सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न प्राथमिकता कायम गरेको दाबी गरेतापनि वास्तविकतामा त्यस्तो देखिएको छैन । बजेटले प्रमुखतः मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तर सदाबहार झैं यसपटकको बजेट पनि निर्वाहमुखी देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दा पनि आफ्ना क्षेत्रमा बढी बजेट हालेर आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइएको देखिएको छ । सम्भावना र सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन, कृषि उत्पादन, औद्योगिकलगायतका विविध क्षेत्रहरुलाई छुट्याएर आर्थिक विकासका लागि बजेट छुट्याउन नसक्नु नै नेपालको प्रमुख कमजोरी हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारले बजेट ल्याउने गरेपनि पुँजी परिचालनको समयमा वास्तविक रकमको अभाव हुने गर्दछ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको आकार ठूलो बनाएपनि आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजमै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । सरकारले कागजी बजेट पेश गरेपनि वास्तविकतामा सरकारलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । बेथिति र भ्रष्टाचारले गाँजिएको नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै प्रवृत्तिकै कारण उकासिन नसकेको अवस्था हो ।
ऋण लिएर ऋणलाई ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्रमा दयनीय अवस्था सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई व्यापारिक हिसाबले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन गर्ने र आन्तरिक बजार र निर्यात गरी फाइदा आर्जन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान बनाउने तथा सरकारले समेत आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
ठूला ठूला आयोजनाहरुमा सरकारले लगानी गरेको छ । तर तत्कालीन बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि साना साना आयमुलक उद्यमहरुलाई अगाडि बढाएर सरकारले समेत आम्दानी गर्ने वातावरण भने सिर्जना गर्न सकेको छैन । ठूला ठूला आयोजनामा ठूलो बजेट फसेको छ । तत्कालीन अर्थतन्त्र सुधारका योजनाका बारेमा बजेटले चर्चा नै गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च निकै कम छुट्याइएको छ ।
चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले विगत केही वर्ष तथा दशकदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको आंकलन गर्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ नेपालमा गणतन्त्र आई २०७२ को संविधानले जारी गरेको नेपालको संघीय प्रणाली नै नेपालीहरुका लागि घाँडो बनेको हो । नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर छुट्याइएपनि हालसम्म प्रदेश निकम्मा देखिएको छ । केवल कार्यालयका भवन निर्माण र सेवा सुविधामा ठूलो खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सेतो हात्ति जस्तो बनेको छ ।
स्थानीय तहले पनि आफ्नो आन्तरिक आम्दानीतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । संघबाट बजेटको आश गर्ने र कार्यालय भवन, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधालगायतमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आफ्नो क्षेत्र र स्थानअनुसार कृषि उत्पादन हुने ठाउँमा कृषिमा लगानी, पर्यटन हुने ठाउँमा पर्यटनमा लगानी गर्ने, औद्योगिक कलकारखानाको लागि सम्भाव्य क्षेत्रमा त्यसमा लगानी गर्ने, स्थानीय तहमा लघु उद्यमको परम्परालाई अगाडि बढाउने, स्वरोजगारको योजनाहरु ल्याउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हुन्छ । तर यसबाट पन्छिएर संघको बजेट आश गर्ने र त्यसमाथि पनि भ्रष्टहरुको हालीमुहाली भएको देख्न सकिन्छ ।
वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम र योजना ल्याएको पाइँदैन । केवल भ्रष्टहरुलाई सहज र आफ्नो स्वार्थ पुरा हुनेगरी सत्तामा रहेकाहरुले बजेटमाथि पनि हालीमुहाली गरेको देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बजेट अत्यावश्यक भान्साका तरकारीहरुमा समेत भ्याट लगाएर जनतालाई थप पीडा दिने काम भएको छ ।
नेपालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि क्रमिक रुपमा आयातलाई प्रतिस्र्थापन गर्दै लैजानुपर्दछ । यसको मतलव यो होइन कि नेपालमा उत्पादन नै नभएको अवस्थामा आयातित वस्तु पनि रोकेर नेपालीलाई उपभोगविहीन बनाइयोस् । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र क्रमिक रुपमा आयातित वस्तु प्रतिस्र्थापन गर्दै लैजाने योजना सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा आयातको ठूलो हात छ । नेपालले निर्यात गर्ने समयमा नेपाल खाद्यान्नमा समृद्ध थियो । खेतीपाती हुने गर्दथ्यो । नेपालको आफ्नो आम्दानीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि गतिशील थियो । आयातले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर परेको छ । नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने उपभोग्य वस्तुहरु समेत आयात गरिँदा नेपालको अर्थतन्त्र पछि पर्दै गएको हो । आयातले रोजगारी खोसेको छ, उद्योग कलकारखाना बन्द गराएको छ, आर्थिक गतिविधिलाई सीमित बनाएको छ । बिचौलियाहरुले भने यसबाट फाइदा लिएका छन् । महंगी बढाएर वस्तुको मूल्य चर्काे भएको छ । त्यसैमाथि सरकारले आयातित वस्तुमा दोहोरो तेहोरो कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले साना साना लघुउद्यम र आन्तरिक उत्पादनमा प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्र्थापनको योजना ल्याउनु पर्दथ्यो । बजेटमा ठूला ठूलो महत्वाकांक्षी योजनाहरु मात्रै देखिएका छन् । जबकि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सरकारलाई थियो । भ्रष्टाचार र स्वार्थकेन्द्रीत भएका कारण पनि सरकारले मुलुकको दुरासयी अवस्था देख्न सकेन । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकलाई विश्वकै उत्कृष्ट अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउन सकिन्थ्यो ।
अहिले नेपाली जनता देशमै बस्न चाहँदैनन् । सामान्य आम्दानीले घर खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ नेपालमा । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए नेपालीले आफ्नै उत्पादन सुपथ मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने थिए । अहिले उत्पादन खर्च ठूलो भएपनि दीर्घकालमा उत्पादित वस्तुहरुको मूल्य सस्तिँदै जाने थियो । आन्तरिक उत्पादनको लहर मुलुकभर नै छाउने थियो । आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलाप बढ्ने थियो र सरकारको आम्दानी पनि राम्रो हुने थियो । अब यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
