काठमाडौं । यतिखेर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक आडमा जोगाउने काम हुँदै गएको हल्ला चल्न थालेको छ । यस काण्डमा ‘रात बस्यो, अग्राख पलायो’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ हुँदै गएको पाइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका कतिपय नेता र उच्च निकायका कर्मचारीलाई अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत सकेको छैन । उल्टै तीन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर ती दोषी देखिएका व्यक्तिलाई राजनीतिक ढाकछोप गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । पक्राउ परेका नेता तथा अन्य पूर्व कर्मचारीहरुको पनि बयान र छानविनमा ढिलासुस्ती गर्ने काम भइरहेको छ ।
कतिपय फरार सुचीमा रहेका दोषीहरुलाई पक्राउ गर्न तदारुकता पनि देखाइएको छैन । नेपाल प्रहरीले चाहेका खण्डमा जस्तासुकै फरार रहेका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्न सक्छ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका कतिपय ठूला घरानाका व्यक्ति र नेताका छोराहरुलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्ने आँट गरिराखेको छैन । त्यसरी फरार सुचीमा रहेका दोषीहरुलाई पक्राउ नगर्नुको कारण उनीहरुबाट ठूलै नेताहरुको पोल खुल्ने भएकाले पनि हुन सक्छ ।
ती फरार भनिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएर केरकार गर्दा अहिले दोषी देखिएका बाहेकको पनि पोल खुल्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई पक्राउ नगरिएको हुनसक्छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको विषयमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । उनीहरुको बयानका क्रममा कहिले सरकारी वकिल र प्राइभेट वकिलको राय बाझिने, कहिले दोषीले दिएको बयान प्रहरीले परिवर्तन गरिदिने, कहिले राजनीतिको दलबाब आउने कारणले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम बनाउन राज्यसत्ता र न्यायालयले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि अहिलेको एक्काइशौं शताब्दीका जनताले मान्नेवाला छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड जस्तै अन्य थुप्रै काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुले छुटकारा पाउने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ । तर, सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा दोषीहरुलाई पक्राउ गरेर जस लिए तापनि अहिलेसम्म तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन ।
त्योसँगै अन्य भ्रष्टाचारका फाइलहरु पनि यो सरकारले खोल्छु भनेको निकै लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरु खोतल्न नसक्नु भनेको सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । यदि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले यस्ता भ्रष्टाचारका फाइल नखोल्न सुझाव दिएको हो भने त्यो दूर्भाग्य बाहेक केही होइन । अहिले शीर्ष नेताहरुबीच बरु मिलेर जाऔं पुराना विषयलाई बल्झाएर काम छैन भन्नेसम्मको प्रयास भएको कुरा बाहिर आउन थालेको छ । यदि यस्तो परिस्थिति हो भने सरकारको विश्वास घट्दै जाने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
