काठमाडौं । जनताको कदर गर्न नसक्दा राजनीतिक रुपमा एमाले कमजोर बन्दै गएको पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासले देखाएको छ । सत्तामा हुँदा दर्जनौं गल्ती गरेको एमालेको भण्डाफोर हुने डरले सडकदेखि सदनसम्म आतंकित भएको देख्न सकिन्छ । जनताको साथले खडा भएको एकीकृत संरचना भत्काएर मुलुकलाई अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलेको वामपन्थी शक्ति एमालेले कानूनी अराजकतालाई प्रश्रय दियो । अहिले संसदमा विपक्षी दलको नाताले देश र जनताको सर्वाेपरी हितका विषयमा आवाज उठाउनुपर्नेमा आफ्नो गल्ती लुकाउन आवाज उठाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र बेथिति देशका शत्रु हुन् । भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइरहँदा संसद अवरुद्ध गर्ने र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुले एमाले र अन्य विपक्षी दलहरुको गरिमा जनताबाट घट्दै गएको छ । नेकपा एमालेले ४१ महिना सरकार चलाउँदा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकेन । विगतमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको २८० विघा जमिन अर्जुनधाराको भिर पाखोसँग साटेर ठूलो रकम हात पार्ने बिचौलियाको दाउमा एमालेले आँखा चिम्लिएकै हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निकट मानिएका व्यापारी दीपक मल्होत्राको सुन प्रकरणमा नाम जोडिएपछि एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्नका लागि कडा कदम चाल्ने भनिरहँदा संसदमा विपक्षी दलले साथ नदिएको गुनासो सरकारले गर्न थालेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, यस्तो बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि अब भने पहल हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न लागेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पद नै धरापमा पर्न लागेको चर्चा छ । सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका चिनियाँ नागरिक लिङ चुवाङको पक्षमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा नै लागेका छन् ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, न्यायिक विसंगतिको अन्त्य हुने थियो । संवैधानिक परिषद्मा पनि एमालेको वर्चश्व छ । सर्वाेच्चमा ६ जना, उच्चमा ३५ जना र जिल्लामा ६६ न्यायाधीशको पद खाली छ । न्यायिक क्षेत्रमा एमालेकै हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसले संघीयता र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको छ । त्यसैगरी, एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेको संसदीय दायित्वमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सभामुखले राजनीतिक रुपमा संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर घिमिरेले पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई नै मार्गदर्शन ठानेका कारण संसदमा बेमेल देखिँदैछ । सत्ताका लागि वामपन्थी फुटाएर प्रतिगामी शक्तिहरु राप्रपा र रास्वपासँग मिल्नुले एमालेले कम्युनिष्ट विचाराधारालाई लत्याएको देखिन्छ । अहिले दलहरु दलजस्ता रहेनन् । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर प्राप्त गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्ने नाममा माओवादी पनि निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट टाढै रह्यो ।
विगतको गल्ती स्वीकार गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका साथ माओवादी केन्द्र सरकारमा आएको छ र सरकारको नेतृत्व गरेको छ । निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेर गठबन्धन गर्दै चुनाव जितेर आएका शक्तिहरु पनि सरकारमा छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकार्य गरेर चुनाव लडेका थिए । चुनावी मोर्चा अहिले सरकारको मोर्चा बनेको छ ।
राजनीतिक रुपमा जे भएपनि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्डको छानबिन हुँदै गर्दा सय किलो सुन काण्ड बाहिर आएपछि राजनीति उथलपुथल बनेको छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, बेथिति र गलत कामका विरुद्ध काम गरिरहँदा एमाले र अन्य प्रतिपक्ष दलहरु भने मौन छन् । उल्टै सरकारको कामका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।
सरकार पछिल्लो समय मिटरब्याजी ठगी काण्डमा पनि सशक्त रुपमा उभिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरु पनि एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनसँग आवद्ध कर्मचारी रहेको चर्चा हुन थालेको छ । वास्तविकतामा एमाले भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिहरु मुछिने डरले त्रसित बनेकोहो कि भन्ने भान कार्यकर्तामा हुन थालेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
