निशा ठकुरी
काठमाडौं । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक साशान व्यवस्थाको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी ब्यूरोक्रेसीलाई मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाहरुमा पहिलाको तुलनामा थोरबहुत विकास भए तापनि ती जिल्लाका जनताले गणतन्त्रको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
यस्ता जिल्लाका सर्वसाधारणले हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै समस्या भोग्दै आएका छन् । यी जिल्लाहरुमा कहिले भोकमारीको समस्या, कहिले पाठ्यपुस्तकको समस्या, कहिले बाढीपहिरोको समस्या, कहिले हवाइमार्ग, स्वास्थ्योपचार, औषधि, खाने पानी र यातायातको समस्याले सर्वसाधारणहरु हैरानी खेप्न वाध्य छन् । त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दल नेता, सांसद र कार्यर्ताहरु भने जनताको समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा उल्टै राजधानीमा बसेर जिल्लाको बजेट बीचमै झ्वाम पार्ने काम गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु आफ्नै जिल्लामा बसेर त्यस क्षेत्रका जनताको समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुले छुवाछुत र छाउपडीमा बस्ने महिलाहरुको स्वास्थ्यका बारेमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । अहिले त दशदलीय गठबन्धनको सरकार भएकोले एकले अर्काको मुख ताक्ने हुँदा जनताको काम नभएको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ ।
उता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि माथि उल्लेखित विकट जिल्लाहरुको समस्या समाधानको बारेमा कुनै कुरा उठाउन सकेको छैन । खाली सत्तामा बस्ने पार्टी, नेता र मन्त्रीलाई गालीगलौज गर्ने र भागबण्डामा बार्गेनिङ गर्ने काममा व्यस्त भएको छ । त्यसकारणले पनि कर्णालीका जनताहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रायःजसो आउने गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धकालमा सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त पारिएको र अहिलेसम्म आइपुग्दा ती संरचनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
