गैससहरु गैरराजनीतिक होइनन्

सामाजिक सेवा भावले स्थापना भएका संरचनाहरु नैं सामाजिक संस्था भनी वुझ्ने गर्दछौं । यसैलाई गैरसरकारी संस्था पनि भन्ने गरिन्छ । यस्ता संस्थाहरु सरकारी निकायमा दर्ता भएका हुन्छन् । हुनत सरकारी वाहेकका सवै गैरसरकारी संस्था भन्दा फरक पर्दैन । तर पनि संघसंस्था ऐन अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरुलाई गैसस संस्था भन्ने गरिन्छ ।

गैरसरकारी संस्था
सामान्यतय गैरसरकारी संस्थाहरुले अरुको लागि काम गर्ने हो । आफ्नो लागि होइन । गैससको विधानमा नैं त्यसता उद्देश्यहरु राखिएका हुन्छन् । त्यसैले गैससले आफ्नोलागि भन्दा पनि अरुको लागि काम गर्ने हो । सिद्धान्तत गैससहरु आफ्नो लागि काम नगर्ने भएकाले वढि सेवामूलक हुन्छन् भन्नु पर्दछ । अधिकारमुखी विकासका दृष्टिकोणले गैससहरु अधिकारवाला भन्दा पनि सरोकारवाला भनेर चिनिन्छन् ।
महासंघ
महासंघहरुले भने आफ्ना सदस्यहरुका लागि काम गर्ने हो भलै यस्ता संस्था पनि दर्ताका हिसावले गैसस नैं हुन् । महासंघहरुको मूख्य काम आफ्ना सदस्यहरुको पक्ष पोषणका लागि काम गर्ने हो । मूख्य काम नैं आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता विकास र पैरवी गर्नु हो । त्यसैले महासंघले आफ्नै लागी काम गर्ने हो भन्दा फरक पर्दैन । महासंघहरु प्रायः प्रतिनिधिमूलक हुन्छन् ।
सामुदायिक संस्था
सामुदायिक संस्थाहरु पनि गैरसरकारी संस्थाहरु हुन् । तर यी सामुदायिक संस्थाहरु निश्चीत विषयमा आधारित भैं गठन भएका हुन्छन् । कुनै निश्चीत भुभागमा वसेका, निश्चीत उद्देश्य राखी गठन भएका हुन्छ्न् । यी संस्था अधिकारवाला हुन्छन् । यी संस्थाको पहिचान फराकिलो नभए पनि सामुदायिक रुपमा सशक्त भूमिका देखिन्छ ।
मुनाफा रहित कि मुनाफा नवाँड्ने संस्था
यी माथि उल्लेख गरेका गैरसरकारी संस्था, महासंघ, सामुदायिक संस्था सवैलाई सेवामूलक भन्ने गरिन्छ । अझ थप भन्ने गरिन्छ नाफा नकमाउने, मुनाफा रहित । यो वाक्य नैं गलत छ । यो अवधारणाले गैरसरकारी संस्था वा सामाजिक सेवा दिगो हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक सेवाको निरन्तरताको अपेक्षा गर्ने हो भने नाफा कमाउन पाउनु पर्दछ । तर नाफालाई मात्रै ध्यान दिने भने हुनु हुँदैन । कार्यसम्पादनमा संझौता नगरी रकम वचाउन सकियो भने मात्र सामाजिक सेवा निरन्तर भैरहन सक्छ ।

अनी मात्र कुनै पनि संस्था दिगो रुपमा चल्न सक्छ । नत्र त दाताले पैसा दियो चल्यो नत्र वन्द हुन्छ । तर काम गर्दा मितव्ययी भएर खर्च गर्नु पर्दछ । अनी वचेको रकम नाफामूलक कम्पनीमा जस्तो व्यक्तिगत रुपमा वाँड्ने हुनु भएन । गैससमा दीगो हुँदैन भनेर आरोप लगाइरहने अनी मुनाफा रहित भनेर लेख्नै पर्ने वाध्यता छ । यो नमिलेको विषय हो । गैससलाई सामाजिक रुपले स्वीकार्य उद्यम गर्न प्रोत्साहन किन नगर्ने अनी त्यसवाट आएको आम्दानी सामाजिक सेवामा लगाउन प्रोत्साहन पो गर्नु पर्ने हो त ।
गैरराजनीतिक कि गैरदलिय
सामाजिक संस्थाको विधानमा लेख्ने अर्को शव्द छ गैरराजनीतिक । यो हुनै नसक्ने कुरा हो । सामाजिक संस्थाको दलिय पक्षधरता आधारित काम पो नगर्ने त । परिवर्तन गर्न चाहानेले राजनीतिक काम त गर्नै पर्दछ । सत्तामा रहेकाहरुलाई जनमुखी कामका लागि सहकार्य र पक्षपोषण अनी जनहित विपरित भएका खवरदारी गर्नै पर्दछ । त्यसैले सामाजिक संस्थाहरु सदैव प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनु पर्दछ भनिन्छ । यो काम राजनीति नैं हो । फेरी रुपान्तरणका कुरा गर्ने राजनीति सोच विना संभव नैं छैन ।

त्यसैले कांग्रेस, कम्यूनिष्ट वा अरु कुनै दलको पक्ष विपक्षमा काम गर्ने होइन तर विपन्न तथा कमजोरमुखी सामाजिक न्यायको पक्षधर हुनै पर्दछ । यो काम राजनीति नैं हो नी । सवै नीतिको माउ नीति राजनीति भन्ने भन्ने अनी सामाजिक सेवा त्यता तिर लाग्दै नलाग भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले यो गैरराजनीतिक भन्ने असान्दर्भिक शव्दावली गैससको सन्दर्भमा हटाउनु पर्दछ ।
तलब नमिल्ने पैसा लिन मिल्ने
कुनै गैससका पदाधिकारीहरुले तलव लिन पाइन्न । संस्थाको स्रोत भएमा किन नमिल्ने ? चित्तवुझ्दो तर्क देखिन्न । नेपाली नागरिकले तिरेको करमा जननिर्वाचित सांसद मन्त्रीहरुले तलब लिन मिल्ने तर कुनै गैससले कार्यसम्पादन गर्ने काममा संलग्न भएर स्रोत हुँदा पनि तलव लिन पाइन्न भन्नु विडम्वना नैं हो । हुनत कुनै पनि सामाजिक संस्थामा तलव पाइन्छ भनेर आउने होइन तर भोको पेटले काम पनि त गर्न सकिन्न । स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने किन घुमाउरो तरिका अपनाउने ।

अहिले पनि कुनै पनि गैससमा पूर्णकालिन काम गर्नेले पैसा लिएका छैनन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन तर घुमाउरो तरिका अपनाएका छन् । यस्को कारणले सामाजिक संस्थामा पारदर्शिता आउन सकिरहेको छैन । मिलाएर पैसा लिनु परेको छ । त्यसैले पूर्णकालिन क्रियाशिल हुने, कार्यसम्पादन गर्ने र स्रोत छ भने सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर पदमा पुगेकै नाताले तलव पाउने कुरालाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ । वरु राज्य कोषवाट कर्मचारीले मात्र लिनु पाउनु पर्ने हो । निर्वाचित जनप्रतितिनिधिहरुले चाँही सुविधा लिनु पर्दछ तलब हैन । कामको आधारमा तलव आवश्यक पर्दछ ।

पैसा नभै हुँदैन भने अपारदर्शि प्रकृया गराउन किन वाध्य वनाउने ?
अन्त्यमा गैससका सन्दर्भमा नमिलेका विषयहरु मिलाउँदै राज्यको सहयोगीको रुपमा लिन पर्दछ । राज्यले लिएको वृहत्तर योजना भित्र रहि गैससले कार्यसम्पादन गर्ने हो । त्यसैले परिपुरकको नजरीया वनाउन आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्ने हो । त्यो भनेको कमजोर पक्षको हितका लागि वा सशक्तिकरणका काम गर्ने हो ।(तामाकोशीसन्देशबाट)