सरकार ढाल्ने खेल भित्रभित्रै बन्दै
काठमाडौं । नेपालमा सरकार कतिखेर बन्छ र कतिखेर ढल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्ता काम २०४८ सालबाट शुरु भएको अहिलेसम्म कायमै छ । सरकार बनाउन र ढाल्न नेपालमा ठूलो निहुँ चाहिँदैन । नेपालका प्रतिपक्षी दलहरुले अहिलेसम्म रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । जुन दल प्रतिपक्षमा भएपनि ‘के निहुँ पाउँ, कनिका खाँऊ’ भनेजस्तो गरेर निहुँ खोजिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै भएको छ अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा किताबको विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले धेरै सहयोग गरेको भन्ने शब्द बोल्दा उनको त्यो शब्दले धेरै मूल्य चुकाउनुप¥यो ।
त्यसैलाई निहु बनाएर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदसमेत अबरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने बताएपछि संसद अवरुद्ध हटेको छ । अहिले प्रचण्ड सरकारलाई जसरी पनि सत्ताबाट बाहि¥याउने खेल भइरहेको छ । किन भने प्रचण्ड सरकार रहिरहने हो भने आफू सत्तामा भएको बेला गरिएको भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुने डर एमालेलाई छ । त्यही डरका कारण एमाले अहिले यो सरकार फाल्न विभिन्न निहु निकालेर भित्रभित्र मडारिँदै छ ।
त्यस्तै उता नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर आफू पनि बच्ने र काग्रेसका भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएकी डा. आरजु देउवा र मञ्जु खाँडलाई पनि जोगाउनले खेलमा एमाले र कांग्रेस दुवै लागिपरेका छन् । अहिले वर्षातको समय छ । जताततै बाढी पहिरोको भय छ । बजार महंगीले आक्रन्त छ । यस्ता विषयलाई पछि पार्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबन्डाको लडाँइ सुरु गर्दैछन् । कतिपय विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र अवस्था छन् । सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु भने विभिन्न नियुक्ति र कमिसनको लागि लडाँइ गरिरहेका छन् । मुलुक आर्थिक मन्दीले जर्जर भएको बेला कतिपय आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।
त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार ढाल्ने र गिराउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरु लागिपरेका छन् । अहिले जताततै भ्रष्टाचार बढेको छ । विकास निमार्णका कामहरु समयमा हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने र कमिसन खाने काम भएका छन् । त्यस्ता जल्दाबल्दा समस्या संसद्मा नउठाइ खाली सरकार बनाउने, गिराउने अथवा त्यही सरकारलाई सहयोग गरेर भागबन्डा खोज्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन ।
देश र जनताको लागि न त अहिलेसम्मका सरकारले काम गरेको छ न त प्रतिपक्षले त्यस विषयमा कुरा उठाएको छ । त्यस्तै अहिले स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको अनुदान रकम आर्थिक मन्दीका कारण काटिएको थियो । त्यसको चारैतिरबाट विरोध भएपछि फेरि कायम गरिएको छ । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले देश र जनताप्रति इमानदारीता देखाएका छैनन् । उता रास्वपा र राप्रपा नेपाल जस्ता दलहरुले पनि देश र जनताको बारेमा बोल्नुपर्नेमा आफैलाइ फाइदा हुने काममा लागेका छन् ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
