तीनै तहका मन्त्री र कर्मचारी सुविधा भोगी राज्यको सम्पत्तिमा गिद्दे नजर

साबित्री खत्री
काठमाडौं । देशमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारदेखि स्थानयि सरकार सञ्चालनमा छन् । खासगरी सातवटा प्रदेशमा सातवटा मुख्यमन्त्री र थुप्रै मन्त्रीहरु रहेका छन् । प्रदेश मन्त्रीको हैसियत केन्द्रीय मन्त्रीको जस्तै रहेको छ । प्रदेश मन्त्रीले सुरक्षा गार्डदेखि स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, दुईवटा गाडी, सवारी चालक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै विभिन्न सेवा सुविधा प्रदेश मन्त्री र मन्त्रीका पीएले लिएका छन् । अहिले केन्द्रबाट प्रदेश सचिवमा सरकारले सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउने गरेको छ । सहसचिवहरु पनि प्रदेशमा सचिव बनेपछि स्वकीय सचिव राख्ने, दुईवटा गाडी प्रयोग गर्ने तथा राज्यको सेवा सुविधाको दोहन गरिरहेका छन् ।
यो भनेको राज्यको सम्पत्तिको दोहन हो । नेपाली जनतालाई करको भार थप्ने काम संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले गरेका छन् । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । मन्त्रीको कार्यकाल ६÷६ महिनामा फेरबदल गरिन्छ । एउटा मन्त्रीले एउटा योजना ल्याउँछ, त्यो योजना सफल नहुँदै अर्काे मन्त्री फेरिन्छ । त्यो मन्त्रीले योजना बनाउन सुरु गर्छ, अनि मन्त्री फेर्ने हल्ला चल्छ । विकास भन्दा पनि विनाश भएको देखिन्छ । मन्त्री फेरिएसँगै सबै फेरिन्छ, सेवा सुविधा थपिन्छ । यसको संरचना फेर्नेदेखि भौतिक सुरक्षा फेरिने गरेका छन् । यस्तै कार्यालयको डेकोरेसन फेरिने गरेको छ ।
विकासको योजना ल्याएर विकास गर्नु त परै जाओस् खाली मन्त्री सचिव फेरिने काम र सेवा सुविधा थपिने भन्दा अन्य काम प्रदेश सरकारले गरेको छैन । प्रदेश सरकारले बाटोघाटो, बत्ति पानी, ढल निर्माण, टेलिफोन नेटजस्ता भौतिक विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । खाली गाडीमा झण्डा हल्लाउने र घुमघाममा दिन बिताउने काम प्रदेश मन्त्रीले गरेका छन् । यस्तै प्रदेश प्रमुखले पनि सेवा सुविधा प्रयोग गरिराखेका छन् । प्रदेश प्रमुखले पनि आफ्नो हैसियत राखेर सेवा सुविधामा लिप्त भएका छन् । विकासको योजना कसरी गराउने भन्ने सम्मको जानकारी प्रदेश मन्त्रीलाई छैन । यस्तै सेवा सुविधा लिने कर्मचारीमा अधिकाशं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् । सिडियो वरिपरि प्रहरी घुम्ने गरेका छन् । सिडियोले पीए राखेका छन् । यस्तै निजी चालकदेखि सरकारी चालकसम्म राखेका छन् । सिडियोले भान्सेदेखि अन्य कामको लागि कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । सिडियोले चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी प्रयोग गरिराखेका छन् । नेपालको बजेट मन्त्री, सचिवदेखि राजनीतिक दलका नेताले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपाली जनताले केही पाएका छैनन् । खाली महंगी उपहार पाएको अवस्था छ । सरकारले यस्तो महंगीको विषयमा धयान दिएको छैन । न प्रदेश सरकारले ध्यान दिन्छ, न त संघीय सरकारले नै ध्यान दिन्छ । स्थानीय सरकार आफ्नो तालमा रहेको छ । सरकारी मोटरसाइकल, गाडी प्रयोग गरेकै छ । बैठक बसेकै छन् । भत्ता खाएकै छन् । ठेक्का पट्टा लगाएकै छन् । उपभोक्ता समिति गठन गरेर कमिसन खाएका छन् । जनतालाई ढाँटेकै छन् ।
स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई आफ्नै देशमा रोजीरोटी दिने र दीर्घकालीन विकासको योजना ल्याउने, उत्पादन हुने र खपत हुने विकासको अवधारणा ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनतालाई सीप तालिम दिएर उब्जनी हुने खालको कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजना ल्याउने र विदेशीलाई आकर्षक पार्ने योजना स्थानीय सरकारले ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी विकासको अवधारणा बनाउनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । राजनीतिक नारा दिएका छन् । यो पार्टी, त्यो पार्टी भनेका छन् । सबै राजनीतिक पार्टीका संगठनका कार्यकर्ता जम्मा पारेका छन् । उपभोक्ता समिति गठन गरी सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई माग प्ु¥याएर ठेक्कापट्टाको काम हात पारेका छन् । स्थानीय जनताले सानोतिनो काम गनृलाई समेत राजनीतिक दलको घरघरमा जान बाध्य पारिएको छ । वर्षा लागेसँगै विकासको काम अलपत्र परेका छन् जनताको समस्या ओझेलमा परेको गुनासो बाहिर आउन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएका छन् ।