किन सफल हुन् सकेन एकीकृत कर प्रणाली

मुलुकको कर प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सरकारको महत्वाकांक्षी एककित कर प्रणालीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर प्रशासनको सञ्चालन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने दायित्व बोकेको आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनले एकीकृत कर प्रणाली सम्बन्धमा उल्लेख गरेको प्रतिवेदनको अंश निम्न रहेको छ ।

एकीकृत कर प्रणाली : करदाताको आय विवरण, वासलात, नगद प्रवाह विवरण, पुँजीमा भएको परिवर्तनको विवरण, थप खुलासाहरू र अन्य अनुसूचीहरू विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा पूर्ण रूपमा प्रविष्टि रहेको छैन । त्यसैगरी पूर्ण कर परीक्षण भएका करदाताको कर परीक्षण प्रतिवेदन र त्यस क्रममा माय गरिएका विवरण एवं कागजातहरू एकीकृत कर प्रणालीमा प्रविष्ट नहुँदा लेखापरीक्षणका लागि स्थलगत रूपमा कार्यालयमा नै जानुपर्ने अवस्था छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित रही लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्ण कर परीक्षण भएका करदाताको कर परीक्षण प्रतिवेदन, सो क्रममा माग गरिएका प्रमुख प्रमाण एव कागजातहरू एकीकृत कर प्रणालीमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत कर प्रणालीमा करदाताले पेस गरेको विवरणको आधारमा कर दायित्व निर्धारण तथा बक्यौता कायम हुने व्यवस्था रहेको छ उक्त प्रणालीमा करदाताले पेस गरेको अनुसूची– २ (कर दायित्व (निर्धारणको विवरण) र अनुसूची–१० (कर दाखिला तथा मिलानको विवरण अनुसार करदाताले कर दाखिला नगरेको अवस्थामा स्वतः बक्यौता कायम हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएन ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडकमा दर्ता रहेका २५ करदाताले अनुसूची– २ अनुसारको कर दायित्व रू. २४ करोड ५ लाख ९७ हजार दाखिला नगरेको अवस्थामा पनि करदाताको नाममा उक्त रकम बक्यौता रहेको देखिदैन। उक्त स्थितिमा कर दायित्व भुक्तान नगरेका करदाताको कर बक्यौता यकिन गर्ने अवस्था छैन। अतः पूर्ण कर परीक्षण तथा अन्य कर परीक्षण नभएको अवस्थामा राजस्व गम्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक छ । उत्पादन प्रतिलब्धि उत्पादनमूलक उद्योग÷ प्रतिष्ठानहरूमा कच्चा पदार्थ खपतबाट तोकिएबमोजिम स्थापित नर्म्सअनुसारको उत्पादन प्रतिलब्धि हुनुपर्दछ ।

विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता रहेका राइस मिल सञ्चालन गर्ने करदाताको धान चामलको प्रतिलब्धि दर ६१ प्रतिशत देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । तर मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ४ राइस मिल सञ्चालन गर्ने करदाताले चामलको प्रतिलब्धि दर ५० देखि ५२ प्रतिशत मात्र देखाएको पाइयो। अन्य कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका करदाताहरूको उल्लिखित प्रतिलब्धिमध्ये न्यून प्रतिलब्धि दर ६१ प्रतिशतलाई आधार लिंदा उक्त करदाताको ९ आय वर्षको फाइल परीक्षण गर्दा यसरी न्यून प्रतिसन्धि देखाएका कारणबाट आयकरमा ५ करोड ६६ लाख १० हजार न्यून कर निर्धारण भएको देखिन्छ ।

राइस मिल लगायत अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिलब्धि दरमा एकरूपता नहुँदा हुन सक्ने न्यून राजस्व असुलीलाई नियन्त्रण गर्न र राजस्व परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर प्रशासनले अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरू एवं उद्योगी, व्यवसायीहरू समेतसँग समन्वय गरी उद्योगमा जहान भएको मेसिन उपकरण साथै कच्चा पदार्थको गुणस्तर समेत मध्यनजर गरी क्षेत्र एवं उद्योग उत्पादन प्रतिसंन्धि दर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

निर्माण व्यवसायको खर्च कट्टी पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको स्वयं कर निर्धारण तथा कर परीक्षण फाइल परीक्षण गर्दा निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष लागत अन्तर्गत पर्ने ज्याला, इन्धन, मेसिन उपकरणको भाडा तथा मर्मत सम्भार लगायतका शीर्षकमा अघिल्लो आय वर्षको कारोबारको आकार तथा सोही प्रकृतिको कारोबार गर्ने अन्य करदाताको तुलनामा अस्वाभाविक खर्च दाबी गर्ने एवं खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने खर्च समेत दाबी गर्ने गरेको पाइयो ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका निर्माण व्यवसायीले एक सडक आयोजनाको कार्य गर्दा दर विश्लेषण र नर्मसमा नै नरहेको अर्ध– दक्ष कामदारको ज्याला उल्लेख गरी रू. २ करोड ४५ लाख ८३ हजार खर्च कट्टी लिएको र अर्का एक करदाताले बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत् आफूलाई प्राप्त सबै (शत् प्रतिशत) कार्य अन्य निर्माण व्यवसायीबाट सब–कन्ट्र्र्याक्टमार्फत् गराएको अवस्थामा समेत ज्याला बापत रु.१ करोड २४ लाख ३३ हजार खर्च कट्टी दावी गरेको पाइयो ।

प्रविधि तथा उपकरणमा भएको विकाससँगै निर्माण कार्य श्रममूलकभन्दा यन्त्र– उपकरणमूलक हुँदै गएको अवस्थामा ज्याला न शीर्षकमा हुने अस्वाभाविक खर्च दावी सम्बन्धमा न निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गरेको खरिद विवरण र ती खरिद कार्यमा लाग्न सक्ने श्रमिक एवं श्रमको प्रयोग हुने आइटमहरूमा श्रमको अनुपात तथा सोको कबोल दरबाट हुने रकमसमेत पेस गर्न लगाई कर असुलीमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा छानविन हुनुपर्दछ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)