काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुको लुछाचुडीले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु हुन सकेका छैनन् । त्योसँगै कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकटको कार्यकारी अधिकृत स्थानीय तहमा लानको लागि तँछाडमछाड गरिराखेका छन् ।
कर्मचारी पनि के कम स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने महानगर, उपमहानगर, नगरापालिका र गाउँपालिकामा जानको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपर्ने गरेका छन् । जस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर जानको लागि मरिहत्ते गर्नेहरुको भीड नै लाग्ने गर्दछ । त्योसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, कृतीपुृर नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, तार्केश्वर नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, भैरहवाको सिद्धार्थ नगरपालिकाजस्ता ठाउँका जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो पार्टी निकट कार्यकारी अधिकृतहरु खोजीखोजी लाने प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्योसँगै स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरु पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर सोर्सफोर्स लगाउने गर्दछन् ।
त्यसरी सरुवा भएर गएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र आफूलाई फाइदा हुने ठेक्कापट्टा, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सडक, खानेपानी, कृषि, पशुपालन जस्ता शीर्षकमा बजेट तर्जुमा गर्ने र त्यसबाट कमिसन खाने गर्दछन् । उता त्यसरी छुट्याइएको बजेट कामको प्रकृति हेरी ठेक्कापट्टा लाउने गरिन्छ । त्योसँगै स्थानीय तहका इन्जिनियरहरुले पनि विभिन्न कामको स्टमेटको लागि योजना बनाउने र जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतहरुले मिलेमतो र इन्जिनियरहरुले घर बनाउने नक्सा पासदेखि घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिँदासमेत घूस खान मोलमोलाइ हुने गरेको थुप्र उदाहरणहरु छन् ।
अहिले अधिकांश स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरुले सर्वसाधारण जनतालाई कामको सिलसिलामा भेट्न खोज्दा भेट दिँदैनन् । ती कार्यकारी अधिकृतले भेट्ने भनेको स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिय जस्तालाई मात्रै हो । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई गोप्य कोठामा राखेर कामको विवरण र कमिसनको मेलामेसो मिलाउने गर्दछन् ।
त्यसको उदाहरण हुन् ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्याल । उनी नेपाली कांग्रेस निकट लिबरल खालका व्यक्ति हुन् । उनी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन भन्दा पनि आफूलाई शक्तिशाली ठान्दछन् । उनीले ललितपुरका सर्वसाधारण जनतालाई भेट गर्न समेत दिँदैनन् । उनको काम भनेको ललितपुरमा भए÷गरेको कामको ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदार र महानगरअन्तर्गत पर्ने वडा कार्यालयका अध्यक्षहरुलाई गोप्य रुपमा बोलाउने र ठेक्काको हिस्सा खोज्ने गर्दछन् । अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा सर्वसाधारण जनताहरुले कार्यकारी अधिकृतलाई भेट्न जाँदा अहिले समय छैन ।
काम भए जनसम्पर्कमा जानकारी गराउनुहोस् भन्दै आलटाल गर्ने र घन्टौंसम्म कुराउने काम कार्यकारी अर्यालले गर्दै आएको गुनासो प्रशस्त छन् । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत वशन्त अधिकारीको कथा पनि त्योभन्दा कम छैन । उनी कहिले महानगरपालिकामा कहिले राष्ट्रिय सभागृहमा बस्ने गर्दछन् । सर्वसाधारण जनता आफ्नो गुनासो लिएर कार्यकारी अधिकृतलाई भेट्न महानगरको कार्यालय पुग्दा उनीलाई भेट्न राष्ट्रिय सभागृहमा जानु भनि पन्छाउँछन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यकारी भेट्न पुग्दा फेरि उनीलाई भेट्न त महानगरपालिकाको कार्यालयमा जानुपर्छ भनी त्यहाँका कर्मचारीहरुले पन्छाउने गर्दछन् । वशन्त अधिकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा लानको लागि माओवादी निकट केही कर्मचारी र एमाले निकटका कर्मचारीहरुको हात रहेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई हटाएर वशन्त अधिकारीलाई भित्र्याएका थिए । तर, अहिले मेयर बालेन एकातिर छन् भने कार्यकारी अधिकृत अर्कोतिर छन् । उनीहरुका टसलका कारण सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरुले भने सास्ती खेप्न वाध्य हुनुपरेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
