काठमाडौं । जतिपटक सरकार फेरिन्छ, अनि निजामती ऐनको कुरा जोडतोडले उठ्न थाल्छ । तर, अहिलेसम्म निजामती ऐन ल्याएर कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकारले लागु गर्न सकेको छैन । ७२ सालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा ठूलो मात्रामा खेलोफड्को हुँदै आएको थियो ।
त्यो खेलोफड्को अहिले पनि कायमै छ । कतिपय स्थानीय तहको कार्यालयहरुमा अहिले पनि कर्मचारीहरु नपुगेर सेवाग्राहीले भनेको बेलामा सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी सरकारले पनि निजीमती ऐन ल्याएर लागु गर्न सकेको छैन । त्यसकारणले कर्मचारी ब्यूरोक्रेसीभित्र मनमुटाव सुरु भएको छ । त्यसकारण कर्मचारीहरु असन्तुष्ट भएर मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन कर्मचारी संघ, संगठनहरु त्यत्तिकै लागिपरेका छन् । त्यस्तै निजामती ऐन नआएसँगै सरकारले आधिकारिक ट्रेडयुनियनको चुनाव २०७६ सालमै गर्नुपर्नेमा ८० मा आइपुग्दा पनि पहल गरेको देखिँदैन ।
आधिकारितक ट्रेडयुनियनको चुनाव गराउन न त सरकारले पहल गरेको छ न त कर्मचारीले नेताहरुले चासो दिएका छन् । अहिले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमाले पेशागत महासंघले निजामती ऐन चाँडो ल्याउनको लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, सरकारमा सामेल अन्य दल निकट कर्मचारी संगठनहरुले भने त्यस विषयमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।
बज दलका नेताहरु मन्त्री बन्छन् अनि निजामती ऐन आउँछ भन्छन् । तर, २०७२ साल यताका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म कर्मचारी ऐन ल्याएर लागु गर्न सकेका छैनन् । खाली ‘तँ रोए झैं गर, म कुटे भैंm गर्छु’ भनेजस्तो गरी आलटाल गरिरहेका छन् । अन्य काम न त मन्त्री गर्न सकेका छन् न त कर्मचारीहरुले नै गरेका छन् । यदि निजामति ऐन आएर लागु भएमा कर्मचारीहरुबाटै रोक्ने काम भइहाल्छ ।
किन की यदि निजामती ऐन ल्याएर लागु गराएमा सरुवा बढुवाको लागि ऐन र नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएपछि कर्मचारी युनियनका नेताहरुले खेलोफड्को गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् । र, उनीहरुले कमिसन खाने भाँड बन्द पनि बन्द हुन्छ । यसरी खाँदै आएको कमिसन बन्द भएपछि ओठतालु सुक्ने भएकाले त्यो ऐन लागु गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । अहिले कर्मचारीलाई रिझाउनको लागि विभिन्न दलनिकट कर्मचारी नेताहरु निजीमती ऐन ल्याउन लागिपरेका छौं भन्दै देशदौडा निस्किएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
