काठमाडौं । राजश्व उठाएर नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने निकायको रुपमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लिन सकिन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि कुनै व्यक्ति अथवा संस्थाले राजश्व छली गरेको अथवा चुहावटको सूचना पाएमा वा कुनै स्रोतले जानकारी दिएमा त्यसको छानविन गरी जरिवनी गर्ने काम समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यसो नगरी उल्टै राजश्व छली गर्नेहरुसँग मिलेमतो गरी कमिसनको आडमा दोषीलाई उम्काउने काम पनि नगरिएका होइनन् । अझ तत्कालीन केपी ओली सरकारले भने राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेर आफूखुसी गर्नाले राजश्व उठ्न झन् कमी भएको थियो । राजश्वमा कमी आएसँगै राजश्व छलीका उजुरी पनि परेका थिए । केही वर्ष अघि राजश्व अनुसन्धान विभागमा राजश्व छलीको ६ सय ४९ उजुरी परेका थिए । अहिले त्यो संख्या बढेर १ हजार ३ सय ७१ पुगेको छ ।
त्योसँगै विदेशी विनियम अपचलनमा १ सय ६ गरी १ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ७९÷८० मा राजश्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ४ करोड ५६ लाखभन्दा बढी राजश्व उठाउन सकेको थिएन । त्यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा अधिकांश विकासे अड्डाहरु पनि बजेट अभावका कारण ठप्प जस्तै भएका छन् ।
अहिले विकास निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय ठेकेदार कम्पनीहरुले भुक्तनीसमेत पाएका छैनन् । कतिपय विकास निर्माणक कामा ठेकेदारहरुले बजेट अभावको कारण निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनहरुलाई सरकारले असार मसान्तभित्र ६४ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उता, अहिले स्थानीय तहअन्तर्गतका शिक्षक, कर्मचारी, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीहरले पनि तलबसमेत नपाएको गुनासो आइरहेको छ । त्योसँगै केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदान पनि नदिएको गुनासो आइरहेको छ । दिए पनि आवश्यकता भन्दा कम दिएको बताइन्छ । यसरी केन्द्रीय सरकार दिने अनुदान रकम कम भएपछि स्थानीय तहले दिँदै आएको जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र असक्त भएका व्यक्तिहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकेको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
