काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संबैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको थियो । यसरी स्थापना गरिएको स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त निकायले गरेको कामलाई चित्त नबुझेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा त्यस्तै अधिकार दिएर शाही आयोग गठन गरियोे ।
त्यसमा पनि विवाद चर्चिएपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै वैधता दिने गरी शाही आयोग खारेजी गरिएको थियो । तर, अहिले आएर अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ । स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष ढंगले छानविन गर्न सक्ने स्वच्छ छवी भएको व्यक्ति अख्तियारले पाएको छैन ।
दोषीलाई कारबाही गरी भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । पवित्र उद्देश्यले खोलिएको उक्त आयोगमा पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्ति गर्ने चलनले भ्रष्टाचारीले प्रसय पाएको छ । त्योसँगै ठुला–ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीरुलाई जोगाउने काम अख्तियारले गर्दै आएको छ । अहिले कतिपय ठूला मुद्दाहरुको फाइलसमेत खोल्न सकेको छैन ।
त्यस्ता ठूला मुद्दाका फाइलमा वाइडबडी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु, ओम्नी काण्डमा मुछिएका नेताहरु, तारागाउँ विकास समितिको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरु, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वन फँडानी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड जस्ताको फाइलहरु समेत अख्तियारले खोतल्न सकेको छैन । किन भने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धानमा विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
यस संस्थामा आफू सार्वजनिक पदमा बसेका बेला गरेको भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनको लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई रिझाउने र पैसा खुवाएर अख्तियारमा नियुक्ति खाने नगरेका होइनन् । त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति खाएर अख्तियरामा पुगेका व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले जस्तोसुकै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागे तापनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनन् ।
कथमकदाचित भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा परिहाले तापनि पैसा र पावरको भरमा मिलाउने काम तितै राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरुले गर्दछन् । अन्य पावर र पैसा खुवाउन नसक्ने व्यक्तिहरु भने कारबाहीमा पर्ने गर्दछन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
