काठमाडौं । बारको आन्दोलनले जग हसाउने काम गरेको छ । संसदीय समिति बनाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले टुंगो लगाउने काम गरेका छैनन् । कानून पनि खारेज गरेर केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर राम्रो काम गरेनन् । केपी ओलीका अगाडि कुनै पनि नेता जान सक्दैनन् । किनकि बारमा भ्रष्टाचारमा जोडिएका सदस्य पनि छन्, जो आफैं भित्रको विकृति हटाउन सक्दैन, त्यसले अदालत सुधार्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन । चोलेन्द्र शमशेरलाई पदबाट हटाउन बारले आन्दोलन पनि गरेको थियो ।
बारजस्तो संस्थाले यथार्थताभन्दा कल्पनामा कुद्नु न्यायोचित थिएन । संसद बन्द छ, संसदीय समिति छैन । संवैधानिक परिषद् अहिले बिजोग अवस्थामा छ । भएका सदस्यहरु सबै एमालेकै छन् । एमालेलाई चोलेन्द्रसँग मिलेर अवैधानिक नियुक्ति गर्न भ्याई नभ्याई थियो । चोलेन्द्रले आफ्नो कोटामा मन्त्रीसमेत बनाएका थिए । नेपाल बारले संवैधानिक संकट हटाउन पहल गर्दैन । किनकि बारमा जहाँबाट संकट खडा गरिदिएको छ, त्यहाँ चासो दिँदैन । बारमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, समाजवादीलगायतका कानून व्यवसायी नेतृत्वमा छन् । तिनलाई यो संकट महागुरु को हो भन्ने ज्ञान छ । तर ठाउँमा तिनले बोल्न पनि सक्दैनन् ।
आफुबाहेक अरु सबै बेठिक ठान्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पैदा गराएको यो संकट संसदको चालु अधिवेशनले समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश १४ महिनादेखि कामुको भरमा चलेको छ । यसपटक कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, नेकपा एमाले निकट नै हुन् । केपीले भंग गरेको संसद पुर्नस्थापनाको फैसला गरेकोमा रिस छ । ओलीकै कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएको हो । संसद भंग हुँदा अध्यादेशले मार्फत ५१ संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेका थिए । ४५ दिन कटेपछि स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधानले संवैधानिक अंग भरिएका थिए ।
अहिले संसद बनेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट प्रस्तुत पनि हुन्छ । विपक्षी दलले निहुँ खोज्न सहज भएको सात जनाको समूहमा विपक्षी दलको नेता सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदका उपसभामुख केपी ओलीको चुड्कीमा नाच्ने नै बढी छन् । प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री, सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र सदस्य हुन्छन् । आफ्नै नियुक्तिमा कामु प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुँदैन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका अवैधानिक निर्णय सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा छन् । ती मुद्दाको फैसलाले केपी ओली अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छन् । त्यही कारण उनले अदालतसँग मोलतोल गर्ने वातावरण नमिल्दा अप्ठेरो पार्न अग्रसर भएका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
