गणतन्त्रले ल्याएको स्वतन्त्रताले यतिसम्म छुट दिएको छ वित्तीय अपराध गर्नेहरु छाती पिटेर हिँड्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा नेपाली सर्वसाधारण जनताको बचतलाई पचाउने र लुटेर हिँड्ने चलन नै बसेको छ । यसप्रति मुलुक र राष्ट्रको प्रमुख वित्तीय निकाय मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अर्काेतर्फ, नेपालको कानूनले पनि यस्ता वित्तीय अपराध गर्नेहरुका लागि निकै कम बनेको छ ।
यसकै फाइदा उठाउँदै नेपाली जनताको पैसा लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । यसका साथसाथै नेपालमा आर्थिक अपराध पनि निकै बढ्दै गएको छ । यस्ता अपराधमा नेपाली सोझा जनता सहजै फस्ने गरेका छन् । सरकारको निगरानी र तदारुकताको अभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा, जग्गा उपलब्ध गराइदिने नाममा अधिकाशं नेपालीहरु ठगिँदै आएका छन् । त्यस्तै मुलुकको प्रमुख दल र नेतृत्व पनि यस्तै आर्थिक अपराधमा मुछिने गरेका छन् ।
हालै भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचार र बेथितीमा मुछिने गरेका छन् । ठूला ठूला अपराधमा उन्मुक्ति दिनका लागि न्यायपालिकामा समेत लेनदेन हुने गरेको कुरा खुलासा हुँदै आएको हो । कार्यपालिकाको त झन् बिजोगको अवस्था छ ।
जताततै भ्रष्टाचार र अपराधको गन्ध आउने गरेको हुन्छ । नेपालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी, एनसेल, वाइडबडीलगायतका विभिन्न प्रकरणमा कार्यपालिका र राजनीतिक नेतृत्वको नै संलग्नता रहेको खुलासा भएकै हो । तर यस्ता अपराधमा मुछिएकाहरुलाई मुलुकको न्यायपालिकाले छुट दिने काम ग¥यो । यस्ता अपराधमा न्यायपालिकाको पनि प्रत्यक्ष संलग्न रहेको जनताले सुँइको पाएकै हुन् । तर नेपाली जनता विकल्पविहीन छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म हुनसक्छ भनेर नेपाललाई नै हेर्ने सकिन्छ ।
यस्तै बेथिति, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधले नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमा समेत तहगत रुपमा भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । आफ्नो आम्दानी नभएको अवस्थामा रेमिट्यान्स र जनतामाथि थोपरिएको करबाट संकलित राजश्वलाई बजेटको रुपमा छुट्याइन्छ ।
यसमाथि पनि धेरैतिरबाट आँखा लगाइँदा मुलुकले समृद्धिको आश गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हो । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा गतिशील र समृद्ध बनाउनका लागि मुलुकको आफ्नै उत्पादन, आफ्नै आम्दानी र श्रमशक्तिको उपयोग हुनुपर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा भने ठिक उल्टो छ । सरकारको आफ्नो आम्दानी छैन, मुलुकमा अतिआवश्यक खाद्यान्न वस्तुसमेत उत्पादन हुँदैन र श्रमशक्ति रोजगारी नभएर विदेसिन बाध्य छन् । त्यसैगरी, अतिआवश्यक भान्साका खाद्यान्नमा समेत बिना योजना सरकारले भ्याट लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । मुलुकमा आफ्नो उत्पादनका लागि प्राथमिकता नहुँदा श्रमशक्ति रोजगारविहीन बनेका हुन् ।
भएगरेका उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरेर आयातलाई प्रश्रय दिँदै सहजीकरण गर्नु वास्तवमा सरकारकै आर्थिक अपराध हो । आफ्नो व्यक्तिगत सीमित स्वार्थका लागि सरकारमा रहेकाहरुले भ्रष्टहरुका लागि अनुुकूल हुनेगरी वित्तीय नीतिहरु परिमार्जन गरेको पाइन्छ ।
नेपाल राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले जेलिएको छ । आयातित वस्तुलाई बजेटले प्रतिस्र्थापन गर्ने योजना ल्याउन सकेको छैन । बिना योजना भान्साका उपभोग्य वस्तुमाथि कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने र अस्वभाविकरुपमा कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गर्न सकिएको छैन । श्रमशक्तिलाई विदेश जान प्रेरित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेसिएका नेपालीले १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल भित्र्याएका छन् । तर यो रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन हुन सक्दैन । रेमिट्यान्स भित्रिने र सरकारले चालु खर्चमै यसको परिचालन गर्नुले नेपालमा कुनै उपलब्धी दिँदैन । सरकारले श्रमशक्तिलाई नेपालमै उद्यम गर्ने प्रेरित गर्दे नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।
उत्पादनमुलक काम नेपालमा केही भएको पाइँदैन, केवल सेवामुखी काम देख्न सकिन्छ । ठूला आयोजना तथा परियोजना सकिन दशकौं लाग्ने अवस्था छ । आयोजना र परियोजनामा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ र यसकै फलस्वरुप आयोजनाहरु सकिन दोब्बर÷तेब्बरभन्दा पनि बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा पनि यति बेथिति छ, सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार भएको पाइन्छ । सरकारमै हुनेहरु नै वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भुटानी शरणार्थी काण्डले देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले के आश गर्ने ? मुलुकको मन्त्रीजस्तो पदमा हुनेहरु पैसाको निम्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने काममा संलग्न हुनुले नेपालको अवस्थालाई चित्रित गर्दछ ।
नेपालमा जनताको ठूलो संकलित रकम लिएर सहकारीहरु भाग्ने प्रवृत्ति पनि निकै बढेको छ । यस्तो हुनुको पछाडि मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदै जानु, सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा जनताको रकम लगानी गर्नु हो । अर्काेतर्फ, सरकारको कडा निगरानी र कानूनका अभावका कारण पनि सहकारीहरु सजिलै उम्किने गरेको पाइन्छ । जनताको खाई÷नखाई बचत गरेको सानो सानो रकममाथि गिद्दे नजर लगाउने यस्ता सहकारीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय दिएर यस्तो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सहकारी विभाग भ्रष्टहरुको चंगुलमा फस्ने गरेको छ । सहकारीहरु सजिलै उम्किने गरेको पाइन्छ । वित्तीय अपराध गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर यस्ता अपराधहरु नियन्त्रण गर्न सरकारले नै तत्परता देखाउन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय अपराधमा नियम कानून निकै फितलो भएको देख्न सकिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
