गतसाता कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धीत केही सन्दर्भहरुमा संलग्न हुने र सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो । कृषि क्षेत्रमा देखापरेको सवालमा पैरवी गर्ने, सम्वोधनका लागि सुझाव दिने र अन्तराष्ट्रिय स्तरका कृषि विज्ञहरुसँग छलफल भयो ।
पशुधन विमामा देखिएको गतिरोध अन्त्य
विगत केही वर्षदेखि कृषि विमा चलिरहेको छ । वाली विमा त अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन तर पशुधन विमा प्रभावकारी भैरहेको थियो । यसका कामकालागि नेपालभर १५ वटा विमा कम्पनीहरु क्रियाशिल रहेका छन् । पशु विमा गर्दा लाग्ने शुल्क वा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको छ । विगत केही वर्ष देखि नेपाल सरकारले विमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिएको रहेनछ । यस्तो वक्यौता रकम २ अर्ब ९५ करोड जती पुगेछ । त्यो रकम नपाएसम्म विमा कम्पनीहरुले पशुधन विमा नगर्ने भनी एक खाल्को आन्दोलन नैं गरे । फलत विमा हुन छाड्यो । व्यवसायिक पशुपालकहरुलाई चिन्ता वढ्यो । सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी पैरवी भै रह्यो । मैले पनि लेख तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सवाललाई सार्वजनिककरण गराउने कोशिस गरें । केही सांसदहरुले पनि चासो लिइ संसदमा बोल्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । सुनियो, वक्यौता रकम नेपाल सरकारले विमा कम्पनीलाई वुझायो रे । अब पशुधन विमा हुने भयो ।
भीमेश्वर नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धीत सुझाव
भीमेश्वर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षकोलागि नीति, कार्यक्रम र बजेट वनाउने काम चलिरहेको थियो । जनप्रतिनिधिहरु टोल टोलमा गएर नागरिकहरुसँग परामर्श गरे । नगर तथा वडास्तरमा समेत छलफल भए । ती मध्ये केही छलफलमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्ने ५ वटा विषयगत क्षेत्रमा रहेर सुझाव लिनेदिने प्रकृया चलेको थियो । आर्थिक क्षेत्र अन्तरगत कृषीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषकको उपज उचित मूल्य सहित खरिदको ग्यारेन्टीकालागि केही उपायहरु सुझाईए ।
भीमेश्वर नगर क्षेत्रमा कृषिसँग सम्वन्धीत धेरैवटा सवालहरु भएता पनि केहीलाई प्राथमिकताकासाथ सम्वोधनका लागि केही उपायहरु सुझाइए । कृषकको उत्पादनको वजारको ग्यारेन्टीको लागि नगरपालिका ३ वटा काममा सहयोग गर्नु पर्ने १. चरिकोट सातडोवाटो आसपासमा एक स्थान उपलव्ध गराउनु पर्ने, २. कृषि एम्वुलेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्ने र ३. उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रवन्ध गरिनु पर्ने । त्यसै गरी कृषि सहकारीहरुले यो परियोजनाको लागि सहज तरिकाले लगानी गर्नु पर्ने । यो परियोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिका र सहकारीहरु मिलेर केही उद्यमी छनौट गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्ने । नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको स्थानमा सहकारीले लगानी गर्ने रकमवाट सजावटको काम नीजि उद्यमीले सञ्चालन गर्ने, अहिले चोकको भुईको धुलोमा तरकारी राखेको पाइन्छ त्यसलाई सोकेशमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । नगरपालिकाले उपलव्ध गराउने कृषि एम्वुलेन्सबाट हरेक वडावाट हप्ताको एक दिन कृषकको उपज संकलन गर्न पठाउने त्यही गाडीमा कृषकलाई आवश्यक पर्ने विउविजन मल लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । यो प्रणालीवाट कृषकका उपज किन्ने ग्यारेन्टी हुने छ । अनी यस प्रणालीवाट नैं नेपाल सरकारले दिने भनिएको उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरणको लागि आवश्यक पर्ने विश्वस्नीय डाटा र पद्धती व्यवस्थापन गरिनेछ । नेपाल सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानको अवधारणा ल्याएपनि संयन्त्रको अभावले यो कार्यन्वयन गर्दैन की भन्ने लागि रहेको छ । हामीले भने अनुसारको संयन्त्रमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहज हुने देखिन्छ । कृषि उपज चरिकोटमा मात्र विक्री हुन नसकेमा प्रशोधन गर्ने, नजिकको वजारहरुमा पठाउनेसम्मको काम हुने छ । यो परियोजनाको नेतृत्व भने उद्यमीले गर्नु पर्ने छ ।
कृषिमा देखापरेको अर्को महत्वपूर्ण सवाल, वन्यजन्तुले गर्ने विनास हो । खास गरी वाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनकालागि सङ्घीय कानून वनाउन भीमेश्वर नगरसभावाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
कृषि विज्ञहरुसँग छलफल र विश्वविद्यालयको चासो
कृषी क्षेत्रमा क्रियाशिल अन्तराष्ट्रिय केही व्यक्तित्वहरुसँग कफि गफ तथा अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो । अमेरिका स्थीत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डा.प्रकाश र कृषि विज्ञ प्रा. डा. नरकाजी गुरुङसँग कुराकानी भयो । उहाँहरु अमेरिकी विकास सहयोग निकाय (युएसएआइडी)को आर्थिक सहकार्यमा नेपालको भरतपुर स्थीत कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको ‘कृषि उच्च शिक्षा’ कार्यक्रम सम्वन्धी परियोजनाको आरम्भको सन्दर्भमा नेपाल आउनु भएको थियो । कृषिका विधार्थीलाई यस परियोजनाले जागिर खोज्ने हैन रोजगारी दिने अर्थात उद्यमशिल वनाउने उद्देश्य रहेछ । कृषि अध्ययन गरे पछि जागिर खोज्दै हिड्ने प्रकृयालाई चुनौती दिने कार्यक्रम रहेछ । सुन्दा खुसी लाग्यो, अब विश्वविद्यालयबाट जागिरे होइन उद्यमी तयार हुनेभएछन् । सवै भन्दा प्रधान कुरा कृषि उत्पादन गर्नु हो । उत्पादन केन्द्रीत काममा अब कृषि पढेका नागरिक लाग्नु सवैभन्दा सुखद पक्ष हो । हामी कृषि व्यवसायमा लागेकाहरुको यस खालको आवाज सधैं हुने गर्दथ्यो, अब विश्वविद्यालय स्तरबाटै यो अभ्यास हुनु असाध्यै राम्रो हो ।
प्रा.डा. प्रकाश अमेरिकाको चर्चित टस्किगी विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ । उहाँ कृषकहरुको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल ग्लोवल फार्मर नेटवर्कको सल्लाहकार हुनुहुन्छ । म त्यस संस्थाको सदस्य हुँ । त्यसैले अनलाइनमा कुराकानी भएका थिए । भेटेरै गफ गर्ने मौका मिलेको थिएन । यस पटक साइत जुरेको थियो त्यो पनि नेपालमा नैं । नेपालमा व्यवसायीक कृषि अभियान र यसका सवालका वारेमा चर्चा भयो । त्यसै गरी सवाल सम्वोधनका लागि नेपाली कृषकहरुले खेलेको भूमिका माथी गफ गरियो । कृषिका सवाल र विश्वविद्यालयको संभावित भूमिकाको लेखाजोखा भए । कृषि विश्वविद्यालयमा हुने छलफलमा श्रोत व्यक्तिको रुपमा कृषि व्यवसायीहरु संलग्न हुन सक्ने संभावनाको चर्चा भयो । अर्का प्रा. डा. नरकाजी गुरुङ स्याङ्जा निवासी हुनु भए पनि उहाँ लामो समय देखि अमेरिका वसिरहनु भएको रहेछ । उहाँ कृषिमा उच्च शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमको लागि युएसएआइडीको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको भूमिका क्रियाशिल हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ कृषि मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न पदमा रहि नेपालका कुनाकाप्चासम्म कृषि अभियानको सिलसिलामा घुमिसक्नु भएको रहेछ । उहाँसँग नेपालको कृषि अभियान र अन्तरराष्ट्रिय अवस्थाका वारेमा छलफल गरियो । भावी संभावनाका र सहकार्यका वारेमा चर्चा भयो ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएका केही आशा
नेपालमा पढेका मान्छेले कृषिको काम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता छ । विषय छान्ने कृषि तर जागिरको लागि पढ्ने मानसिकता छ । त्यसलाइ रुपान्तरण गर्न नयाँ परियोजना नेपालको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयवाट सुरु भएको रहेछ । हामीले विगत देखि उठाउँदै आएको यो आवाज विश्वविद्यालयबाट सुरु भएकोमा असाध्यै खुसी लागेको छ । विश्वविद्यालयले विधार्थीलाई उद्यमी वनाउने र सरकारले अनुदानमा आधारित अनुदान दिने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न सकेमा यो मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने छ ।हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर धेरै लेख्यौं, वोल्यौं, पैरवी ग¥यौं । यस पटक नेपाल सरकारले यो अवधारणा लागु गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ ।
कृषि सम्वन्धी दिइएका सुझावहरुलाई भीमेश्वर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्वोधनको प्रयास भएकोछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि उपज खरिदको ग्यारेन्टीकालागि नीजि उद्यमी, सहकारीसँगको समन्वय गर्ने, ३० वर्ष भित्रका नागरिकले कृषि फर्म सञ्चालन गरेमा लगानीको २५ प्रतिशत अनुदान दिने, वाँझो जग्गा फुटाउ कृषि लगाउ जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । त्यसै गरी वन्यजन्तुको विनास कम गर्नकालागि प्रदेश तथा संङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्ने कार्यक्रम समेत राखेको छ । हामीले राखेका केही सुझावहरु सम्वोधनको प्रयास भएको । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छौं ।
वन्यजन्तुले पारेको असरका वारेमा संसदहरुमा वहस हुन थालेको छ । रोकिएको पशु विमा फेरी सूचारु भएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदानको अवधारणा सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई उद्यमशिल वनाउने जस्ता विषयहरु कृषि क्षेत्रकालागि कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको भान भैरहेको छ ।
