आर्थिक संकटको समाधान चाँडो खोजौं

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको उद्देश्य राष्ट्रको बिकास, समृद्धि र आम जनताको जीवनलाई सुखमय बनाउनु नै हुन्छ । लोकतन्त्र हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसलाई जीवन्त राख्नको निमिक्त मुलुकको बिकास र समृद्धिमा राजनीतिक दलहरुले जोड दिएका हुन्छन । कुनै पनि मुलुकको सम्पन्नता बिना त्यहाँ बसोबास गर्ने आम जनता कहिले सुखी हुन सक्दैन । मुलुकमा आर्थिक संकट आउनाको कारण अनेक हुन्छन तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघियता र गणतन्त्रले बढाएको सरकारी चालु खर्चलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ । सरकारी चालु खर्च किन बढ्यो भनी केलाउँदा बिकास कार्यहरुमा भएको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावमा बढेको आर्थिक अपराधहरुलाई नै जिम्मेवार मानिएका छन । प्रचण्ड सरकारको मुख्य एजेण्डा नेपालमा आएको आर्थिक संकटलाई टार्ने नै थियो । नयाँ बजेट मार्फत आर्थिक संकटलाई टार्ने उपायहरुको सुत्रपात गरिने भनिएता पनि नयाँ बजेट परम्परागत अनुसार नै आएको हुँदा त्यसबाट नेपालको आर्थिक संकट टर्ला भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन । करहरु बढाएको हुँदा महंगी बढेर आम नेपाली जनतालाई झनै पीडित तुल्याउने निश्चित देखिएको छ । नयाँ बजेट संसदबाट पास नभईसकेको अवस्था भए पनि त्यसको प्रभाव नेपालको बजारमा परिसकेको देखिन्छ । नेपाली बजारमा नयाँ बजेट अनुसारको महंगी बढीसकेको हुँदा आम नेपाली जनताको भात भान्सा महंगो भइसकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने बिकास खर्च बिदेशी ऋण र अनुदान सहयोगमा आधारित हुने गरेका छन । यसपटकको बजेट पनि त्यस्तै आएको हुँदा यथार्थपरक वा क्रमभंग गर्ने खालको बजेट आयो भनी उत्साही हुने उचित वा ठोश कारण केही पनि छैन । नेपालका बिकास परियोजनाहरुमा निर्माण सामाग्री देखि लिएर प्राविधिक कामदारहरु समेत बिदेशी नै हुन्छन । त्यसैले नेपालमा जति धेरै बिकासपरियोजनाहरु बन्दै गयो उही अनुपातमा आयातको मात्रा पनि बढेर नै जान्छ । नेपालको लगभग ९० प्रतिशत आयात भारतबाट नै हुने भएकाले भारत सितको व्यापारघाटालाई नेपालमा चलेको निर्माण गतिविधिले बढाउने गरेको छ । नेपालको यस्तो आयातलाई चाहिने बिदेशी मुद्राको आपूर्ति वैदेशिक रोजगारीबाट भईरहेको छ । लगभग महिनाको एक खरबको हाराहारीमा नेपाललाई बिदेशी मुद्रा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने गरेका छन । यो बाहेक थप बिदेशी मुद्राको जरुरी भएमा नेपाल राष्ट्रले बिदेशी ऋण अनुदान सहयोग लिएर पुरा गर्दै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक बर्षमा नेपाल सरकारले लगभग ४ खरबको हाराहारीमा बिदेशी ऋण लिने गरेको आर्थिक तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । ओली सरकारले ४३ महिना सत्तामा बेसेका बखत लगभग १० खरब राष्ट्रिय ऋण लिएको थियो । सोक्रम अहिले पनि जारी नै छ र त्यसपछि बनेका नेपाल सरकारहरुले पनि सोही अनुपातमा बिदेशी ऋण लिंदै आएको देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारले हाल ल्याएको नयाँ बजेटमा पनि बिकास परियोजनाहरु बनाउनको लागि सोही अनुपातमा बिदेशी ऋण अनुदान लिने प्रश्ताप गरेको छ । नेपालका बिकास परियोजनाहरुले राष्ट्रिय आम्दानी नबढाउने र सञ्चालन खर्च मात्रै बढाउने भएकाले नेपालको आर्थिक संकट बढाउनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने गरेका छन । सबै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकटको मुल कारण बिदेशी ऋण नै देखिएका छन । नेपालको हालत पनि उस्तै बन्दै गएको हुँदा प्रतिबर्ष लगभग २ देखि ३ खरबको हाराहारीमा बिदेशी ऋणको व्यवस्थापन गर्न कै लागि पनि नेपाललाई बिदेशी मुद्राको जरुरी हुने अवस्थामा प्रवेश गरीसकेको छ । भारतमा आर्थिक संकट नभएको हुँदा त्यसको फाईदा नेपाललाई पनि भएको छ । तसर्थ भारतमा लगातार बढेको आर्थिक समृद्धिको फाईदा नेपाललाई पनि हुने निश्चित नै देखिन्छ । नेपालको बिकास परियोजनाहरुको लागि चाहिने ९० प्रतिशत आयात भारतबाट नै हुने भएकाले भारतमा आएको आर्थिक बृद्धिको दौरले नेपाललाई सकारात्मक प्रभाव दिने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । हालै नेपालका प्रधानमंत्री प्रचण्डले भारतको भ्रमण गरी भारतका राजनीतिक नेतृत्व सित राम्रो संबन्ध बनाउने प्रयास गर्नु भएको छ । भारतमा भएको आर्थिक बृद्धिको सकारात्मक फाईदा नेपाललाई पनि हुने वातावारण बनाएका छन । क्षिमेकी चीनको आर्थिक बृद्धि दर भारतको तुलनामा राम्रो नभएको हुँदा नेपालको आर्थिक संकट टार्नको निमिक्त त्यतातिरबाट खासै सहयोग नपुग्ने देखिन्छ । नेपालको भारत सितको संबन्ध दोहोरो छ । सरकार बिच को संबन्ध र जनता बिचको संबन्धको आधारहरु बेग्लाबेग्लै छन । त्यसकारण राजनीतिक कारणले नेपाल र भारत सरकारका बिच सम्बन्ध बिग्रिए पनि त्यसबाट नेपाल र भारतीय जनता बिचको सम्बन्ध प्रभावित हुने गरेको छैन । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नकाबन्दी लगाउँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याउन नसक्नुमा नेपाल र भारतीय जनताको बिचको प्राकृतिक सम्बन्धबाटै सम्भव भएको हो । चीन सितको सम्बन्धमा यस्तो प्राकृतिक मधुरता नेपालको छैन । त्यसकारण चीनमा देखिएको आर्थक सम्पन्नताको सकारात्मक प्रभाव नेपालको आर्थतन्त्रमा परेको छैन । नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध भनेको छोरी बेटीको सम्बन्ध हो । राँगो भैंसीको पनि नेपाल र भारत बिच आदान प्रदान हुन्छन । नेपाल र भारत बिचको राजनीतिक संबन्ध र जनता जनता बिचको संबन्धलाई सन् १९५० को नेपाल भारत संधिले झनै मजबुत बनाएको छ । नेपालका जनताले भारतमा भारतीय जनताले पाएको सरहनै सुबिधा र सहुलियतहरु पाएका छन भने भारतीय जनताले पनि नेपालमा सोही सुबिधा पाएका छन । प्रचण्ड सरकारले हालै लागु गरेको नागरिकता विधेयक पनि सन् १९५० मा नेपाल र भारतको बिच भएको संधिको भावना अनुसार नै तयार भएको देखिन्छ । तसर्थ सन् १९५० मा नेपाल र भारतको बिच भएको संधिका प्रभावधानहरु प्रभावित हुने गरी ऐन कानुन नियमहरु बनाउन वा सरकारी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । नेपाल र भारत दुबै मुलुकको लागि उक्त संधिका सर्तहरु समान प्रकारले लागु हुन्छ । नेपालको आर्थिक संकटको समाधानका उपायहरु पनि भारत सितको सुमधुर आर्थिक सम्बन्धले नै निर्धारण गर्नेछ । नेपाल र भारतको मुद्राका बिच निश्चित दर लामो समय देखिनै कायम छ । त्यसकारण अमेरिकी डलर वा सुनको भाउमा उतार चढाव भए पनि नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको दरमा कुनै फरक आउने गरेको छैन । नेपालको यस्तो बिशेष मुद्राको सम्बन्ध चीन सित अहिले सम्म छैन । यसैबाट पनि के बुझ्नु पर्छ भने नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध बिशेष छ र नेपालमा बढीरहेको आर्थिक संकटको समाधान पनि भारतीय सहयोग माथि नै निर्भर हुने जान्नु पर्छ । नेपालले म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा भारत सित प्रतिश्प्रधा गर्न सक्दैन । नेपालको जनसंख्या सीमित छन भने भारतको जनसंख्या बिशाल मात्र होइन बिश्व कै एक नम्वरमा छ । नेपालले औद्योगिक बिकास गर्न नसक्नुको पछाडि प्रमुख कारण भारतीय औद्योगिक उत्पादन सितको प्रतिश्प्रधा नै हो । नेपालको आवश्यकता सीमित भएको हुँदा नेपाल कै खपतको हिसाबले मात्रै यहाँ उद्योगहरु फस्टाउन सक्दैन । निर्यात गर्ने हिसाबले उद्योगहरु खोल्दा पनि भारतीय उद्योगहरु सित प्रतिश्प्रधा गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालले आफ्नो औद्योगिकीकरणको नीतिलाई भारतीय उत्पादनहरु सित प्रतिश्प्रधा गर्नु नपर्ने हिसाबले निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्छ । तन्त्र जुनसुकै भएपनि केही फरक पर्दैन । हिजो नेपालमा राजतन्त्र थियो भने आज नेपालमा गणतन्त्र छ । राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्रले औद्योगिक बिकासको क्षेत्रमा राम्रो गर्न नसकेको कुरा नेपाली जनतालाई अहिले महशुस हुन थालेको छ । नेपाली जनताको चिन्ताको बिषय भनेको लोकतन्त्र नै हो । जुन सुकै तन्त्र नेपालमा आएपनि नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन नसके सम्म त्यो सफल हुन सक्दैन । नेपालमा हाल कायम रहेको संघियता र गणतन्त्र नेपालको आर्थिक संकट टार्नको लागि मुख्य बाधक भएको महशुस नेपाली जनताले गर्दै आएका छन । राष्ट्रिय बजेटको ७५ प्रतिशत जति सरकारी चालुखर्च धान्न कै निमित्त नयाँ बजेटमा प्रश्ताप भएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत बजेटले नेपालको बिकास र समृद्धि सम्भव छैन र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन पनि सकिन्न । उपभोग्य खाद्य सामाग्रीमा पनि नेपाल सरकारले धेरै कर लगाएको हुँदा आर्थिक संकटले पीडित नेपाली जनतालाई झनै पीडित बनाउने काम भएका छन । नेपालको बिकासको लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट पनि बिदेशी अनुदान ऋण सहयोगमा आधारित भएको हुँदा नयाँ बजेट प्रश्तापले नेपालमा चर्किएको आर्थिक संकट टार्ने होइन झनै चर्काउने देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले लामो समय देखि बिदेशी अनुदान सहयोगमा नेपालको बिकासको लागि लिंदै आएको नीतिलाई बदलेर मौलिक बिकास नीति तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बिदेशीले थोपरेको अनुदान र ऋण सहयोगका सर्तहरु बोकेर अब नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन । सात दशक सम्म नेपालले आफ्नो बिकासको लागि बिदेशीको भरमा पर्दा अहिले यो जटिल आर्थिक संकटको संघारमा नेपाल राष्ट्र आईपुगेको छ । अब पनि नेपाल बिदेशी कै बिकास मोडेलको घनचक्करमा परी बसेमा यो आर्थिक संकटलाई कहिले पनि टार्न सक्ने छैनौं ।