काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले कारवाही नगर्दा ललिता निवास प्रकरणको टिप्पणी उठाउने अधिकृत सचिव हुँदा कारबाहीमा परे । तर अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम न्यायिक क्षेत्रमै छन् । त्यो बेला भौतिक मन्त्रालयका कानून अधिकृत ती गौतम जोगिनुको कारण न्यायाधीश भएकाले हो । त्यो बेलाका अधिकृत हालका संचार सचिव कृष्ण राउत जेलमुक्त छन् ।
ललिता निवासको जमिन व्यक्तिले लैजान सक्छ भन्ने राय दिने तिनै गौतम हुन् । चैत १९, २०७७ मा त्यो निर्णय भएको थियो । अख्तियार यो मुद्दामा ११० जनाविरुद्ध २०७६ सालमा विशेष मुद्दा दर्ता गरेको हो । तर गौतम चितवन जिल्ला न्यायाधीश थिए । न्यायाधीशलाई अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन भनेर उनी सर्वाेच्च गएका हुन् । यो मुद्दामा विष्णु पौडेल, कुमार रेग्मी जोगिएकै छन् ।
आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले कारबाहीबाट जोगिएका गौतम हाल मकवानपुरमा छन् । ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेपनि गौतम न्याय सेवामा रहँदासम्म कारबाहीबाट जोगिने भए । त्यो बेलाका इन्जीनियरहरु बालकृष्ण श्रेष्ठ र सुरोज राजकर्णिकार तारेखमा छन् । सर्वाच्चमा भ्रष्टाचार प्रवेश गराउने दामोदर शर्मा हुन् ।
खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न जाँदा बिग्रको सर्वाेच्चलाई एमालेले सुधार्न कोसिस गर्दैन । एमालेको पहुँचमा न्याय परिषद् छ । विपक्षी दलका नेता केपी ओली, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र होइनन, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नियुक्ति गर्ने सर्वाेच्चका एक न्यायाधीश समेत एमाले हुने पक्का छ । नीतिगत लुटमा एमाले स्थापित छ ।
अदालत अख्तियारमा एमालेकै व्यक्ति छन् । यस्तो अवस्थामा कारबाही कस्तालाई हुन्छ ? एमालेका नेता कारबाहीमा पर्दैनन् भन्नुको कारण यही हो ।एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण न्यायपरिषद्को बैठक बसेको छैन । सर्वाेच्चमा ७, उच्चमा ५३ न्यायाधीश पद खाली छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
