अपराधी उम्काउँदै न्यायालय र सुरक्षा निकाय

राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपालमा विगत कालखण्डदेखि राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पटक–पटक भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न अनियमितताका काण्डमा मुछिने गरेका छन् । त्योसँगै व्यापारी, सुनतस्करी, जग्गा दलालीदेखि विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा सम्लग्न व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा परेपछि न्यायालयले त्यसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडा कारबाहीको भागिदार बनाउने गरेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायालले जेल सजायदेखि विगो जरिवनासमेत तोक्ने गर्छ । तर, अहिलेसम्म न्यायालयले त्यस्ता जघन्य अपराध काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरुलाई न त कानुन बमोजिम पक्राउ गरेको छ, न त दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरुबाट बिगोजरिवना नै उठाउन सकेको छ । त्यसप्रति न त सुरक्षा निकायले ध्यान दिएको छ, न त न्यायालले नै ध्यान दिएको छ । अहिलेसम्म यसरी विभिन्न काण्डमा मुछिएर दोषीसमेत ठहरिएका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्न सकेको अवस्था छैन ।

बिगो जरिवाना पनि उठाउन सकेका छैनन् । दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट बिगो जरिवाना उठाउने हो भने २ खर्बभन्दा माथि रकम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारका सम्बन्धित निकायले यस्ता व्यक्तिहरुलाई उल्टै संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरु काठमाडौं उपत्यकाभित्रै घनावस्तीमा लुकीछिपी बस्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरिरहेका छन् । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिनु भनेको अपराधका घटनालाई प्रोत्साहन गरेका देखिन्छ ।

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका ठूला माछाहरु धमाधम फरार हुने क्रम जारी छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोले यस्ता व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । एकातिर न्यायालयले मुद्दाको फैसला गर्ने र दण्डजरिवाना तोक्ने अर्कोतिर प्रहरीले अपराधीलाई देखेको नदेखेझैं गरी उम्काउने काम गर्दै आएका छन् ।

यस्ता अपराधी काण्डमा मुछिएका उच्च घरानाका व्यक्तिहरु देश बाहिर गएर लुक्ने काम गरिरहेका छन् भने कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरु नयाँ रुप धारणा गरेर खुलमखुला गतिविधि चलाइराखेका छन् । अपराधमा मुछिएका त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्ता काण्डमा सजायको भागिदार हुने भनेको सोझा र इमान्दार व्यक्तिहरु पर्ने गरेका छन् । अहिले अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरुलाई न्यायालले दण्डजरिवाना तोके तापनि उनीहरु फरार भइ काठमाडौंको घनावस्तीमा लुकीछिपी बस्ने गरेका घटना पनि प्रंशस्तै छन् ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *