काठमाडौं । कुनै समय थियो संसदीय समितिका निर्णयकै कारण भ्रष्टहरुको मुटु हल्लिथ्यो । त्यस्ता प्रभावशाली समितिहरु किन आज ‘भुत्ते’ भए ? कारण खोज्न पर गइरहनै परेन,तिनका बनोट र ती समितिका सदस्यहरुकोे पृष्टभूमि खोजे प्रष्ट हुन्छ । हालैमात्र १० वटा बिषयगत संसदस्य समिति बनेका छन् । त्यसमा स्वार्थ बाझिने गरी बैंक तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई अर्थ समितिमा लगिएको छ । अर्थ समितिमा २५ सदस्य रहेका छन् ।
समितिमा रहेकामध्ये आधा जति बैंक तथा वित्त,लघुवित्त कम्पनीका सञ्चालक छन् । त्यही समितिमा अटाएका छन् डलरे अर्वपति विनोद चौधरीदेखि विरेन्द्र महत्तो अनि भगवति चौधरीसम्म । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा २७ सदस्य रहेका छन् । यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिका २६ सदस्यहरुमध्ये धेरै स्वार्थ बाझिने गरी सदस्य निय्ुक्त भएका छन् । यसरी बनाइएका समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी उद्योगी, व्यापारी, क्रसर सञ्चालक र मेनपावर कम्पनीका मालिकहरुले उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखिँदा ठेकेदारहरु पूर्वाधार तथा विकास समितिमा छन् ।
अनि अझैं रोचक त अख्तियार र विशेषमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरु नै सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यमा छानिएका छन् । हालैमात्र सभामुख देवराज घिमिरेले संसदका १० बिषयगत समिति बनाउँदा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु सदस्यका रुपमा त्यहाँ पुगेका हुन । विक्रम पाण्डे जहाँ रहे र पुगे पनि उनलाई लखेटिरहने बिषय हो,सिक्टा परियोजनाको भ्रष्टाचार । झण्डै साढे दुई अर्बको भ्रष्टाचार काण्डमा डामिएका पाण्डे सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य चयन भएका छन् ।
शक्ति,सत्ता,कर्मचारी हातमा भएपछि कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन पाण्डे । पाण्डेले आफ्नो कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनको ऋणमात्रै १२ अर्ब ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको देखाएका छन् । जबकी उसँग अहिले २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का हातमा लिएर बसेको छ । कालिकाले पछिल्लो एक वर्षमा ३ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको मात्र कारोबार गरेको छ । कर छली गर्नका लागि उनको यस्तो कीर्ते गरिरहेका त छैनन् ? यसतर्फ चासो लिने कस्ले,खोज्ने कस्ले ? उता, सुरक्षण मुद्रण कोषको ७० करोड काण्डमा कर्मचारी डामिएका छन् र मुख्य नाइके गोकुल बास्कोटा चोखाइएको छ । उनी पनि सोही सममितिमा छन् ।
गत बर्ष करको दर परिवर्तन गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिमा अटाएका छन् । यो यस्तो समिति हो जसले देशमा भएका भ्रष्टचार र अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्दछ । चोरको हातमा तालाचाबी भनेझैं अनियमितताबारे छानबिन गर्ने समितिमा आफैं भ्रष्टचार काण्डमा डामिएका व्यक्तिलाई राखिएपछि उनले कस्तो अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्लान ? चासोको बिषय बन्न पुगेको छ । त्यही लेखा समितिमा शेयर बजारका खेलाडी चितवने सांसद हरि ढकाललाई पठाइएको छ । कुनै समय अवैद्य काठ चोरीको मुद्धा खेपिरहेका प्रेम आलेलाई नेकपा समाजवादीले सोही समितिमा पठाएको छ ।
यस्तै संसदको पूर्वाधार तथा विकास समितिमा ठेकेदार र व्यापारीहरुको बोलबोला छ । यो समितिमा धन बहादुर बुढा र नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर महर्जन विकास समिति सदस्य छन् । उनीहरु निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हुन् ।यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उद्योगी, व्यापारी र म्यानपावर व्यावसायीहरुको बोलबोला छ । बारामा होटल चलाउँदै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ यो समितिमा छन् । हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखिएको छ ।
यस्तै रघुवीर महासेठ पनि यही समितिमा देख्न पाइन्छ । क्रसर व्यवसायी मोहनबहादुर बस्नेतदेखि म्यानपावर चलाउँदै आएका डोलप्रसाद अर्याल र एलपी साँवा लिम्बु श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन् । अर्थ समितिमा बैंकरहरुको बोलबोला छ । त्यहाँ नेपालका एक मात्र डलरे अर्वपति विनोद चौधरी,माछापुच्छ्रे,सानिमा लगायतका बैंकका ठूला लगानीकर्ता विरेन्द्रप्रसाद महतो सदस्य छन् । यस्तै भगवती चौधरी फर्वाड लघुवित्तकी लगानीकर्ता हुन् । उनी पनि सोही समितिमा छिन् ।
निजी स्कूल चलाउने सांसद सुशीला श्रेष्ठ पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य बनेकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री श्रेष्ठ सांसद अशोककुमार राईकी पत्नी हुन्। श्रेष्ठ काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित स्वप्न वाटिका स्कूलकी सञ्चालिका हुन्। उनका पति शिक्षामन्त्री राई स्वप्न वाटिका फाउन्डेशनको अध्यक्ष हुन । मेडिकल व्यवसायी डा. सुनील शर्मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छन्। मोरङको नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौंस्थित केएमसी कलेज लगायत स्वास्थ्य संस्थामा उनको लगानी छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
