काठमाडौं । सरकार बनेको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि एघारदलीय समर्थनमा बनेको सरकारले निकै लामो समयपछि गत चैत १७ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको थियो । एघारदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् । त्यसरी पटकपटक गरी आठ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
त्यसो हुनुमा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयहरुमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो । त्यसैगरी जसपाको भागमा परेको दुई मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपाध्यक्ष अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्री बनाए । राई शिक्षमन्त्री बनेसँगै उनले शिक्षा क्षेत्रमा गतिलो उपहार प्रदान गरिसकेका छन् । त्यो उपहार भनेको नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई ब्याचलर लेभल पास नगरी विदेशमा अध्ययनका लागि जाने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बन्द गराएका छन् ।
त्यसरी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा जान बन्द गराउन निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरुसँग शिक्षा मन्त्री राईले मिलेमतो गरी मोटो रकम असुलेको समाचार स्रोतको दावी छ । नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरु १२ कक्षा पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीको लागि विदेश जाने गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा कक्षा १२ पास गरेर विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि विदेशिन थालेपछि महंगा निजी लगानीका कलेजहरु टाट पल्टँदै गएका थिए ।
त्यसरी आफ्ना कलेजहरु विद्यार्थी नभएर टाट पल्टिन थालेपछि निजी कलेज सञ्चालकहरुले राजनीतिक दलका नेता र सरकारलाई प्रभावमा पारेर विदेशमा अध्ययनका लागि जाने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बन्द गर्न लगाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भोलिका दिनमा ती विद्यार्थीहरुले विदेश जान नपाएपछि एक त उनीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाटै बन्चित हुन्छन् अर्कोतिर देशमा बेरोजगारीको समस्या ह्वात्तै बढेर जाने र रेमिट्यान्स पनि खस्किने देखिन्छ । त्योसँगै देशमा अर्को नयाँ क्रान्ति सुरु नहोला भन्न सकिन्न । अहिले नेपालमा अधिकांश व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दा ठप्प छन् ।
कतिपय दुःखसुखले सञ्चालित उद्योगहरुमा पनि मजदूरहरुले युनियन खडा गरेर राजनीतिक अखडा बनाएका छन् । ती उद्योगहरुमा उत्पादनमूलक काम गर्नुको साटो चाहिँदानचाहिँदा माग राखेर आन्दोलन गर्ने र उद्योगलाई नै तहसनहस बनाउँने काम मजदूरहरुले गर्दै आएका छन् । मजदूर युनियनसँगै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि पार्टीको अधिवेशन र आवधिक चुनावमा क्षमताभन्दा बढी चन्दा असुल्ने गरेकाले पनि नेपालका उद्योग धन्दा बन्द हुँदै गएका हुन् ।
यसरी विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै पढ्नु, पढाउनपर्छ भनेर नीति ल्याउन खोज्नु सरकारको सकारात्मक पक्ष पनि छ । तर, त्यसो गरिरहँदा नेपालमा ब्याचलेर लेभल अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रोजीरोटीको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरी कलेज सञ्चालक, राजनीतिक पार्टीका नेता र मन्त्रीहरु बसेर आफ्नो फाइदाको लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बन्द गरिनु कति उचित हुन्छ ? त्यसतर्फ भने शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सोच्न जरुरी देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
