बेरुजुको चाङ, दिशाहीन मुलुकको अर्थतन्त्र

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनेको छ । पुँजीगत तथा विकास खर्च र चालु खर्चको अनुपात १ः८ को अवस्था छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा नै सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको दुरावस्थालाई चित्रित गर्दछ । आ.व.२०७८÷७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४२ करोड रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अधिकाशं बेरुजु पुँजीगत खर्चतर्फ रहेको छ । चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको छ, विकासको बजेट बेरुजु रहन्छ । यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालमा विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । केवल प्रशासनिक खर्चमा नेपालको बजेट सकिने र विकासका आयोजनाहरु लम्बिने गरेको पाइन्छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण आयोजना प्रमुखहरुको नियत, आयोजनामा अपर्याप्त बजेट, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, भ्रष्ट प्रवृत्तिजस्ता विविध कारणहरु रहेका छन् ।

मुलुकका प्रमुख आयोजना र कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट छुट्याएर नै पठाउने गर्दछ । तर अर्थमन्त्रालयको फितलो अनुगमन र बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण बेरुजु बस्ने गरेको हो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा विदेशी सिञ्चिति रकम पनि बढेको देखिएको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी सिञ्चिति बढेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु करिब एक महिनाको अन्तरालमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । साधारण रुपमा भन्ने हो भने यो रकम सरकारले जारी गर्ने बजेटको एक महिनाको बजेट बराबर हो ।

नेपालमा यति ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । नेपालको रेमिट्यान्स आयातित वस्तुमै खर्च भएर पुनः बाहिरिने गरेको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन भएको अवस्थामा यसरी नेपाल भित्रिएको विदेशी सिञ्चिति र रेमिट्यान्स बाहिरिने अवस्था हुने थिएन । सरकारको आम्दानीको स्रोत नै अहिले रेमिट्यान्स र आयातित वस्तुमाथि लगाइएको कर बनेको छ । सुक्ष्म मूल्यांकन गर्दा नेपालको आम्दानीको चक्र यस्तो छ कि सरकारको राजस्व संकलन प्रवृत्तिले जनता नै मारमा परेका छन् । सरकारले आन्तरिक उत्पादन कर लगाउनका लागि आन्तरिक उत्पादन नै छैन ।

आयातित वस्तुमाथि सरकारले भन्सार महसुल असुल गर्छ र थप विभिन्न करहरु विभिन्न आयोजनाका रुपमा संकलन गर्दछ । यसले एकातिर आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दछ, अर्कोतर्फ वस्तुको मूल्य चर्को बनाउँदछ । नेपाल भित्रिसकेपछि यी वस्तुमाथि व्यापारी÷व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अझै महंगो बनाउने गर्दछन् । हरेक कारोबारमा मुअक बढ्दै जाने हुँदा वस्तुको मूल्य निकै चर्काे हुने गर्दछ । अर्काेतर्फ, यसरी आयातित वस्तुहरु नै विक्री गरेकाहरुले तिरेको कर र अन्य शुल्कहरु सरकारले असुल्ने गर्दछ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादन नभएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सेवामुखी अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको छ ।

नेपालको श्रमशक्तिलाई विदेश पठाउने, नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर लगानी गर्न नसक्ने, स्थिर पुँजीमा लगानी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने र विदेसिएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक सञ्चालन गर्दा गर्व महसुस गर्ने नेपालको नेतृत्वले यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले अर्थतन्त्र अध्ययन गरेका डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन् । अब मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी डा.महतको काँधमा थपिएको छ । अर्थमन्त्री महतले बेरुजु कम गर्न र विकास खर्च बढाउनका लागि कठोर निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा चालु खर्च अपुग हुने अवस्था छ । यसरी चालु खर्च अचाक्ली बढ्नुमा जम्बो संघीय प्रणाली र कार्यपालिका हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका कार्यकर्ता र कर्मचारी भर्तिकेन्द्र बनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र जिल्ला सबैतिरको प्रशासनिक खर्च निकै ठूलो बनेको छ । सर्सती हेर्दा नेपालको बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम चालु खर्चमा सकिने गरेको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत तथा विकास खर्च हुन नसकेको र त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र चलेको पाइन्छ ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मन्त्रालयहरुको बेरुजुको स्थिति उजागर गरेको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमै बेरुजु देखिनु अस्वभाविक र नेतृत्वको कमजोरी देखिन्छ । सत्ता र स्वार्थका लागि राजनीति गरेकै कारण सरकार स्थिर बन्ने सकेको छैन । जनमतको कदर नहुँदा गठबन्धन गरेर हालेकाहरु नेतृत्वमा पुग्ने र राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । नेपाली जनताको चाहना विपरीतका राजनीतिज्ञहरु राज्य संचालनको नेतृत्वमा छन् भन्ने यसले स्पष्ट पार्दछ ।

नेपालमा जनमतको कदर भएको पाइँदैन । जम्बो संघीयता, जम्बो चुनावी खर्च, जम्बो प्रशासनिक खर्चकै कारण बजेटको अधिकाशं हिस्सा सकिँदै जाने र पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै कारण नेपालका प्रमुख आयोजनाहरु वर्षाैंसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेकका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । अहिले भएगरेका सडकलगायतका विभिन्न आयोजनाहरु राणा र पञ्चायतकालमै निर्माण भएका छन् । विभिन्न ठूला परियोजनाहरु विदेशीहरुले बनाइदिएका छन् । हाल पनि विभिन्न योजनाहरु विदेशी निकायहरुले नै निर्माण गरिरहेका छन् । नेपालको पुँजीगत तथा विकास बजेटले कुनै एउटा आयोजना पनि पुरा हुन नसक्ने अवस्था छ । यसरी बेरुजु राख्ने र भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पारदर्शी खर्च गर्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)