सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको छ

रमेश घिमिरे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नेतृत्व रमेश घिमिरेले गरिरहेका छन्् । यसअघि एनसेलको लिगल, रेगुलेटरी तथा कर्पाेरेट सर्भिसेज चिफ रहेका घिमिरे एनसेलमा कानुन, नियमन तथा कर्पोरेट विभाग हेर्ने घिमिरेले कम्पनीका सिइओपछिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । उनले चार वर्ष एनलेलमा काम गरे । घिमिरेसँग करिब दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका घिमिरेले १४ वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकमा काम गरेका थिए । एनसेलमा जानुअघि उनी एसबिआइको चिफ म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेका थिए । उनले एसबिआइ क्यापिटलको सिइओका रुपमा पनि काम गरेका थिए । त्यसअघि ४ वर्ष उनले एनआएसी बैंकमा काम गरेका थिए । लामो समय निजी क्षेत्रमा काम गरेर पाएको अनुभवका आधारमा सरकारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आफू कोषमा आएको घिमिरेले बताए । उनीसँग विविध सेरोफेरोमा गरेको तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष भनेको के हो ? सरल भाषामा बताइदिनुहोस न ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल ४ करोड भन्दा बढी निक्षेप खातामा रहेका ११ खर्ब ५० अर्व रुपैया भन्दा बढी रकमको सुरक्षण भएको छ। कुनै पनि वैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टदाँ निक्षेपकर्तालाई हुन सक्ने संभावित नोक्सानीबाट यो प्रणालीले बचाउँदछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई निक्षेप र कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न वैधानिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको संचालक समितिमा ३ जना नेपाल सरकारबाट, २ जना विज्ञ, १ जना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट र १ जना कोषका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।अतः कोष नेपाल सरकारबाट स्थापित र शासित छुट्टै निकाय हो ।साधारणतया निक्षेप सुरक्षण प्रणाली सरकारको प्रायोजनमा लागू हुने योजना हो । नेपालमा निक्षेप सुरक्षण योजना निम्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निहित रहेको छ । कोषले निक्षेप सुरक्षण वापत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि प्रिमियम दर सुरक्षित निक्षेपको ०.१६% निर्धारण गरेको छ ।प्राकृतिक व्यक्तिको चल्ती, बचत र मुद्धती निक्षेपमा रहेको समष्टिगत निक्षेपको प्रति निक्षेपकर्ता रु ५ लाख सम्म प्रति सदस्य संस्था निक्षेप सुरक्षण हुने सीमा रहेको छ ।

निक्षेप सुरक्षण भनेको जनताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै बैकिङ्ग प्रणाली प्रति आम सर्वसाधारणको आत्मविश्वास जगाउन तथा देशको आर्थिक विकासका निमित्त छरिएर रहेको पैसालाई बैंकिङ्ग प्रणाली भित्र ल्याउन सरकारद्धारा संचालन गरिएको कार्यक्रम हो । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्वका लागि, साना निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको संरक्षण गर्न, वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र आर्थिक उद्धार कार्यमा राज्यको कोषको प्रयोग घटाउने यसको महत्व रहेको छ ।

० निजी संगठनमै रहेर तपाईले लोभलाग्दो प्रगति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आकर्षक तलब भत्ता तथा सुविधाहरु थिए, कोषमा आउने सोच कसरी बनाउनु भयो ?
पहिलेदेखि नै राज्यको सेवा गर्ने लक्ष्य थियो । त्यहीँ कारण अहिले निक्षेप कर्जा तथा सुरक्षण कोषमा छुँ । निजी संगठनमा रहदा मलाई आर्थिक रुपमा निकै नै फाइदाजनक थियो । तर मैले लिने सुविधा भन्दा निकै बढी लाभ निजी संस्थालाई हुन्थ्यो र त्यसको अन्तिम लाभ कि त कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै विदेशी सरकारकहाँ पुग्ने अवस्था थियो । तर मलाई मेरो अनुभव र क्षमताबाट राज्यलाई योगदान गर्न सकँु भन्ने भावना जागृत भइराख्यो । यसैको परिणाम स्वरुप आज म यो जिम्मेवारीमा छु ।

० तपाई कोषमा आउँदा कोषको अवस्था के पाउनुभयो ?
म कोषमा शुरुमा आउँदा मैले सोचेभन्दा निकै नै फरक अनुभूति भयो । मैले यहाँ नीतिगत विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ भन्ने सोचेको थिए । तर, अवस्था मैले सोचेको जस्तो रहेनछ । कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली, जनशक्ति उत्प्रेरणा, सेवाग्राहीसंगको सम्बन्ध जस्ता दैनिक कार्यसंचालन सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु निकै नै कमजोर रहेको पाएँ । अधिकांश कार्यप्रणाली परम्परागत तरिका बमोजिम नै हुने गरेको रहेछ ।

० निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा तपाईँले आगामी चार वर्षमा केके गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
आगामी ४ वर्षमा कोषलाई धेरै परिवर्तन गर्ने सोचेको छु । कोषको व्यवसाय विस्तार, कार्यक्षेत्र विस्तार, पूँजी बृद्धि, कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन, जनशक्तिको सुदृढीकरण, स्वचालित प्रणालीमा आधारित कागजविहिन कार्यालय, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा उपलब्धिमुलक कार्य गर्ने मेरा योजनाहरु रहेका छन् । म आए पछि सुरक्षण कार्यक्रमहरुलाई विस्तार गर्नु पर्छ भनेर ‘घ’ वर्गका संस्थालाई मात्र होइन ‘क’ वर्गका बैंकहरु पनि सुरक्षण कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए । त्यतिबेला क’ वर्गका बैंकहरु जम्मा चार वटा रहेका थिए । म आएपछि नयाँ क्यापिएन सुरुवात गरेँ । वित्तीय संस्थाको सिइओहरुलाई कन्भिन्स गरेँ। सुरक्षा कार्यक्रममा लाभहरुको बारेमा बताए । हाल मेरो कार्यकालमा थप १६ वटा बैंकहरुलाई जोडेर २० वटा पुगेको छ । ०३१ सालदेखि एउटै स्किम रहेकालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न लागि परेको छु । सातै प्रदेशहरुमा कहाँ के कस्ता सुधार गर्नु पर्ने सोहीअनुसार सुधार गर्न लागिपरेको छु । कर्मचारीहरुले काम गर्ने क्रममा के कस्ता समस्या झेलिरहेका छन् भन्नेबारे उनीहरुको समस्या समाधान गर्न पनि लागिरहेको छु ।

० अमेरिकामा जस्तै नेपालमा बैंक टाट पल्टिए के हुन्छ तपाई हाम्रो रकम ?

अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि बैंक वित्तीय संस्था टाट पल्टिने स्थिति आयो भने पनि पाँच लाख रुपियाँसम्मको निक्षेप कोषले निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने हुनेछ । यदि नेपालमा पनि बैंक वित्तीय संस्था धरासायी हुँदा पाँच लाख रुपियाँसम्मको सुरक्षण कोषले गर्ने सो बराबरको सुरक्षणको रकम फिर्ता गर्न कोषसँग भएको पैसा नभए पनि सरकारले नै फिर्ता गर्ने छ । वित्तीय संकट आउनसक्छ भन्ने दृष्टिले नै कोष स्थापना भएको हो । अमेरिकामा जसरी नेपालमा पनि बैंकहरु धरासायी भइरहेका छन्, त्यो स्थिति नेपालमा पनि आयो भने सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्न सकौं भनेर कम्तिमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ ।

त्यति बराबरको रकम प्राकृतिक व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर राखेको पैसा यदि बैंक डुब्यो भने पनि हामी फिर्ता गछौं । त्यसको लागि हाम्रो कोष छ । कोषले धानेन भने पनि सरकारबाट तरलताको व्यवस्था गरेर त्यो दायित्व हामी निर्वाह गछौं । तर अमेरिकामा जस्तो बैंकहरु धरासायी भइहाल्ने अवस्था भने नेपालमा छैन् । नेपालमा सहकारी संस्थाहरुमा भने निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था लागू भएको छैन । नेपालमा हाल सबै बाणिज्य बैंकहरु (क बर्ग), सबै विकाश बैंकहरु (ख वर्ग), सबै वित्त कम्पनीहरु (ग वर्ग) र दुई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा भएका निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली जनतामा वित्तीय साक्षरता पनि राम्रो भएको देख्न सकिन्छ ।

० कुन–कुन कार्यक्रमा कति ऋणको सुरक्षण ब्यवस्था ?
पशुधन कर्जा सुरक्षण योजनाअन्तर्गत सदस्य संस्थाहरूको अधिकतम १ लाख ५० हजार सम्मको पशुधन कोषबाट सुरक्षण व्यबस्था गरिएको हुन्छ । सुरक्षण शुल्क दर प्रति वर्ष ५ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत सुरक्षण रकमको मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नु पर्नेछ । सुरक्षण शुल्क रकमको बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षण रकमको नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । सुरक्षण लेखको अवधि भित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशत का दरले सदस्य संस्थाहरू मार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन अनुत्पादक भएमा कृषकलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था रहेको छ ।लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० लाख सम्म, धितो जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई २० लाख सम्म र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रत्येक व्यक्तिलाई ७ लाख सम्म, व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा १५ लाख सम्म, दलित र विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूलाई सामुहिक जमानीमा वा परियोजना धितो अन्तर्गत सीपमा आधारित तालिम लिएर १० लाख सम्म दिने व्यबस्था गरिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा योजना अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले यस योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण कर्जाको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ८० प्रतिशत हो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड रुपैयाँसम्मको सुरक्षित ऋणको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ७० प्रतिशत हो ।कृषि कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.१५ प्रतिशत का दरले पुस अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा योजना अन्तर्गत शैक्षिक कर्जा सदस्य संस्थाहरूले १ लाख शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण गरेको छ । सदस्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीप विकास गर्न र आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न धितो बिना वा सामूहिक ग्यारेन्टीमा ५ लाख दिने ब्यवस्था रहेको छ । प्रिमियम वार्षिक १५ तय गरिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशतका दरले पौष मसान्त र असार मसान्तसम्मको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । क्षतिपूर्ति दर निर्धारित मितिमा ऋणको बक्यौताको ८० प्रतिशत हो । निर्यात व्यापार सुरक्षण अन्तरगर्त निर्यात व्यापार सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले यस योजना अन्तर्गत कोषबाट निर्यातमुखी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ०.२ मिलियन ग्यारेन्टी गरेको छ । ऋणको लागि ०.२ मिलियनसम्म १० लाखसम्म सदस्य संस्थाहरूले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर प्रति वर्ष १ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशत का दरले पौष अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

० आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० अनुसार सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये पाचौंमा पर्न सफल हुनु भएको छ यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
यो सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरण बन्न सफल भएको छ भने हामी पाचौँमा छौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३ अर्ब १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ । आगामी बर्ष हामी पहिलो बन्ने छौं । यो सफलताको पछाडी मेरो मात्र नभई हाम्रो टिमको नै अहम भूमिका रहेको छ । उहाँहरु अहोरात्र खट्नु भएको छ । त्यसैले नै हामी सफल हुन सकेका हौं ।