काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार र विकृति, विसंगती बढेर गएको छ । त्योसँगै अहिले सरकारी अस्पतालहरु पनि त्यत्तिकै भद्रगोल अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । सरकार फेरिएसँगै सरकारी अस्पतालहरुमा निर्देशक र बोर्ड सदस्य बन्नेहरुको भीड पनि त्यत्तिकै लाग्ने गरेको छ । त्योसँगै कतिपय बोर्ड सदस्य, निर्देशक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख र स्टोर शाखा प्रमुखहरुको फेरबदल गर्ने चलन पनि पहिलादेखि चल्दै आएको छ ।
त्यसको बाबजुद पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुको पनि त्यत्तिकै भीड लाग्ने गर्दछ । त्यसैको सिको गर्दै अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा बोर्ड सदस्य, निर्देशक, स्टोरपिकर र लेखा प्रमुख आफ्नो फेबरको व्यक्तिलाई राख्ने चलन छ । त्यो चलनचल्ती अनुसार अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा कर्मचारी फेरिने गर्दछ । त्यसरी कर्मचारी फेरिएसँगै अस्पताललाई आवश्यक सामानहरु खरिद गर्नको लागि टेण्डर गर्ने गरिन्छ । त्यसरी टेण्डर गरिए तापनि माथि उल्लेखित कर्मचारीहरुको आफन्तले खरिद गरिने सामानको टेण्डर पाउने गर्दछन् ।
यसरी टेण्डर गरिए तापनि अधिकांश कर्मचारीहरुको बैठक बसी अस्पताललाई चाहिने सामाग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता छलफल मिटिङमा हुने गर्दछन् । तर, त्यो छलफल भने ‘तँ रोए झैं गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ भन्ने उखान सरकारी अस्पतालहरुमा चरितार्थ हुने गरेको छ ।
यस्ता काम हुने अस्पतालहरु निम्न हरेका छन् ः जस्तो अहिले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, निजामती अस्पताल, नयाँ बानेश्वर, मीनभवन, टेकू अस्पताल, प्रसुती गृह, थापाथली, नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज नेपाली सेनाको छाउनी अस्पताल, कान्ती बाल अस्पताललगायतका सरकारी अस्पतालहरुमा अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेर भ्रष्टाचार गर्ने र ती खरिद गरिएका उपकरणहरु बिनाप्रयोग त्यसै खेरा फाल्ने गरिएको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक नआएका होइनन् । यसरी फालिने उपकरणहरुमा सिटी स्क्यान मेसिन, भिडियो एक्सरे मेसिन, विभिन्न थेरापी मेसिन्, एक्सरे मेसिन, एमआरआई मेसिन, भ्यान्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्टलगायत महंगा उपकरणहरु कतिपय प्रयोग गरेर र कतिपय प्रयोग नै नगरी त्यसै फालिदिने र कमिसनको लागि नयाँ टेण्डर गरी खरिद गर्ने परम्परा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
उता सर्वसाधारण जनता भने स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आउँदा अधिकांश डाक्टर र नर्सहरुले सरकारी अस्पतालमा बीरामीको समस्या अनुसारको स्वास्थ्य सामाग्री नभएको बहाना पारी आफ्ना निजी अस्पतालमा पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । सरकारले भन्ने गरेको छ, ‘सर्वसाधारण बिरामीहरुलाई औषधिदेखि विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणको लागि निःशुल्क गर्ने’ भनेर । सरकारले भन्ने गरेका ती कुराहरु अहिलेपनि सरकारी अस्पतालहरुमा लागु भएको पाइँदैन ।
हुन त विभिन्न पार्टीका नेता, मन्त्रीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भन्न छाडेका छनन् । त्यस्ता कुरा चुनावताका विभिन्न पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा सधैं समेट्ने गरेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारण जनताको भन्दा पनि तिनै डाक्टर, नर्स, कर्मचारी, उच्च घरानाका नेता र कार्यकर्ताले भरिभराउ हुने गरेका छन् । बिरामी भएर उपचारको लागि सर्वसाधारण लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् । तर, सोफोर्सका र कर्मचारीका आफन्तलाई भने लाइन नै बस्नु पनि पर्दैन र उपचार र औषधिको पनि पैसा तिर्नुपर्दैन ।
त्यसकारण पनि सरकारी अस्पतालहरु सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् । किन भने एक त उपचार गर्न ढिलासुस्ती गर्ने अर्को बिरामीले पाउने सुविधा नपाउने भएपछि ती सर्वसाधारणहरु निजी अस्पतालतिर जान वाध्य हुने गरेका छन् । फेरि सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पताल जाने थाहा पाएपछि तिनै सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले आफूले चिनेको निजी अस्पतालमा पठाउने र त्यसबाट पनि कमिसन खाने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
