पशु विमा रोक्ने लाचारी सरकार

कृषि अभियानमा धेरै पिडा रहेका छन् । त्यसमाथी भरखरै एक पिडा थपि दिएको छ । विगत देखि नैं वाली विमा विमा कम्पनीहरु जाँगर लगाउने गर्दैनथ्ये । तर पशु विमा हुने गरेको थियो । त्यो पनि रोकिएछ । पशु विमा दावी भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारले दिनु पर्ने वजेट नदिएको कारण विमा कम्पनीहरुले पशु विमाको काम वन्द गरेछन् । सवै तहका राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता भन्ने शव्द राख्न छुटेको छैन । विमाका कुरा गर्दछन् । वाली विमाको कुरा त छाडौं, पशु विमा पनि वन्द भएकोले पिडा माथि पिडा थपिएको छ ।
अहिले मुर्रा जातको भैंसी र राँगाको धेरै चर्चा छ । मैले पनि भरखरै सोही जात भनिएको भैंसी किनेर ल्याएको त्यसको विमा हुन सकेन । सरकारलाई एक भैंसीको १ लाख भन्दा वढि मूल्य पर्दछ भन्ने थाहा थिएन किनकी जतीसुकै मूल्यको भए पनि १ लाख वरावरको भैंसीको मूल्य कायम गरी विमा गरिन्थ्यो । मैले एक लाख ७० हजारमा भैंसी लगेको थिएँ । ठिकै छ १ लाख मूल्यको भएपनि विमा गरौं भनी पैसा पनि वुझाइसके पछि २ दिन पछि विमाको एजेन्टबाट जानकारी आयो । विमा कम्पनीले पशु विमा गर्न रोकेको रहेछ भनेर ।

विमा गर्न नपाए पछि एउटा लयमा काम गरिररहेका कृषकमा कसरी जाँगर लाग्ला । केही गरी कुनैं अप्रिय घटना घटेमा आंशिक भने पनि भरथेक होला भन्ने आशा थियो त्यसमा तुषारापात भएको छ । यसका वारेमा कुरो उठाउने र सम्वोधन गर्ने कस्ले होला ? यो कामबाट कृषि व्यवसाय कसरी फस्टाउला ?
कृषि व्यवसायी, कृषक र किसानहरु संगठित हुन जरुरी मात्र हैन ढिला भैसक्यो । यसका लागि सामुहिक पहलको आवश्यक रहेको छ । र्य गसका सन्दर्भमा केही समय अघि दोलखाका कृषकहरुले केही सामुहिक अठोट गरेका छन् । यो खाल्को सकृयता मुलुकभर नैं आवश्यक परेको छ । यस विषयमा संक्षिप्तमा चर्चा गरौं ।

वाँच्ने प्रमुख एक मात्र आधार ‘कृषि उपज’ उत्पादकहरुको पिडा सुनिदिने कोही भएन । आपसमा संगठित हुन पनि सकिएन । सामुहिक आवाज निर्माण र वुलन्द बनाउन सकिएन । अति जरुरी पर्ने कृषि पेशा हेलामा परिरह्यो । यस परिवेशमा दोलखा जिल्लामा कृषिमा व्यवसायिकरण गरिरहेकाहरुको एक भेला आयोजना भएको थियो । कृषि व्यबसायीहरुले आफ्नो पिडा सुनाए । तर गुनासा मात्र गरेनन् । आफुले काम प्रति अठोट व्यक्त गरे । त्यसैले उत्पादक महान् छन्, किनकी उनीहरु पहिला आफ्नो भूमिकामा सचेत देखिएका छन् ।

दोलखाका कृषि व्यवसायीहरुले १७ वुँदे प्रतिवद्धता सहितको ध्यानाकर्षण पत्र तयार पारेका छन् । पहिलो वँुदामा नैं ‘हामी गुणस्तरीय कृषी उपज उत्पादनमा प्रतिवद्ध छौं’ उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवद्धता तथा ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारसँग धेरै अपेक्षाहरु गरेका छन् । कृषि व्यबसायीहरु उत्पादनमा मात्र केन्द्रीत हुन चाहेका छन् । अर्थात उत्पादनमा चिन्ता नलिन तर वजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार, कृषि सहकारी, नीजि उद्यमीसँग आग्रह गरेका छन् । उपज संकलन तथा ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको प्रवन्ध गर्न र उपज प्रशोधन केन्द्र बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
कृषी व्यवसायीहरुको विवरण सहितको अभिलेखीकरण र वर्गिकरण गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सो अनुसार सहुलियत उपलव्ध गराउने परिपाटी विकास गर्न स्थानीय सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । विउ विजनको गुणस्तरीयता ग्यारेन्टी, उत्पादन नभएमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न र रासायनीक मलको सहज प्रवन्धको लागि स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायि भूमिका खेल्न माग गरेका छन् ।
पालिकाहरुले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निश्चीत वालीको समर्थन मूल्य तोकी, कम्तीमा पनि न्यूनतम प्रतिफलको सहित खरिदको ग्यारेन्टी गर्न अपिल गरेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीमा जोड दिन, भण्डारण केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । हरेक पालिकामा वास्तविक कृषि व्यवसायीहरु समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कृषि समन्वय संयन्त्र’ गठन गर्न र कृषि सम्वन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संयन्त्रको सहकार्यमा गर्न अपिल गरिएको छ ।
कृषि परियोजनामा आधारित भैं विना धितो ऋण प्रवाह गर्ने राष्ट्र वैंकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग जोडदार माग गरेका छन् । कृषिमा लगानी सहज र न्यून व्याजदर कायम गर्न अनी वालीको प्रकृति अनुसार किस्ता तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सवै खाले वाली विमाको व्यवस्था लागु गर्न र विमा दावी भुक्तानी सहज बनाउन अपिल गरेको छ ।
सरकारी निकायहरुले पकेट क्षेत्र, जोन वनाउने तर उत्पादनलाई वजारसँग नजोड्ने गरेकोको प्रति प्रश्न खडा गर्दै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व वजार सुनिश्चीतताका पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
कृषियोग्य जमिन वाँझो वसेको सन्दर्भमा जग्गाको एकिकरण गरी उत्पादन केन्द्रीत गराउने कार्यको सहजिकरण गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनको ‘वाँझो सुन्य’ अभियान लागु गर्न आग्रह गरेको छ । खेतीको लागि जग्गा भाडामा लिँदा लाग्ने स्थानीय कर मिनाहा गर्न स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

वन्यजन्तुको कारण कृषिमा ठुलो असर परेकोले त्यसको नियन्त्रणको लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसम्म पहलका लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक पालिका सभाले निर्णय गरी संघीय सरकारलाई आवश्यकता भन्दा वढि रहेका वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्ने कानून बनाउन पहल गरोस् भनेका छन् ।
कृषिसँग आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा खेतवारी र गोठमा उपलव्ध गराउन स्थानीय सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । स्थानीय सरकारमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुलाई प्रशासनीक कार्यमा नअल्झाई कृषि क्षेत्रमा नैं परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दोलखामा कृषि ज्ञान केन्द्र नभएको धेरै असजिलो भएकोछ । त्यसैले विगतमा कृषि कार्यालय भएको स्थानमा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्न अनुरोध गरेको छ । सो स्थानलाई कृषि सेवा वाहेकको काममा प्रयोग गर्ने भन्ने सुनिएकोमा त्यसो नगर्न सम्वन्धीत पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।
कृषि व्यवसायलाई पर्यापर्यटनमा जोड्न फार्म स्टे, सिकाइ तथा अवलोकन केन्द्र जस्ता कामका लागि पूर्वाधार तयार गर्न तिन तहका सरकारसँग अपिल गर्दै यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवद्धता सहितको ध्यानाकर्षणका वुँदालाई आधार मानी दोलखाका ९ वटै स्थानीय सरकार र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दल, तिनका किसान केन्द्रीत संघसंगठनहरु र सांसदहरुसँग समेत छलफल गर्ने गरी अभियान तयार गरिएको छ ।
जुत्तालाई सोकेशमा सजाउने तरकारीलाई भुईमा पछार्ने पद्धतीवाट रुपान्तरण गरी तरकारीलाई पनि सजाउने अभियान थाल्नु छ । तब मात्र उपज र उत्पादकको सम्मान हुनसक्छ । यस्तो दिन कहिले आउला ? कृषि व्यवसायीले प्रश्न गरि पर्खिरहेका छन् ।
सवै वालिको विमा हुनु पर्ने हो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । झन् अहिले त पशु विमा र भुक्तानी वन्द भएकोले सरकारको लाचारीलाई जति निन्दा गरे पनि अधुरो नैं हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकार हो भने यो असजिलो तुरुन्तै फुकाउनु पर्ने हो । विमा भुक्तानीका लागि सरकारले व्यहोर्ने रकम उपलव्ध नगराउने तर धेरैले मन नपराएको सांसद कोषका नाममा वितरण गर्ने यो सरकारलाई के भन्ने ?