सम्पादकीय
२०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि तीन तहको सरकार गठन भएको थियो । संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनतर्फ ध्यान नदिने तर संघीय बजेटबाट विकास निर्माणका योजना सुनाउने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छोएको छ ।
स्थानीय तथा प्रदेशमा विकास, निर्माण, रोजगारी तथा उत्पादन भन्दा पनि प्रदेश संरचना, भवन र कार्यालय स्थापनामै बजेट सकिने गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि मोटरसाइकल, गाडी इत्यादीमा बजेट सकिने गरेको छ । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्ने र आन्तरिक आय र उत्पादनमा ध्यान नदिने हो भने संघीयताको कुनै उपलब्धी देखिँदैन । कतिपय प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण विकासको काम अलपत्र परेका छन् । प्रशासन र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि भवन निर्माण गर्ने, कार्यालय बनाउनेलाई विकास ठान्ने मूर्खता अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुहुँदैन । आम्दानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले आफने कार्यालयको खर्च पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने, आन्तरिक रुपमा आम्दानी गरेर परिचालन गर्न नसक्ने स्थिति सबैजसो स्थानीय र प्रदेशमा देखिएको छ । केही स्थानीय तह र प्रदेश कमजोर छन् भने केही अगाडि पनि छन् । तर सबैका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको आम्दानी र विकास निर्माणलाई प्राथमिकताभन्दा बाहिर राख्ने काम गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले पनि प्रायजसो प्रदेश सरकारलाई ध्यान दिन सकेको छैन । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुले पनि प्रदेश सरकारप्रति चासो देखाएका छैनन् । अधिकाशं बुद्धिजीवी र जनताले भन्न थालेका छन् । प्रदेश सरकार पनि कामविहीन छन् । अहिले हेर्ने हो भने संघ र स्थानीय निकायबाहेक प्रदेशको कुनै काम देखिएको छैन । जम्बो संघीयताले सिर्जना गरेको खर्च घटाउन भएपनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यकर्ता भर्ति गर्न र सेवा सुविधा भोग गर्न खडा गरिएको प्रदेश सरकार विघटन गरेर संघ र स्थानीय तहमार्फत सेवा सुविधा दिँदा उपयुक्त हुन्छ । (तामकोशीसन्देशबाट)
