नेपाली लाइसेन्स्लाई ५४ वटा देशले मान्यता दिएको छ

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघका धेरै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले पाएको छ । यसबाट देशको यातायात क्षेत्र पनि अछुतो छैन। विगतमा यातायातसम्बन्धी सबै काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएकोमा अब प्रदेश मन्त्रालयको जिम्मामा गएको छ। विभागका धेरै काम प्रदेशमा गए पनि ऐन, नीति निर्माणको काम प्रदेशले जिम्मा नलिइसकेको अवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले के कस्ता काम गरिरहेको छ, इम्बोस्ड पुरानो नम्बर प्लेट भन्दा यसमा के फरक छ, सवारी लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणमा रहेको झन्झटिलो र ढिला सुस्तीको समस्यालाई कसरी हल गर्ने आदि सेरोफेरोमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिको प्रतिनिधिले कुराकानीको अंशः

० यातायात व्यवस्था विभागले अहिले के–के काम गरिरहेको छ ?
यातायात व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि खुम्चिएको छ। यातायातका सेवा प्रवाहका काम प्रदेश सरकार र प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुगेको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने भनेको यातायातसम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्ने, सोको मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने हो। त्योअन्तरर्गत केही समय अगाडि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन ड्राफ्ट भएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। त्यसपछि कार्यविधि निर्देशिकामा भएका केही व्यवस्था समसामयिक बनाउन परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेका छौं। विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनको रुट परमिट, क्षमता परीक्षणलगायतका काम गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि हामीले भाडादर पनि समायोजन गरेर सूचना निकाली सक्यौं।

अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनको रुट परमिट संघीय निकायबाट जारी गर्ने विषयको काम पनि अघि बढिरहेको छ। हामीले केही समयअघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा हाम्रा मन्त्रालयका सचिव र सबै प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको संयुक्त बैठक पनि ग¥यौं। त्यसले यातायात क्षेत्रमा सेवा प्रवाहदेखि यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने हिसाबले गर्नुपर्ने कामको बारेमा छलफल गरेको छ। केही निर्णय पनि भएका छन्।

सवारी दर्ता पनि प्रदेशअन्तरर्गतकै कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसका लागि विभागले केन्द्रीय प्रणाली बनाएको छ। यस प्रणालीमा प्रदेशले आफ्ना कानुन राख्न सक्ने, प्रदेशबाट पनि केही कुरा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । त्यसलाई लागू गर्न बाँकी छ। यस्तै विषयमा केही निर्णय गरेका छौं। विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघीय कानुन बनाउने काममा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ। मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।

० इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको कस्तो नम्बर प्लेट हो ? पुरानो नम्बर प्लेट भन्दा यसमा के फरक छ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र पुरानो नम्बर प्लेटमा फरक भनेको यसको निमार्णमा फरक छ । यो इम्बोस्डिङ नम्बर हो । यो लेखेको नम्बर होइन यो कुँदिएको नम्बर प्लेट हो । यो जडान गरिसेकपछि यसलाई परिवर्तन गर्ने खोजियो भने यो नम्बर प्लेट ड्यामेज हुन्छ । त्यसले गर्दा सवारीसाधन चोरेर नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर हाइड गर्ने पुलिसबाट लुकाउने काम इम्बोस्ड नम्बर लगाइसकेपछि सम्भव छैन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण विषय हो ।

दोस्रो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लाइट रिफ्लेक्ट छ । राति इम्बेस्ड नम्बर प्लेट लगाएका सवारीसाधनहरू २०० मिटर सम्म देखिने यसले दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनहरुलाई समाउन सकिने छ । सडकमा गुडिरहेको एउटा सवारीसाधनले अर्को सवारीसाधनलाई राम्रोसँग देखिने भएकाले यो सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । हाम्रो संसदबाट बीबीआइएन स्वीकृत भैसकेको छ ।

भुटान बंगलादेश, भारत र नेपालबिच सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी एउटा सम्झौता छ । त्यो सम्झौता बमोजिम ती चार ओटा देशका सवारीसाधनहरू चारओटा देशमा स्वतन्त्रत पूर्वक आगमन गर्ने भन्ने भनिएकाले यी चारओटा देशहरुले एक आपसमा बुझ्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्छ भनेर यो डिजाइन गरिएको भन्ने हाम्रो डकुमेन्टबाट थाहा हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानो हातले लेखेर प्रयोग गर्ने प्लेट भन्दा वैज्ञानिक छ । यो नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधनलाई राडारड्रोन मार्फत यसको सूचना सेन्ट्रल सर्भरमा ल्याउन सकिन्छ । हातले लेखेको सम्पूर्ण सवारीसाधन ढड्डामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाएको नम्बर प्लेटको सम्पूर्ण सूचना सेन्ट्रल सर्भरमा अटोमिटिक रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

० इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब नेपाली भाषामै हुने भएको हो ?
लामो समय भाषागत विवाद भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब नेपाली भाषामै लेख्न मिल्ने भएको छ । नेपाली भाषा बचाउ अभियन्ता तथा भाषाका जानकारहरूले सरकारले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न अनिवार्य गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीमा लेख्न पाइने निर्णय गरेको हो । अब सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिमा पनि लेख्न सकिने भएको छ । बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ अनुसार निर्णय गरेको हो । पुरानोलाई संशोधन गरेर देवनागरी लिपिमा पनि लेख्न मिल्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर र अंक लेख्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

० लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम प्रदेशलाई जिम्मा दिदाँ झनै भद्रगोल हुँदैन र ?
हामीले लाइसेन्स प्रिन्टको काम चटक्कै छाड्न लगेका होइनौं। यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र भएको हुनाले जिम्मेवारी लिनसक्ने प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेकामात्र हौं। कुनै प्रदेशले प्रिन्टर र कार्ड दुवै खरिद गर्ला। त्यस्ता प्रदेशलाई हामीले प्राविधिक सहयोग गरेर काम गर्न सहज बनाइदिन्छौं। हामीसगँ जुन अनुभव र प्राविधिक दक्षता छ, त्यो हामी प्रदेशलाई सहयोग गछौं।

त्यस्तै जसले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्न तत्कालका लागि त्यो काम विभागलेनै गरिदिन्छ। त्यसकारण लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणमा भ्याकुम सिर्जना हुँदैन। हामीले लाइसेन्समा विश्वस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्यौं। त्यसकारण अहिले नेपालको लाइसेन्सलाई विश्वको ४५ वटा देशले मान्यता दिएको छ। त्यसकारण पनि विदेश जाने नागरिकले हामीलाई लाइसेन्स छिटो चाहियो भनिरहनुभएको छ। यस्तै देशभित्रै रहनुभएकालाई पनि लाइसेन्स त चाहियो। अहिले लाइसेन्सको माग उच्च छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कागजात भएका कारण पनि त्रुटी नहुने गरी प्रभावकारी रूपले वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर छ र यसको खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै छ।

० हाल सवारी लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणमा रहेको झन्झटिलो र ढिला सुस्तीको समस्यालाई कसरी हल गर्ने योजना रहेको छ ?
अहिले खासमा लाइसेन्स पास गरेपछि तुरुन्तै कार्ड नपाएको र त्यसका लागि लामो समय पर्खिनु परेको छ । सवारी दर्तामा पनि यो समस्या छ । के कारण यी काममा ढिलाइ भएको हो । त्यसको कारण बुझेर यो समस्याको समाधान खोजिने छ । अहिलेलाई यत्ति भनौँ सधैं समस्या पालेर र सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर काम गर्न सकिंदैन । विभागले दिने सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने सक्यौँ भने हाम्रो उपलब्धी त्यही नै हो ।

० यातायात कार्यालय अनियमितताको अखडाको रुपमा परिचित छ । यसलाई सुधार गर्न के कस्ता योजना रहेको छ ?
यो विगतदेखिकै कामको परिणाम हो । यातायातका कर्मचारीहरु अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिइ कामै गर्दैनन्, कुनै पनि सेवा दिदैनन् भन्ने छ। यसमा कर्मचारीभन्दा पनि बिचौलियाको भूमिका धेरै ठूलो छ ।

यो भइरहनुको कारण नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता हासिल गर्नु जस्तै भएर हो। सवारीचालक अनुमतिपत्र भनेको पब्लिक लाइफसँग जोडिएको विषय हो। गाडी चलाउने व्यक्ति मात्रै होइन अरु सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको ज्यानसँग पनि जोडिएकाले संवेदनशील छ। तर पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न जुन किसिमका कठिनाइहरु हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्थामा छ। त्यसका कारण थौरैले मात्र पास गर्न सक्छन्। जसका कारण बाँकी धेरैले वैकल्पिक बाटो खोज्न थाले।

वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्नुको परिणाम हो – अनियमितता। जस्तै तपाइँ ट्रायल फेल हुनुभयो, अब कसरी लाइसेन्स पाइन्छ भनेर वैकल्पिक उपाय खोज्नतिर लाग्नुहुन्छ। अनि एउटा बिचौलिया आउँछ। यति खर्च गर लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्छ। कर्मचारीको अनियमितता पनि त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। आमरूपमा एउटा सार्वजनिक सेवा नै बदनाम भएको अवस्था छ। बदनामीबाट बचाउने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय प्रविधिको प्रयोग हो ।

मान्छेबाट हुन सक्ने अनियमतिताहरुलाइ सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसका लागि मैले विभागमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले विगतको ट्रायल परीक्षामा व्यापक परिवर्तन गरेका छौं। परीक्षाको कम्पोनेन्ट हैन, विधिमा परिवर्तन गरेका हौं।पहिले ट्रायल परीक्षा फेल र पास ‘एस’ वा ‘नो’ मा निर्धारण गर्थ्यौ। जसले शतप्रतिशत अंक ल्याउँछ त्यो पास हुन्थ्यो। एउटा स्टेपमा अलिकति कमजोरी हुन्थ्यो, त्यो फेल हुन्थ्यो । अहिले दुइटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेका छौं।

एउटा चाहिँ अति संवेदनशील विषय अर्को साधारण विषय । अति संवेदनशील विषयलाइ चाहिँ पासै गर्नै पर्छ। त्यसमा अंक छैन। साधारण विषयमा चाहिँ ट्रायलमा भएका सामान्य मिस्टेकले फेल हुँदैन। अंक तोकिएको छ । सामान्य गल्तीले मान्छे सवारी चलाउन अनुपयुक्त भनेर निर्धारण गर्न सकिँदैन । उसले गरेको गल्ती अनुसार त्यसको अंक घटाउने तर समग्रमा लाइसेन्स नै प्राप्त नगर्ने अवस्था हटायौ। त्यसका लागि हामीले ट्रायल परीक्षालाई सय अंकमा विभाजन गर्यौ। स्टेपहरुलाई पास फेलमा वर्गीकरण ग¥यौं।

० विभागले प्रयोग गर्दै आएको धेरै अधिकार कटौती भएर प्रदेश सरकार मातहतमा गएका कारण नीतिगत सुधारमा समस्या परेको गुनासो बाहिर आएका छन्, वास्तविकता के हो ?
अहिले केही हाम्रा आन्तरिक जटिलताहरू छन्् । यातायात क्षेत्रसँग सम्वन्धित कतिपय विषयहरू प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरेका छन्् । विभाग संघीय सरकारको मातहतमा रहेको छ । हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थामा विभागले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने र प्रतिवेदन माग गर्ने गर्दथ्यो । यसो गर्दा मातहतका कार्यालय विभागप्रति जिम्मेवार हुन्थे । बर्तमान व्यवस्थामा ती निकाय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । त्यसकारण पनि संघीय सरकार मातहत रहेको विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र सेवाग्राहीको समस्यालाई सहज बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । आशा गरौँ आगामी दिनमा नीतिगत सुधार र राजनीतिक समन्वयनबाट बाँकी कामको सुधार गरिनेछ ।