सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षी दल आक्रामक

राजनीति समाचार

काठमाडौं । दशदलीय गठबन्धन सरकार बनेको पनि ५ महिना पुगिसकेको छ । त्योसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्योसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पनि यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दै छ । तर, उक्त बजेटको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कडा रुपमा विरोध गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच द्वन्द्व चर्किँदै छ ।

तर, दशदलीय गठबन्धन दलभित्रका नेता र केही अर्थविद्हरुले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पहिलाको तुलनामा केही सकारात्मक देखिएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्थविद्हरुले त्यो भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने खरो रुपमा विरोध गर्दै सच्याउन माग पनि गरेका छन् । केपी ओलीले उक्त नीति तथा कार्यक्रम नसच्याइएमा एमाले आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने छ भनेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

तर, एमालेको उक्त विरोधको बारेमा सरकारले भने टेरपुच्छर लगाएको छैन । प्रतिपक्षको यो विरोधले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागु हुँदैन त ? अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रले नजिकबाट नियालीरहेका छन् । त्योसँगै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको भातर भ्रमणपछि सरकारको आयु लम्बिने हो कि छोटिने हो त्यो भने अहिलेसम्म एकिन छैन ।

त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि नीति तथा कार्यक्रमको विरोधसँगै बजेटको पनि विरोध गरेर सरकारलाई धरापमा पार्ने खेल पनि भित्री रुपमा हुन थालेको बताइन्छ । उता गत उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई गरेको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग अझै बहुमत रहेका फेरि विश्वासको मत लिनुनपर्ने भनेर सत्तागठबन्धनका नेताहरुले निर्णय गरेका थिए । त्यसकारणले पनि सरकारको आयु लम्बिने हो कि छोटिने हो त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । त्यस्तै उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबाट फिर्ता भएपछि सभापति रवि छामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फेरि बल्झिँदै छ । त्यही कमजोरीलाई खेलेर प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार नगिराउलान् भन्न सकिँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *