काठमाडौं । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै सुन काण्डले हायलकायल मच्चाएको छ । सुनको कारणले बाटुवाटार काण्ड पनि ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सो आशंकासँगै विभिन्न सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गराउने काम पनि भित्री रुपमा भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा विभिन्न सार्वजनिक तथा ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराइएको आरोप छ ।
त्यसबेला गुठी संस्थान अन्तर्गतका अधिकांश जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई १ सय ७३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको आरोप लागिरहेको छ । गुठीको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम थानकोट इचङ्गु, सतुङ्गललगायतका ठाउँमा भएका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको जग्गा थानकोट गाविसमा रहेको १ सय २ रोपनी, मातातीर्थमा रहेको ५९ रोपनी, बालाजु इचङ्गुको १० रोपनी, बालकल्याण कोषको अधिकांश जग्गा र युनिय र्पाकको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै गोकर्णेश्वरमा सहिद पार्क बनाउने नाममा पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको भनाइ छ ।
यी त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको त कुरै नरौं । कतिपय सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन सरकारका मन्त्री, मालपोत, नापी र विचौलियाको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा नासारी गरिएको बताइन्छ । तर, यसप्रति सरकारले भने कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइँदैन । तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशभरको सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न कार्यदल नै बनाइएको थियो ।
तर, त्यो कार्यदलले सार्वजनिक जग्गा खोजेर सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै विचौलियाहरुसँग मिलेर हिनामिना गर्ने काम गरेको समाचार स्रोतको भनाइ छ । त्यतिबेला कतिपय सरकारी जग्गाहरु सरकारी देखाएर लिजमा दिने नाममा भित्रभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम पनि भएको बताइन्छ । तर, यसरी सार्वजनिक जग्गा देशैभरि हिनामिना हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । ध्यान दिए तापनि उल्टै स्थानीय तहका ठूलाठालु, विचौलिया, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी, सरकारी वकिल र लेखनदासको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने गरेको पाइन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
