किसानलाई खोज्दै सरकार कहिले जाने होला ?

नेपाल कृषि प्रधान भन्दा पनि कृषक प्रधान देश हो । तर व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । किनकी ६५ प्रतिशत भन्दा वढि नागरिक कृषि व्यवसायमा संलग्न भएको भनिन्छ । कृषि व्यवसायीकरणका लागि राज्यसंयन्त्र जिम्मेवार हुन सकेको छैन । कृषक वा कृषि व्यवसायमा लागेका र सरोकारवालाहरुको मानसिकता पनि उत्साहजनक पाइन्न । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिककरण हुन नसक्नुका केही मुद्दाहरु देखापरेका छन् ।

लगानीको अभाव
विगतका जसतो गोरु प्रयोग गरी जोत्ने दिन गए । ट्याक्टर चाहिन्छ । २,४ डोकामा वोक्ने उत्पादन गर्ने हैन गाडीमा ओसारपसार गर्नु पर्दछ । त्यसैले लगानी अली वढि नैं हुन्छ । त्यसैले लगानीको अभाव हुन्छ । लगानीको लागि वैंकहरुले ३ प्रतिशत व्याज देखिको ऋण दिने भन्ने अनलाइन तिर हेर्न पाइन्छ । तर ऋण लिन मुस्किलै पर्दछ । कृषि ऋणको लागि ३ गुणा वढि धितो राख्नु पर्ने भनिन्छ ।

कर्मकाण्डी अनुदान प्रक्रिया र कृतिम किसानको विगविगी
कृषि व्यवसायिकरणका लागि तिन तहकै सरकारले चासो देखाएको जस्तो देखिन्छ । अनुदानको नाममा रकम वाँड्ने चलन पनि चलेको छ । सरकारहरुले कृषिमा गरेको लगानी दुरुपयोग भन्ने खवर आइरहन्छ । सरकारी अनुदान लिन कैं लागि कम्पनी तथा फर्म दर्ता गर्ने प्रकृया पनि चलेकै छ । सरकारी अनुदान काम गरिराखेकोले दिएमा प्रोत्साहन हुनसक्थ्यो । तर काम सुरु गर्नका लागि दिँदा यसमा विकृती वढेको देखिन्छ । कति अनुदान वितरण मात्र हैन कति उत्पादन भयो त्यो हिसाव किताव गर्न जरुरी छ ।

प्राविधिक सेवाको अभाव
विरुवा वा वाली म¥यो भने कारण थाहा पाउन सकिन्न । अहिलेसम्मको वालि विकासको काम भगवान् भरोसा भन्दा फरक पर्दैन । कृषि प्राविधिकहरु पढेका तर नपरेका धेरै छन् । जागीरे हुन् तर प्राविधिक होइनन् भन्दा अन्यथा हुन्न । कृषि प्राविधिकरुलाई त राज्यले आवश्यक मात्रामा जग्गा उपलव्ध गराएर कृषि उपजका कामहरु गर अरुलाई रोजगारी देउ भन्नु पर्ने हो । अनी पो व्यवहारिक पोख्त कृषि प्राविधिकहरु तयार हुन्थ्ये । कृषि क्याम्पसहरुले माटो नछोएको प्राविधिकहरु उत्पादन गरिरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने सरकारी संरचना छ । यो संरचना धेरै खुम्चीएको छ । उदाहरणका लागि दोलखा र रामेछापलाई हेर्ने गरी रामेछापका कार्यालय वसेको छ । ज्ञान केन्द्रमा कति ज्ञान छ अनी त्यो ज्ञान किसानले कसरी पाउने कुनै मेसो छैन । पालिका तहमा कृषि प्राविधिक सहितको संरचना हुनु पर्ने हो तर देखिन्न । भएका पनि खासै प्रभावकारी भूमिका सुनिन्न ।

विमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु
नेपाल सरकार (विमा समिति)ले २० वटा विमा कम्पनीहरुलाई नेपालका सवै जिल्ला वाँडेर भाग लगाइदिएको रहेछ । ती कम्पनी कम्तीमा ३ वटा देखि ४ वटा सम्म जिल्ला आफ्नो भागमा पारेका रहेछन् । विमाको निमायक सरकारी निकाय विमा समितिले यी २० वटा कम्पनीहरुलाई गाउँ गाउँमा घुम्ती सेवा मार्फत कृषि वाली तथा पशुपंक्षि बीमा सम्वन्धी सेवा उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो विमा गर्दा ८० प्रतिशत प्रिमियम नेपाल सरकारले दिन्छ । तर पशु विमा हुन्छ तर वालि विमा गराउन धेरै मुस्किल पर्दछ ।

वन्यजन्तुको आतंक र वजारको अनिश्चीतता
वेर्ना लगाउँदा देखि उत्पादनसम्ममा वन्यजन्तुले दुख दिन्छन् । अनेक झमेला व्यहोरेर उत्पादन भए पनि उचित मूल्य सहितको वजारको सधैं अनिश्चीतता हुने गर्दछ ।

सवाल सम्बोधनका केही उपाय
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणाको मेरुदण्ड भनेको नैं कृषिको व्यवसायीकरण हो । त्यसका लागि माथि उल्लेख गरेको सवाल सम्वोधनमा सरकारहरुले अगुवाई गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान
उत्पादनमा आधारित अनुदान र लगानीको लागि सहज ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कस्ले कति उत्पादन गर्दछ त्यसको आधारमा अनुदान दिनु आवश्यक हुन्छ । गाई भैंसीमा अनुदान हैन कति दुध वेच्छ त्यसमा अनुदान दिने । गाई भैंसीको किन्न वा पालन गर्न सस्तो व्याजमा ऋण दिने गर्नु पर्दछ । त्यसो गरेमा मात्र सहि उत्पादकर्तामा मात्र सरकारी अनुदान पुग्दछ । अनुदान मात्र खानको लागि दर्ता भएका फर्मले ऋणले लिने आँट नैं गर्दैनन् ।

अनुदान भन्दा सहजदरमा ऋण
कृषि कर्मको प्रकृति हेरेर ऋण दिने र उत्पादन सुरु नहुँदासम्मको व्याज मिनाहा गर्ने हो भने पनि कृषि कर्ममा लागेकालाई ठुलो सहयोग हुन्छ । यो रकम दुरुपयोग नहोस भनी प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र समेत विकास गर्न सक्नु पर्दछ ।

विउ र वजारको सुनिश्चीतता
विउ र वजारको सुनिश्चीततामा स्थानीय सरकार र सहकारीहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ । यो काममा उत्पादकलाई मुक्त राख्ने हो भने उत्पादनमा चिन्ता लिनु पर्दैन । यस गरेमा स्थानीय कर तथा रोजगारी वृद्धि भैं स्थानीय स्वाधिन अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ।
धेरै उत्पादन गरी लागत कम पार्नु पर्दछ । २,४ किलो मात्र कृषि उपज तयार गरियो भने लागत वढ्छ । वढि मूल्यमा वेच्न खोजिन्छ । विक्दैन । अनी निराशा वढ्छ ।

वाली विमा र भुक्तानीमा सहजता
पशु तथा वालीको विमाको सरकारी व्यवस्थालाई अनिवार्य लागु गराउनु पर्दछ । अहिले पशु विमा गर्न विमा कम्पनीहरु तयार हुन्छन् तर वालि विमा गर्न तयार हुँदैनन् । वाली विमा गरिहाले पनि त्यती सजिलो छैन । त्यसैले विमा र यसको दावीमा सहज हुनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, नेपालमा कृषि व्यवसायिकरणको प्रशस्तै संभावना रहेको छ ।

यसका लागि सरकार नैं कृषकको घरदैलोमा पुग्नु पर्दछ । उसको समस्यामा समाधानको लागि पहल गर्नु पर्दछ । कृषक त नागरीक भन्दा पनि उत्कृष्ट नागरिक पनि हुन् । उनको पाखुरीको बलमा हामी सवै वाँचेका हुन्छौं । त्यसैले सरकारलाई खोज्दै कृषक हैन कृषकलाई खोज्दै सरकार पुगोस् । तर कहिले पुग्ने होला ? यस मार्गमा सरकारलाई सफलता मिलोस् । नव वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना ।(तामाकोशीसन्देशबाट)