सम्पादकीय
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको आर्थिक गतिविधिले नै देखाइरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरु तरलताविहीन छन् र पुँजी लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । साना वित्तीय संस्थाहरु फाइनान्स तथा सहकारीहरु टाट पल्टिएका छन् । अझ सहकारी संस्थाहरुले पुँजी फसाएका कारण भागाभागको अवस्था छ । विगत लामो समयदेखि गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारीको नारा दिएर खोलिएका सहकारीहरु पछिल्ला केही वर्ष अघिदेखि यत्रयत्र खुलेका थिए ।
सहकारी विभागले अनुगमन नगर्ने, यत्रतत्र खुलेका सहकारीलाई सहज स्वीकृति दिने र जनतालाई सचेत नगर्ने गर्दै आएको थियो । फलस्वरुप पछिल्लो समयमा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको रकम लिएर फरार हुने सहकारीको संख्या बढ्दो छ । सहकारीहरु संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सञ्चालित छन् । अहिले जनताको पैसा हिनामिना गरेर अधिकाशं सहकारीहरु फरार रहेको समाचार आइरहेको छ । न त संघ, न प्रदेश, न स्थानीय तह, न त सम्बन्धित निकायले नै यस्तो विकराल अवस्थाप्रति चासो दिएको छ ।
सहकारी विभागले शक्ति आडमा खोलिएका यस्ता अलपत्र सहकारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । दोषी उपर कारवाही गरेर जनताले राखेको पैसा फिर्ता गराउन सरकारले पहलकदमी गर्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो विषयमा सहकारी विभागले समन्वयकारी भूमिका खेलेर जनतालाई राहत दिन सकेको छैन । एकातर्फ मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । जनतालाई महंगीले ढाड सेकेको छ र सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा नै झिकेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सहकारीहरु बन्द गरेर भाग्ने, पैसा छैन भन्ने गरेका छन् । अन्त लगानी गरेर पैसा फसाउने र सर्वसाधारणलाई पैसा नदिने गलत प्रवृत्ति र कमाउ नियतकै कारण सहकारीहरु फँस्दै गएका छन् । जनताको पैसाबाट धेरै कमाउने उद्देश्य राखेर खोलिएका यस्ता सहकारीको नियमन र अनुगमन हुन् जरुरी छ । नत्र जनताको पैसा फसाएर टाट पल्टिने र भाग्ने क्रम रोकिने छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
