काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बिहीवार ६०औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वर्षभरि गरेको विभिन्न खर्चको विवरण चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी ढंगले लगानी भएको छ कि छैन भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानविन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गर्दछ । सोही अनुरुप महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा विभिन्न सरकारीदेखि गैरसरकारी संघ, संस्थाबाट भएको खर्चमा एक खर्ब १९ अर्ब रकम बेरुजु देखाएको छ ।
यसरी सरकारी ढुकुटीको रकम बेरुजु हुनामा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताको अकर्मण्यता र कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार नीतिको कारण नै यस्तो बेरुजु देखिने गरेको छ । अधिकांश राजनीतिक दलको सरकार फेरिरहने परम्परा र सरकार फेरिएपिछे सचिवहरु पनि फेरिरहने परम्पराले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्र सरकारको मात्रै बेरुजु देखिन्थियो भने अहिले २०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । त्योसँगै अहिले स्थानीय प्रदेश र संघमा पनि बेरुजुको चाङ प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ ।
यसरी सार्वजनिक गरिएको दिनप्रतिदिनमा बेरुजुको चाङ बढ्नुमा राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुबीच समन्वयकारी भूमिका नहुनु मुख्य कारण मानिन्छ । महालेखा प्ररीक्षकको कार्यालयले बर्षैपिछे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे तापनि सरकार र समन्धित निकायले बेरुजुको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । एकातिर महालेखा प्ररीक्षकको कार्यालयले बर्षैपिच्छे बेरुजुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाने तर सरकार र सम्बन्धित निकायले बेरुजुसम्बन्धी कुनै ध्यान नदिने हो भने महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ छैन ।
यसरी सबैतिर बेरुजुको चाङ लागे तापनि ७५३ स्थानीय तह र प्रदेश, संघ सरकारमध्येमा प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा भने बेरुजु शून्य देखाएको छ । यसैगरी प्यूठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा जस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि बेरुजु सून्य हुँदा काम ग¥यो भने हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तै अहिले सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा ४ खर्ब लगानी गर्दा पनि त्यसको फाइदा भने सून्य अवस्थामा देखिएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
