नेपालको अर्थतन्त्र कागजी प्रतिवेदनमा सन्तोषजनक देखिएपनि व्यावहारिक रुपमा निकै कमजोर रहेको र सरकारले हात उठाउन मात्र बाँकी रहेको प्रमाणको रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भएको विकास निर्माणका काममा भुक्तानी गर्न नसक्नुलाई नै लिन सकिन्छ ।
पुँजीगत खर्च बेरुजु भएको दाबी गरिरहँदा भौतिक तथा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई करिब अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको उल्लेख छ । विभिन्न आयोजनामा बजेट र स्रोतको अभाव हुँदा भुक्तानी दिन नसकिएको बताइरहँदा सरकारको निरिहता उदांगो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर प्रस्ताव गरेपनि स्रोत कमजोर भएको बहाना देखाउँदै भुक्तानी दिन नसकेको हो । काम सम्पन्न भइसकेको पनि भुक्तानी नदिनुले खर्च खप्टिँदै गएको देख्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ, यस्तो परिपाटीले विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।
वास्तविकतालाई केलाउने हो भने प्रशासनिक र चालु खर्चमै सरकारको कोष सकिने हुँदा आयोजना र विकास निर्माणका काममा बजेट अभाव हुन थालेको छ । अझ भन्ने हो भने अब सरकारसँग सार्वजनिक सञ्चालन र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै रकम अभाव हुने देखिएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण न त राज्यले आम्दानी गर्ने वातावरण बनेको छ, न त चुहावट नै रोकिएको छ ।
सीमित व्यक्तिको स्वार्थकै कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा हालिएको छ । यस्तो खराब प्रवृत्ति र परम्परा आजको होइन । विगतदेखि नै आफ्नालाई पोस्न र कार्यकर्ता भर्ती गर्न बनाइएको जम्बो संघीयताले ठूलो खर्च उठाउने गरेको छ । जम्बो संघीयता र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामै सरकारी रकम सकिने, सरकारको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी नहुने र भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउने कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा कमजोर बन्दै गएको हो ।
सरकारले विभिन्न बहानामा ऋण लिने र अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने परिपाटी पनि पुरानै हो । सरकार चलाउनै मुस्किल परिरहेको अवस्थामा सरकारले भन्सार सुधारका लागि भनेर एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब ६० करोण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा सरकारको ऋण थपिँदै गएको बेला सरकारले भन्सार सुधार बनेर ऋण लिनु जायज देखिँदैन । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर निर्यातमार्फत आम्दानी गर्दै अर्थतन्त्रलाई नै सुधार गर्नुपर्नेमा ऋणमाथि ऋण थप्नुले सरकारको कमजोरी छताछुल्ल पारेको छ ।
सरकारले भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनका लागि यो ऋण उपयोग गर्ने भनेको छ । तर यसरी लिने ऋणमाथि पनि भ्रष्टाचार र लुट चल्ने गर्दछ । सरकारले भन्सार व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाएर निर्यात प्रोत्साहनमुखी भन्सार प्रशासनमा जोड दिनुपर्दछ । आयातलाई सहजीकरण गर्ने नीतिले नेपाल भित्रभित्रै आर्थिक रुपमा निकै कमजोर भएको प्रमाण हामीसँगै छ । आयातमै निर्भर हुँदा नाकाबन्दी र भुकम्पको समयमा नेपालले कस्तो अवस्था भोग्नुप¥यो त्यो सबै नेपालीलाई विधितै छ ।
खाद्यान्न समेत आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको वर्षौं बित्दा पनि सरकारले एउटा परिणात्मक योजना ल्याउन सकेन र ल्याउन असफल बन्यो । त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउन कुनै सरकारबाट पनि पहल भएन । सरकार नै भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद र कृपावादमा रमाउँदा नेपाली जनता भने घर न घाटका भएका छन् । यसैको परिणामस्वरुप नेपालमा न त रोजगारी छ, न त सरकारले उद्यमका लागि नै पहल गर्दछ । कुनै नेपालीले उद्यम गर्ने खोज्यो भने अनेक प्रशासनिक झन्झट निकालेर लुट मच्चाउने काम सरकारकै कर्मचारीबाट हुने गर्दछ । सरकारी अनुदान र छुटमाथि नेता र तिनका कार्यकर्ता र आफन्तकै लुट छ । वास्तविक व्यक्तिले अनुदान पाउन सकेको हुँदैन ।
नेपालमा महंगी चरम छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु नै महंगी हुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक घर खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । आयात सिर्जित महंगीको रोकथामका लागि सरकारले पहल नै गर्न सकेको छैन । बाह्य रुपमा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो अर्थनीति भएपनि सुक्ष्म रुपमा आयातलाई नै सहजीकरण गरेको पाइन्छ ।
आयातलाई प्रतिस्र्थापन गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, वास्तविक उत्पादनकलाई प्राथमिकतामा राख्ने र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सीमित स्वार्थका लागि व्यापारी÷व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिले गर्दा बिचौलिया र व्यापारी मोटाउने, सरकार र जनता मारमा पर्ने काम हुँदै आएको छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक उत्पादनको बढावा र उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आफुले पनि आम्दानी गर्ने र सर्वसाधारण जनतालाई पनि महंगीको मारबाट बचाउने काम गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, आन्तरिक उत्पादनमा बिचौलिया प्रवृत्ति निराकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
अब सरकारको बाटो भनेको तत्काले बिचौलिया प्रणालीलाई हटाउने, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई आयात प्रतिस्र्थापनको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै अग्रसरता गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार र बेथितिमै रुमलिएको सरकार अब पनि सचेत भएन भने नेपाल आर्थिक जोखिमबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
महंगीको मारमा परेका नेपाली जनतालाई सरकारले राहतमुखी योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र यस्तो कमजोर बनेको अवस्थामा सुधारका लागि परिणाममुखी योजना तत्काल ल्याएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अपरिहार्य देखिएको छ । अझ पनि सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएन भने नेपाल श्रीलंकाजस्तै बन्ने र नेपाली जनताले नेताहरु लखेट्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
