काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्काे प्रहारमा उत्रेको सरकारले संगठित अपराधमा सहभागी योद्धाहरुलाई डण्डा लगाउँदा दलको नेताको दबाबको प्रवाह नगरी गृह मन्त्रालयले चलाएको अभियानको बाधक अदालत बन्दै त छैन शंका छ । ललिता निवास प्रकरण मध्येका एक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहहरु सर्वाेच्च अदालतको शरणमा गएर प्रहरी छानबिनलाई प्रभावमा पार्ने काम हुँदैन ? अदालत भित्रको भ्रष्ट मनोवृत्तिका कारण बढेको शंका छ ।
झण्डै ३ अर्बभन्दा बढीको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको दोस्रो चरणको छानबिनमा धुम्बाराहीदेखि बालकोटासम्मको दबाब थेग्न नसकेको सरकारलाई बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा हडपेका १७८ जना माथिको छानबिनमा ठूला परेपछि अर्काे संकट थप्ने शंका पनि छ ।
माओवादीलाई काम देखाउ भन्ने छ, सत्ताको ठूलो दल कांग्रेस यस्तो छानबिन रोकेर एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड सरकार ढाल्न उपयुक्त समय आएको जोखाना हेर्दैछ । नेक्कली भुटानी प्रकरण कारवाहीलाई स्वागत गर्दै कांग्रेसको शेखर पक्ष गृहमन्त्रीलाई बधाई दिन नपुगेको भए देउवा पक्षले सरकार ढाल्न सक्थ्यो । दोस्रो चरणमा कांग्रेसका दुई भाउजुहरु डा.आरजु राणा र मञ्जु खाँड तानिँदैथिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै पिए राजेश बज्राचार्य र राजेश्वर स्थापित, डा.अजय कान्ति शाक्यमार्फत राधिका शाक्यको मानव धर्म सेवा संघको नाममा पैसा पुगेको थाहा पाएपछि शेरबहादुरसँग साँठगाँठ गरेर प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ गरेकै हुन् । अपराधी बचाउन ठूला नेता नै लाग्छन् भन्ने कुरा सिआईबीको छानबिनमा रहेका १७८ कर्मचारीको राजनीतिक सम्बन्धले शंका बढाउँदैछ । राजनीतिक पहुँच बिना कर्मचारी मालपोत, श्रम विभाग, नापी कार्यालय र भन्सारमा जान पाउँदैनन् । दलीय भागवण्डाले देशलाई ध्वस्त बनाउँदा भ्रष्टाचारी जागेका छन् ।
आयल निगमका पूर्व कार्यकारी गोपाल खड्का पप्पु कन्ट्रक्सनका हरि नारायण रौनियार जस्ताको भ्रष्टाचारको फैसला यही बेला भएको छ । जुन बेला नेपालको निजामती प्रशासनका चर्चित भ्रष्ट दीप बस्न्यातलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बेथितिविरुद्धको अपराध सरकारले खोतल्दा राजनैतिक दलको दबदबा चर्काउनु दलहरु स्वच्छ प्रशासन निष्पक्ष न्यायमा चासो दिँदैन भन्नु हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
