गैर–कानूनी क्रियाकलाप, अखाद्य र गुणस्तरहीन उत्पादनको बिक्री, तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा हुने सामान बिक्री जस्ता क्रियाकलाप रोक्ने प्रयोजनका निम्ति राखिएको सरकारी निकाय हो । पछिल्ला समय खानेतेल, कुखुराको मासु, दाल र गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले न त मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाउन सकेको छ, न बजारमा हस्तक्षेप नै गर्न सकेको छ । व्यापारीले मनलाग्दी उपभोग्य वस्तुमा भाउ बढाइरहेका छन् । उपभोग्य बजारलाई व्यवस्थित बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको गतिविधि पनि केही सेलाएको हो कि भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ । यही सन्दर्भमा तामाकोशी सन्देशकर्मीले विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको अंश :

० पछिल्लो समयमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुका कारण के हो ?
बजारमा कसरी जाने ? वस्तुको ‘चेन इफेक्ट’ कसरी पर्छ भन्नेमा विभाग वा निकायले हेरेर मात्र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नागरिकले कुनै पनि समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । तत्कालै पूरा हुन गाह्रो हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानीको मूल्य वृद्धि भयो । यो ‘कम्पोडेन्ट’ मात्र हो । जसले गर्दा खाद्य वस्तु दैनिक प्रयोग हुने तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि भयो । तेल, माछा मासुजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि स्वभाविकै हो । मुख्य कुरा कुन वस्तुको लागत कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उद्योगले राखेको होला ? उत्पादन दिँदाखेरी पनि त्यसका निश्चित प्यारामिटर बनाइएकै छन् । तर त्यसलाई आमसर्वसाधारणले जानकारी राख्नेगरी हामीकहाँ संयन्त्र नभएकाले मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण नै पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ ।

० समग्र बजारको अवस्था के छ र कसरी बजार अनुगमन गरिरहनुभएको छ ?
हामीले बजार र बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधिका बारेमा सबैले प्रस्टसँग सबैले बुझेका छैनौं जस्तो लागेको छ । ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा राख्ने र सम्पूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र एकातिर छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा मात्र खडा गरे जस्तो मात्र छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिईकन, उनीहरू सचेत नभईकन, समन्वयन नगरेसम्म हामीले बजारलाई जे रूपमा सोचेका छौं त्यसरी सुधार गर्न सकिँदैन । माग आपूर्तिका आधारमा बजार चलायमान हुन्छ । बजारमा फरक–फरक गुणस्तरका वस्तुहरू पनि राखिएको छ । मागका आधारमा वस्तुको आपूर्ति घटाउने र बढाउने गर्छ । हामीले बजारलाई बुझ्दा अत्यावश्यक वस्तुको सुचारु र सञ्चालन बढी हुने गर्छ । त्यसैमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको खपत पनि धेरै हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको खपत धेरै हुँदा मूल्य थोरै वृद्धि गर्दा पनि उपभोक्तालाई असर पर्ने गर्छ । वस्तुको गुणस्तरलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा बजार विभिन्न किसिमको छ । पछिल्लो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार वस्तुगत बजारलाई मात्र नहेरीकन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्छन् । सेवा क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता नठगिउन् भनेर त्यसलाई पनि बजारभित्र राखेका छौं ।

० एउटा व्यवसाय कसैले गर्न खोज्छ भने उ कुन कुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने ? धेरै निकायहरू छन् ? व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि यो आधारभूत विषयमा अलि स्पष्ट पार्दिनुस न ?
तपाईंको प्रोपाइटरसीपमा चल्ने हो कि कम्पनी मोडेलमा जाने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । प्रोपाइटरसीपमा जाने हो भने स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुस अनि ट्याक्समा दर्ता गर्नुस अनि काम गर्नुस । तपाईं प्रालि मोडेलमा जाने हो भने कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गर्नुस, ट्याक्समा जानुस र आफ्नो काम गर्नुस । तपाईं आयात–निर्यात पनि गर्नुहुन्छ भने वाणिज्य विभागमा पनि दर्ता हुन आउनुहोस् र भन्सारशूल्क तिरेर आयात–निर्यात गर्नुस् । झट्ट हेर्दा एउटा कमजोरी के छ भने त्यही नागरिकता, प्रमाणपत्र ५ ठाउँमा बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ । एकचोटी गरिसकेपछि त्यही सूचना अर्कोठाउँमा दिनु नपर्ने, अनलाइन सिस्टममा जाने हो भने सजिलो हुन्छ । दर्ता गर्नका लागि सबै ठाउँमा उही कागज लिएर हिंड्नुपर्ने अवस्था ठीक होइन ।

० विभागमा सबैभन्दा बढी उजुरी कस्ता विषयमा आउँछ ?
विभागमा बढी उजुरी भनेको व्यावसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको वा उपभोगअवधि सकिएका वस्तुको पनि बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने नै आउने गरेको छ । त्यसैगरी वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिजक नदिएको वा खरिद गरिएको वस्तुको ग्यारेण्टी अवधीमा पनि बिग्रेको अवस्थामा उचित मर्मत सम्भार नभएको लगायतका विषयमा समेत उजुरी आउने गरेको छ।

० बजार अनुगमन निरन्तर रूपमा भए पनि मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरअनुसार पनि प्रत्येक वर्ष मूल्य बढ्ने गर्छ । वस्तुको मूल्यको लागतबाहेकका वस्तुमा इन्धनको पैसा त्यहाँ जोडिँदैछ । इन्धनको मूल्य एक वर्षमा प्रतिलिटरमा ४० रुपैयाँ बढेको छ । त्यसले पनि मूल्य बढ्नमा केही असर पारेको छ । आयातित अर्थतन्त्रमा हाम्रो मुलुक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले आयात गरेर ल्याउँदा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्छ । बजार अनुगमन हुन्छ, मूल्य किन घट्दैन भन्ने हुन्छ । वार्षिक रूपमा वस्तुको मूल्य बढ्नु सामान्य सिद्धान्त पनि हो । वस्तुको मूल्य कति हुनुपथ्र्यो भन्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न रहेको छ । एउटा बजारको तह बढी छ । नेपालमा एउटा उद्योगले चामल उत्पादन गर्छ भने उसले सीधै होलसेल र खुद्रा पसलमा सामान पठाउँदैन ।

कारखानामा उत्पादन भएको सामान विभिन्न तह हुँदै खुद्रा व्यवसायी हुँदै, पसल हुँदै उपभोक्तामा पुग्न ६ देखि ७ तहसम्म हुने गर्छन् । न्यूनतम दुईदेखि अधिकतम चार तह स्वाभाविक छ, तर त्योभन्दा माथिका तहहरू आवश्यक छैनन् । वितरणको च्यानल जति घटाउन सकिन्छ तिनीहरूले पाउने कमिसन र मूल्य घट्छ । तह कति राख्ने र मूल्य निर्धारणको विधि निर्धारण गर्ने भनेका छौं । वस्तुको मूल्य कसरी तय हुन्छ भनेर त्यसको विधि निर्धारण गर्ने भनेका छौं । यी दुई कुरा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । मूल्यको तह कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

० बजारमा म्याद नाघेका सामानलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ ?
जहाँ उपभोक्ता र वितरक पनि धेरै सचेत छैनन् । किन भने यो सामान बजारमा सस्तो आएको रहेछ भनेर बिक्री गर्छ, रिलेबलिङ गरेको हो कि होइन भनेर त्यति धेरै ध्यान दिँदैन । कतिपय प्याकिङ गरिएका बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेटजस्ता सामानहरू साइकल, ठेलामा लगेर पसलमा छोडेर आएको अवस्था छन् । पसलले कतिमा वस्तु प्राप्त गरे भनेर मात्र हेर्छ, गुणस्तर के छ भनेर हेर्दैन । विभागले उपत्यकामा मात्र अनुगमन गरिरहेको छ र उपत्यकाबाहिर बागमती प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा १० प्रतिशत वस्तुमा म्याद नाघेका सामान हुन्छन् । म्याद नाघेका सामान यो–यो निकायलाई राखेर नष्ट गरियो भनेर भनिएको अनुगमनका क्रममा भेट्टाएका छैनौं । रिलेबलिङ गर्दा व्यवसायी थुनामा जान सक्ने जानकारी पाएकाले पनि अनुगमन गरिएकाले पनि पसलले म्याद नाघेका सामान छुट्टै राख्ने गरेको पाइएको छ । नष्ट गरेको पाइएको छैन । यस्ता वस्तुलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति भएको बेला मानिसहरूले सामान खोज्ने गर्छन् । उपभोक्ता सचेत, व्यवसायी आफैं जिम्मेवारी नभएसम्म र कानुनको पालना नगरेसम्म बजार सुधार हुन सक्दैन ।

० बजार अनुगमनमा सधैँ एउटा प्रश्न उठ्छ– ’ठूलालाई सेटिङमा छोडियो तर देखाउनकै लागि सानालाई कारबाही हुन्छ ।’ किन यो प्रश्नको निराकरण विभागबाट हुन सक्दैन?
बजार अनुगमन मूलतः दुईवटा आधारमा हुन्छ। पहिलो भनेको विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा हो भने दोस्रो भनेको विभिन्न सूचना विश्लेषणका आधारमा जोखिमपूर्ण व्यवसायको अनुगमन हो। त्यसैगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा अधिक संख्यामा खरिद–बिक्री हुने र सोही अवसरमा गलत वस्तुको बिक्री वितरणसमेत हुन सक्ने सम्भावना बढ्ने हुँदा विशेष अनुगमन समेत गरिन्छ । विभागमा प्राप्त उजुरीको आधारमा अनुगन गर्दा जसकाविरुद्ध उजुरी आएको हुन्छ, उसको कारोबारस्थलमा सिधै पुग्नुपर्ने हुनसक्छ चाहे त्यो ठूलो वा सानो व्यवसाय नै किन नहोस्। उजुरी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने हो । त्यसैगरी तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा हुने अनुगमनमा अक्सर ठूला व्यापार व्यवसायको अनुगमन बढी हुने गर्दछ । तपाईंले भनेजस्तो कुनै पनि व्यापार व्यवसायलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निजले कानूनले दण्डित भनेको कुनै कार्य गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ, न त निजको कारोबारको आकार वा पहुँचले ।

० बजार अनुगमनबाट के कति जरिवाना असुल भएको छ ?
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गलत कार्य गर्ने फर्महरूबाट करिब १५ करोड ६८ हजार जरिवाना असुल गरेको छ । हामीले अनुगमन २ हजार ६ सय ३३ ओटामा अनुगमन गर्दा ५ सय ४९ ओटालाई जरिवाना तिराएका छौं । आव ०७६÷७७ मा तीन करोड १९ लाख, आव ०७७÷७८ मा दुई करोड ४१ लाख, आव ०७८÷७९ मा एक करोड ६ लाख र चालू आव ०७९÷८० को पुष मसान्तसम्म १५ करोड ६८ हजार १ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागबाट गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै बिलबिजक जारी नगर्ने कैफियत भेटिएको छ । विभागबाट खटिने निरीक्षण अधिकृतहरूले दिनहुँ विभिन्न फर्म–पसललाई विभिन्न कैफियतका आधारमा जरिवाना तिराइरहेका छन् ।

० बजार अनुगमनको क्रममा के कस्ता कैफियत पाउनु भयो ? त्यसलाई के कस्तो कारवाहि गनु भयो ?
मूल्यसूची नराख्ने, इजाजतपत्रको कागजात पसलमा नराख्ने, इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने, कतिपयले इजाजतविनै पसल सञ्चालन गर्ने, मूल्यमा ठगी गर्ने, रि–लेबलिङ गर्नेलगायतका कैफियत भेटिने गरेका छन् । उपभोक्ताहितप्रतिकूल यस्ता गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गर्नेलाई विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ का आधारमा पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सानोभन्दा सानो कसुरमा पनि प्रत्येक दिन विभिन्न फर्म–पसललाई जरिवाना तिराउने गरिएको छ । फर्म तथा पसलको व्यापारको आकारअनुसार अधिकृतले जरिवाना रकम फरक–फरक तोक्ने गरेको छ ।

० कारबाही र जरिवानाले मात्र बजार सुधार हुन सक्छ त ? यसको वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ ?
जरिवाना र कैदले मात्र बजार सुधार हुन सक्दैन । यसरी गइयो भने बजार कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन । हाम्रा धेरै कानुनहरू छन् । कैद जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर अपराध र गलत क्रियाकलाप झन बढिरहेका हुन्छन् । राज्यले अन्तिम उपायका रूपमा दण्डात्मक व्यवस्था राखेको हो । बजार सुधार गर्नका लागि भन्सार बिन्दुमा वस्तुहरू आयात गर्दा मेसिनले वस्तुहरू रिडिङ गराएर ती वस्तुहरूको बारको प्रणाली छ, ती वस्तुहरू रिडिङ भएर आउँछन् । म्याद नाघेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।

नेपालमा अत्यधिक मात्रामा रिलेबलिङ भएको कारण के छ भने एउटा छिमेकी मुलुकबाट म्याद नाघेका वस्तु उतैबाट पुनः लेबल राखेर आए कि भन्ने पनि छ । अर्काे न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू भइसकेपछि ती वस्तुहरू आयात गरेर पुनः गुणस्तरयुक्त बनाएर पठाउने गरेका पनि हुन सक्छ । समग्रमा आयातित प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म रिलेबलिङ गरिएका वस्तु नेपाली उत्पादनभन्दा पनि आयात गरिएका वस्तु धेरै देखिएका छन् । विकसित मुलुकमा केही संख्यामा मात्र फर्मले सामान आयात गर्छन् । आन्तरिक बजारमा उत्पादन गर्छ । विदेश निर्यात गरेर आयात गर्ने कम्पनी सीमित रहन्छन् । नेपालमा २२ हजार फर्म एक्जिम कोडवाला मात्र रहेका छन् । ती फर्मले आयात गर्छन्, त्यसमा पनि क्यारिङ मात्र हो । कन्टेनरमा बोक्ने अर्काे हुन्छ । विदेशबाट एउटा वितरकले सामान ल्याउँछ । दुई वर्ष एजेन्सीले लिन्छ र त्यसपछि छोडिदिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)