काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक दलहरुको अस्थिरताको कारण कतिपय संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा समेत व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अहिले सातवटै प्रदेशअन्तर्गत पर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै छन् । कतिपय प्रदेशले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम पटक्कै गर्न सकेका छैनन् । त्योसँगै प्रदेशस्तरमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहँदा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । प्रदेश सरकार आफ्नो काम गर्नेभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने र स्थानीय सरकारको विचौलिया जस्तो भएर बस्ने गरेको छ ।
अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन । कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरीसरकार बनाउने र गिराउने मै व्यस्त रहने गरेको छ । त्योसँगै कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरु नयाँ गाडी किन्ने र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला भ्रमण गरेर दिन बिताउने गर्दछन् । अहिले अधिकांश नेपालका उद्योगधन्दाहरु प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहे तापनि भ्रष्टाचारको बारेमा ध्यान दिएका छैनन् ।
उल्टै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु कहाँबाट मालपानी झर्छ र खाउँला भन्ने दाउमा लागिपरेका छन् । त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई । उक्त कार्यालयमा अनलाइन भुक्तनीको सिस्टमलाई वाइपास गरी भौचर भरेर बैंकमा आफै उपस्थिति भई उद्योग दर्ता र नविकरण बापतको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय उद्योगीहरुलाई टाढाटाढादेखि त्रिपुरेश्वरमै आएर पैसा बुझाउनको लागि बैंक चौचर भर्नुपर्ने झन्झ खेप्नुपरेको छ ।
त्यसँगै कतिपय उद्योगहरु नविकरण गर्दा म्याद सकिएको नाममा तेब्बर जरिवना तिर्नुपर्ने वाध्य छ । त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारीहरुले विभिन्न शीर्षक राखी जरिवनाको नाममा कमिसन कुम्ल्याउने गरेका छन् । त्योसँगै सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने रेकर्ड फाइल, फोटोकपी कागज, डटपेन, स्टिज पिन, स्टिज मेसिनलगायतका स्टेशनरी सामान पनि घरेलु उद्योग कार्यालय परिसरमै किन्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यो पनि बाहिर अन्य पसलको दरभाउभन्दा डबल मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सेवाग्राहीले बाहिरबाट स्टेशनरी सामानसहित फाइल तयार गरेर लगेकोमा यो मिलेन, त्यो मिलेन, फोटोकपी कहाँ गरेको ? रेकर्ड फाइल कहाँ किनेको भनेर थर्काइन्छ । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरुले यस्ता चाहिने नचाहिने सास्ती पेखिरहँदा अधिकांश प्रदेश मन्त्री र सचिवहरु भने मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
