सावित्री खत्री
काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी छाएसँगै राजस्व संकलन पनि एकदमै कम भएको छ । विगत लामो सदयदेखि अर्थतन्त्र कमजोर भएको हल्ला चलाइए तापनि जेनतेन नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान थियो । तर, २०७६ साल चैत ११ गतेबाट नेपालमा कोरोना कहर बढेपछि सरकारले लकडाउन गरेको थियो । त्यसको असरले गर्दा अहिले आर्थिक क्षेत्र डामाडोल भएको हल्ला गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र चलायतमान गर्न नसक्दा अहिले मुलुकले आर्थिम मन्दीको सामना गर्नुपरेको छ । खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकांश राजस्व संकलनमा गैरजिम्मेवारपन देखाएर आफू चर्चामा आउने खेलोमेलोमा लागरेका थिए ।
उनको त्यो खेलोमेलोले गर्दा देशका अधिकांश उद्योगधन्दा सञ्चालकहरुले कर छली गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसको असर अहिलेसम्म पर्दै गएको छ । त्योसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री माओवादी नेता जनार्दन शर्माले पनि आफू अर्थमन्त्री भएको बेला कुनै ठोस योजना ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेनन् । उल्टै कर छली गर्नेहरुसँग साठगाठ गरेर प्रोत्साहन दिने काम गरे । त्योसँगै अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर मुलुकको अर्थमन्त्र उकास्ने छाटकाँट देखिँदैन । किन कि अधिकांश उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय अहिले खस्किँदै गएको छ ।
त्यसकारण पनि राजस्वमा कमी आएको हो । अधिकांश राजश्व संकलन हुने क्षेत्र मालपोत कार्यालय हो । अहिले मालपोत कार्यालयमा जग्गा प्लटिङ, खरिदविक्री र बैंक ग्यारेन्टी जस्ता कामहरु ठप्प भएपछि राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । त्यससँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि व्यापक रुपमा बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्व संकलन क्षेत्रबाट पनि विचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीका कारण राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्योसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा लगिएपछि झनै राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।
त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालयले पनि आफ्नो लक्ष्य अनुसार कर उठाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा पहिलो त सरकार फेरबदल भइरहनु, त्योसँगै कर्मचारी फेरबदल भइरहनु, क्षेमता र दक्षता भएका कर्मचारी वाइपास गरेर अक्षम व्यक्तिहरुलाई राजस्व क्षेत्रमा ल्याउनु जस्ता कारणले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । त्योसँगै कतिपय ठूला संघ संस्थाहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन् ।
यी संघ संस्थाहरुले राजस्व कम तिर्दा पनि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कर कम तिर्ने संघ संस्थानहरुको खोजी सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यस्तै अहिले अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धिले गर्दा पनि आर्थिक क्षेत्र डामाडोल हुँदै गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट आगामी जेठ १५ सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म बजेट बनाउने सन्दर्भमा कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले संसद्मा छलफल गरेका छैनन् । आगामी बजेट कुन आकारको र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गर्ने हो त्यो पनि एकिन भइसकेको छैन । यी र यस्तै कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक मन्दीले निकास नपाउने अर्थविद्हरुको आँकलन छ । देशमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदासम्म तत्कालीनका अर्थमन्त्रीदेखि हालका अर्थमन्त्रीसम्मले आर्थिक मन्दीलाई न्यूनिकरण गर्नेबारे कुनै ठोस योजनासहित गम्भीर छलफल गरेको पाइँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
