काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत १३ वर्षयतादेखि तल्लो तहका कर्मचारी भर्ना गरेको छैन । लोकसेवा आयोगले पनि माली, पियन, पाले, स्वीपर, मुखिया जस्ता दरबन्दीमा विज्ञापन आह्वान गर्नसमेत छाडिसकेको छ । लोकसेवा आयोगले अहिले खरिदारदेखि माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुको लागि मात्र विज्ञापन आह्वान गर्ने गरेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने राज्यले नै बञ्चित गर्दै लगेको छ । सरकारको माहतमा रहेका मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुमा समेत तल्लो तहमा नयाँ भर्ना पनि नगर्ने र पुरानालाई पनि विस्तारै हटाउँदै लगेको छ ।
अहिले सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालयदेखि संस्थानमा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु विभन्न ठेकेदारमार्फत राख्ने चलन छ । त्यसमा पनि एक कर्मचारीको तलब न्यूनतम मासिक २६ हजार राखेर करार सम्झौता गरिन्छ ।
यसरी सम्झौता गरिए पनि ती कर्मचारीहरुले मासिक १५ देखि १९ हजारसम्म मात्र पाउँछन् । एक कर्मचारी बराबर मासिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ ठेकेदार र सम्बन्धित अफिसका उच्च निकाय कर्मचारीहरुले मिलेर खाने गरेका छन् । त्यसमा पनि तीन÷तीन महिनामा करार नाम गरी कर्मचारीलाई कामबाट बिमुख बनाउने काम गरिन्छ । ठेकेदारमार्फत पियन, माली, पाले, स्वीपर जस्ता कर्मचारी भर्ना गर्न पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सचिव, मन्त्री, कर्मचारी ट्रेड युनियका नेताका आफन्तलाई भर्ना गरिन्छ ।
राजनीतिमा पहुँच नभएका र कर्मचारीभित्र आफन्त नभएका सर्वसाधारणले भने सरकारी अफिसमा ठेकेदारमार्फत गर्ने ज्यालादारी काम पनि पाउँदैनन् । त्यस्तै हालत अहिले निजी रुपमा खोलिएका बैंक वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कमम्पनी र अन्य संघ संस्थामा पनि देखिएको छ । यी संघ, संस्थामा पनि ठेकेदार कम्पनीमार्फत तल्लो तहका कर्मचारी राख्ने चलन निकै पहिलादेखि चल्दै आएको छ । यसरी ठेकेदारमार्फत कर्मचारी राखेबापत कम्पनीले मोटो रकम असुल्ने तर ती कर्मचारीहरुलाई भने थोरै तलबमा कजाउँने काम गरिएको छ ।
बरु पञ्चायती व्यवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहका कर्मचारी जस्तै सेवा, सुविधा दिइन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र हुँदै बहुदल र गणतन्त्रसम्ममा आइपुग्दा सर्वसाधारणले समान हक अधिकार पाउँछन् भन्ने थियो । तर, उल्टै ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चइन’ भनेजस्तो तल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति पनि नदिएर ठेकेदार मार्फत राख्ने र रोजीरोटीबाट बिमुख बनाउने काम गरिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
