सम्पादकीय
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको अघि मृत नागरिक विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिनुले पनि भारतको इच्छा र कुटनीतिक प्रभाव कस्तो छ भनेर देखाउँदछ । नेपालले नागरिकता वितरणमा सहजीकरण गरिदिने हो भने भारतीय रणनीतिअनुरुप ठूलो संख्यामा भारतीयले नागरिकता पाउने र नेपाल फिजीकरण र सिक्मिमीकरण हुने आधार बन्दै जाने प्रमुख विवादको विषय हो ।
नेपालमा पटक पटक विभिन्न ऐन र कानूनहरु निर्माण र संशोधन गरेर नागरिकता वितरण गरिएको छ । नागरिकता एउटा गम्भीर मुद्दा हो । एउटा व्यक्तिका लागि देशको नागरिकता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउनु राज्यले उसको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो र अनागरिकले नागरिकता पाउनु भनेको देशको लागि गम्भीर घात हो । नागरिकता प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्न भारतको रणनीतिक उद्देश्य रहेको सतही विश्लेषणबाट पनि देख्न सकिन्छ ।
भारतले लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर सिक्किमका राजालाई घुँडा टेकाएर पछि सिक्किममा भारतीय नागरिकता वितरण गरी जनमत संग्रह गराएर भारतमा विलय गराएको विगत छ । आफ्नो मुलुकको हित र स्वार्थका लागि भारतले नेपालमा पनि त्यही रणनीतिक खेल खेल्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । यसको अभ्यास नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणले नै देखाएको छ । माओवादीले नेतृत्वको जनयुद्ध समाप्तपछि तराईका जनताको हकहितका लागि भनेर उदाएका मधेशवादी दलहरुको मुद्दा पनि यही नागरिकता वितरणमा सहजीकरण नै थियो । नेपालका मधेशवादी दलका नेताहरु सिक्किमी नेता लेण्डुप दोर्जेकै रुपमा अगाडि बढेका थिए ।
जनताका लागि भन्दा पनि भारतलाई राजखुसी बनाउन आन्दोलन गरेको कुरा मधेसवादी नेताहरुको भारतीय नेताहरुसँगको भेटघाट र दौडधुपले नै देखाउँछ ।बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै नागरिकता वितरणका अनेक तिकडमहरु सुरु भएको देख्न सकिन्छ । २०३७ सालमा निर्दलीय पक्षमा भोट दिनेलाई सूर्यबहादुर थापाले करिब १ लाख किर्ते नागरिकता वितरण गरेका थिए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन जनआन्दोलनपश्चात तराई क्षेत्रमा लाखौं नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।
भारतका टाठाबाठाहरु नेपाली र भारतीय दुबै नागरिकता लिएर नेपाल प्रवेश गरी नेपालीहरुमाथि नै हैकम र राजनीति गर्न थालेको उदाहरण पनि देखिएका हुन् । भारतको निर्वाचनमा हारेका एक भारतीयलाई त नेपालको निर्वाचनमा टिकट समेत वितरण गरिएको थियो । नेपालको नागरिकता विधेयक भारतीय दादागिरी र विस्तारवादको उपज हो । जबसम्म नेपालले आफ्नो अडान राख्न सक्दैन र नेपाली नेताहरुले सच्चा राष्ट्रभक्ति देखाउन सक्दैनन्, तबसम्म नेपाली जनता र नेपालले यो विवादबाट मुक्ति पाउन सक्दैनन् । (तामाकोशन्देशबाट)
