काठमाडौं । नेपाल सरकारको धेरै बजेट हुने र विवादित मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ र गृहमन्त्रालय मन्त्रालय पर्दछन् । यी मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएर जानको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लाग्ने गर्दछन् । तर, सरकार फेरिएसँगै मन्त्री फेरिने कारणले गर्दा यस्ता मन्त्रालयमा विवाद भइरहने गर्दछ ।
त्यसमध्येमा अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने निकायहरुमा कर्मचारी सरुवा बढुवाको खेलोफड्को मौलाउँदै आएको छ । ती निकायहरुमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नेहरुको भीड त्यत्तिकै लाग्ने गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ती निकायहरु पहुँचवाला कर्मचारी, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुको आफन्त, आसेपासे र नजिकका कार्यकर्ताको जागिर खाने भर्ती केन्द्र बन्ने गरेको छ ।
सरकार फेरिएसँगै आर्थिक वर्ष सकिएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुसँगै साउन १ गतेबाट करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरु शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा ६ सयभन्दा माथि रहेको बताइन्छ । ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएपछि राज्यको सम्पत्ति दोहन हुनबाट जोगिन्थ्यो तर नयाँ मन्त्री फेरिएसँगै पुरानालाई हटाएर आफू मातहतका नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने चलनले शहरी विकास मन्त्रालयमा विवाद चर्किंदै आएको छ ।
विवाद चलिरहँदा कतिपय आयोजना प्रमुखहरु समेत विवादमा पर्ने गरेका छन् । सरकार फेरिएसँगै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागका डिजीदेखि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिका अध्यक्षदेखि आयोजना प्रमुखसमेत फेरिने कारणले गर्दा कतिपय थालिएका विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणको काम अलपत्र परेपछि बजेट मात्रै झ्वाम पार्ने काम हुँदै आएको छ । त्योसँगै विदेश दाताले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान सहयोगसमेत हिनामिना हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न निकायका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको बजेटमा ठूलो हिनामिना गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । उता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिका स्टोर किपर दीपक सुवेदीलाई शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले हटाएकी छिन् । उनको ठाउँमा मन्त्रीले अछाम मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रामचन्द्र पाण्डेलाई ल्याएकी छिन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुमा कार्यालय प्रमुख, अध्यक्ष, डिजी र आयोजना प्रमुखहरु पनि फेरिँदै लगिएको छ । पहिलाका प्रमुख, डिजी र आयोजना प्रमुखलाई हटाएर ती ठाउँहरुमा मन्त्रीले रुचाएकालाई ल्याउने चलन पहिलादेखि चल्दै आएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
