काठमाडौं । विगत कालखण्डदेखि विभिन्न राजनीतिक दलको सरकार फेरिएसँगै नेपालमा सुशासनको नारा दिने गरेका छन् । यसरी जनतालाई आश्वासन दिने नाराहरु जहिले पनि कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । त्योसँगै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि बढुवा भएपछि आफूले जागिर खाने माहतका मन्त्रालयमा पहिलो पटक जागिर गर्दा भन्ने गर्दछन्, ‘अब यस कार्यालयको काम पारदर्शीता र इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुले यसो भनिरहँदा अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा विचौलियाहरुको हावी हुने गरेको छ । ती विचौलियका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात तथा फाइलहरु कतिपय हराउने र कतिपय नष्ट गरिएको पाइन्छ ।
यसरी महत्वपूर्ण फाइलहरु तलमाथि गरेर चलखेल गरेर आम्दानीको स्रोत बटुल्ने कार्यालयहरु यस प्रकार छन् । त्यसमा भौतिपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका नापी र मालपोत कार्याहरु, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योगहरु, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भन्सार विभाग, कर कार्यालय र विभिन्न भन्सार कार्यालयहरु रहेका छन् ।
उता खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने खानेपानी विभागदेखि खानेपानी कार्यालयसम्मका अफिसियल फाइलहरु कर्मचारीलाई भन्दा विचौलियालाई जानकारी हुने गरेको छ । ती कार्यालयका कर्मचारी भनेको तीन वर्षमा हेरफेर हुने परम्परा चलिरहँदा अधिकांश सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण रेकर्ड फाइलहरु कुन अवस्था र कसरी राखिएको छ भन्ने कुरा कर्मचारीलाई जानकारी हुँदैन ।
तर, यस्ता कार्यालयका वरिपरि घुमेर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने नाममा फाइलहरु तलमाथि गर्ने र कुन प्रयोजनको फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा विचौलियाहरुलाई मात्रै जानकारी हुने गरेको पाइन्छ । तर, कर्मचारीहरुलाई भने कुनै पनि महत्वपूर्ण कागजातको बारेमा थाहा हुँदैन । अहिलेको एक्काइसौं सताब्दीमा सबै कार्यालयका फाइलहरु कम्प्युटरमा रेकर्ड राख्नुपर्नेमा त्यो नगरी पहिलाकै अवस्थामा राखिने गरिन्छ ।
यसले गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालयका र विभागका फाइलहरु हराउने गरेका समाचार सञ्चार माध्यममा नआएका होइनन् । त्यस कारणले पनि सम्बन्धित निकाय र सरकारी कार्यालयले विगत लामो समयदेखिका फाइलहरु पनि नम्बरिङ सिस्टमबाट कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर राख्नेपर्ने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
