राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त
काठमाडौं । नेपाली जनताले एकदलीय निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था ढाली मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लामो संघर्ष र बलीदानी गरेका थिए । त्योसँगै नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताले सोचोजस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपाली जनताले सोचेका थिए, मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि देशमा विकास हुन्छ । सम्पूर्ण जाति, वर्ग, समुदायको राज्यस्तरमा समान पहुँच हुन्छ । देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन्छन् ।
नेपाली युवायुवतीहरुले रोजगारी पाउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यतासहित एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध मरिमेटेर सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, अहिले मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आइपुग्दा हिजो जनताले सोचेकोभन्दा ठिक उल्टो गतितिर मोडिएको छ । यतिखेर राजनीतिक दलहरु जनताबाटै तिरस्कृत हुन पुगेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाहुँदै संघीय गणतन्त्रसम्ममा आइपुग्दा देश झन् जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।
एकातिर आर्थिक मन्दीले गाँजेको छ भने अर्कोतिर सबै क्षेत्र राज्यका जिम्मेवार तहमा आसिन व्यक्तिबाट हुने ठूलोठूलो भ्रष्टाचारका काण्डले आक्रन्त पारेको छ । त्योसँगै अधिकांश विकास निर्माणका ठूला–ठूला आयोजनाहरु दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएका छन् । राजनीतिक दलका नेता, सरकारमा सामेल मन्त्री र सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारीहरु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको काममा भन्दा कसरी रातारात अर्बपति बन्ने भन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
यसरी महत्वपूर्ण निकायमा बसेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहँदा राज्यका कुनै पनि निकायले त्यसप्रति गम्भीर भएर ध्यान दिएका छैनन् । अहिले मुलुक भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिले थिलथिलो भएको छ । यसरी राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेर देशलाई सबैतिरबाट थिलथिलो पारिँदा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु तिनै भ्रष्टाचारीको सहयोगी बनेर कारबाहीको सट्टा एकलेअर्काको बचाउ गर्ने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिले आक्रन्त बनाइरहँदा भ्रष्टाचारका हरेक घटनामा दलहरु मुछिँदै आएका छन् । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार लाउडा, धमिजादेखि सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएको थियो ।
त्यस्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार वाइड वडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नी, यती ग्रुप र बाटुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई चाइनाबाट पैसा मागेको आरोप थियो । त्योसँगै क्यान्टोनमेन्टको रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि माओवादीमा लागिरहेको छ । त्यस्तै अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार र एनसेल सम्बन्धी विषयमा अर्बौंको खेल गरेको बताइन्छ ।
उता आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि भारतलाई खुसी पार्न क्यूआर कोर्डको जिम्मा दिने तयारी यो सरकारले गर्दै छ । यी र यस्तै घटनाहरुले गर्दा ठूला र पुराना राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्दै आएको छ । त्यस्तै बूढीगण्डकी जगलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितको मिलेमतो गरी ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराईले लगाएका थिए ।
उनले यसरी आरोप लगाइरहँदा ९ अर्ब हिनामिनाको प्रमाण चाहिए दिन सक्नेसमेत खुलासा गरेका थिए । डा. भट्टराई यो विषय उठाइरहँदा राज्यका सम्बन्धित निकाय सुनेको नसुनेजस्तै गरी बसेको थियो । यसरी राज्यको उच्च ओहदामा बसेर नियम कानुन हातमा लिएर मिलीजुली नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा कुनै निकायले ध्यान दिँदैन भने सर्वसाधारण जनताले उनीहरुप्रति के आशा गर्ने ?(तामाकोशीसन्देशबाट)
