नेपालले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी वर्षको आय÷व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दछ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक समस्या निराकरण गर्दै समृद्धि र विकासको अवधारणालाई अंगालेको हुन्छ । तर, स्वार्थ र सीमित व्यक्तिको हालीमुहालीकै कारण बजेट जनतामुखी भन्दा पनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थमुखी हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जिल्लामा कुल बजेटको आधा विकास बजेट छुट्याइएको घटनाले पनि यो कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । बजेट भनेको जनतामुखी र दीर्घकालीन आर्थिक समस्याको निराकरण गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । तर नेपाल जस्तो जम्बो संघीय मुलुकमा जनताका लागि भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चमै ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सकिने गरेको छ । विकास बजेट पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ ।
जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि लघु उद्यम, व्यवसाय, अभ्यासमूलक शिक्षा, उद्योग कलकारखानालगायतका आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई बजेटले समेट्नु पर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै कमजोर बनेको छ । आयात सिर्जित विकराल आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
सरकारले आय÷व्ययको बजेटमा भन्सार राजस्व र आन्तरिक करलाई नै आम्दानीको रुपमा समावेश गर्दछ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट सिर्जित करबाट आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने र राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपथ्र्याे । बजेट केवल कागजी खोस्टा मात्रै बनेको छ । बजेटले यस्ता विविध पक्षहरुलाई समावेश गर्न सकेको छैन । आम्दानीको स्रोतको रुपमा केवल आयातित वस्तुमाथि लगाइने भन्सार महसुल र पुनः उक्त वस्तुमाथि लगाइने भ्याट र अन्य करलाई समावेश गर्ने गरेको छ ।
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने एउटै वस्तुमाथि दोहोरो तेहोरो कर लगाएर वस्तु महंगो बनाउने, सर्वसाधारण जनतालाई लुट्ने काम मात्र भएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्र यति अस्तव्यस्त छ कि जनताले अतिआवश्यक वस्तु पनि किनेर खान नसक्ने अवस्था छ । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था न्यून छ । सक्रिय श्रमशक्ति श्रम बेच्न विदेश जानुपर्ने अवस्था छ र यिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चल्ने अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा केवल बिचौलियातन्त्र र लुटतन्त्र चलेको छ । जब मुलुकको प्रमुख अंग नै बिचौलिया र भ्रष्ट कार्यमा सरिक हुन्छ, तब मुलुकले समृद्धि र आर्थिक लय लिन्छ भन्नु मुर्खता हो । सरकारले भन्सार र वस्तुमाथि दोहोरो तेहोरो कर लगाएर नभई आन्तरिक उत्पादन वस्तुहरु निर्यात गरेर, सर्वसाधारण जनतालाई रोजगारी सिर्जना गरेर, उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
बजेटले विलासिताका वस्तुमा कर घटाउने र अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लगाउने अकल्पनीय र अशोभनीय निर्णय गरेको छ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरु आलु तथा प्याजमा समेत भ्याट लगाउनु सरकारको लाचारीपन हो । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र कृषकलाई प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक उत्पादनलाई आयातित वस्तु प्रतिस्र्थापन गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा आयातित वस्तुको उपभोग गर्नुको सट्टा आन्तरिक उत्पादिन उपभोग्य वस्तुको प्रयोग बढ्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने थियो ।
एकातर्फ महंगीले आकाश चुलिएको र सर्वसाधारणलाई भान्सा चलाउन पनि मुस्किल परेको अवस्थामा यसरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा समेत भ्याट लगाउनु जनताको मौलिक अधिकारको हनन गर्नु पनि हो । अझ आलु तथा प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर गरी १४ प्रतिशत कर लगाउँदै आइएको थियो । महंगी चरम भएको अवस्थामा यस्तो सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्यक कृषि उत्पादनमा पनि भ्याट पनि लगाएर सरकारले आफ्नो अक्षमता र निरीहता प्रदर्शन गरेको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई व्यापक रुपमा बढाएर आयात निरुत्साहित गर्दै सीमित कर लगाउने हो भने मात्र दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र गतिशील हुने थियो ।
बजेट नेपालको विकराल आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि विलासिता वस्तुको आयातलाई कडाई गर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपभोग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रलाई उद्यम, आन्तरिक उत्पादन र पुँजी परिचालनमा प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको हुनुपर्ने थियो । केवल झारा टार्नेगरी विकास बजेट छुट्याउने, जताततै भ्रष्ट र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, बजेटमा राजनीतिक दल र सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली बढाउने काम मात्र भएको छ।
नेपालको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । हरेक क्षेत्रमा बेथिति छ । यस्ता भ्रष्टाचार बेथितिमा सरकारी कर्मचारीमात्र नभई मुलुकका सञ्चालक सरकार, राजनीतिक दल, न्याय क्षेत्र सबै मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै कठोर कानून बनाएर नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । मुलुक सञ्चालनका लागि एउटा राम्रो व्यवस्थापकको आवश्यकता देखिन्छ ।
बजेटमा हालीमुहाली गर्ने, बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक र साधारण खर्चमा सकिने, जम्बो संघीय प्रणाली भित्रको भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्ने, स्थानीय तहमा लुघ उद्यमभन्दा पनि देखावटी विकासका रुपमा टावर, पार्क बनाउने र आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान नदिनेजस्ता विविध कारणले नेपाल आर्थिक रुपमा निरन्तर पछि पर्दै आएको देखिनछ ।
विगत केही वर्षकै सापेक्षित तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र यति खस्किएको छ कि यसबाट निकास पाउन ठूलै परिवर्तन हुन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी, बजेटको उपयुक्त परिचालनले पनि अहिलेको अर्थतन्त्रका पीडालाई कम गर्न सक्थ्यो । तर कुनै पनि सरकारबाट नेपाली जनताले समृद्धिको आभास गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
