काठमाडौं । नेपालको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक अवस्थातिर गुज्रिँदै गएको छ । त्यसको मारमा अधिकांश सर्वसाधारण जनता पर्ने गरेका छन् । कतिपय सर्वसाधारणले त रोजीरोटीको लागि स्वदेशदेखि विदेशमा समेत भौतारिनु परेको छ । कतिपय सर्वसाधारणले विचौलियाका कारण विदेशमा भौतारिनुपरेको छ भने कतिपयले नेपालमै रोजीरोटीकै लागि भौतारिनु परेको छ । अहिले नेपालीहरु दिनको १ हजारदेखि १५ सय हाराहारीमा विदेसिने गरेका छन् ।
विदेसिनेहरु बिचौलियाको फन्दामा परेर उनीहरुको घरबारै विचल्लीमा पर्ने गरेका घटनाहरु थुप्रै छन् । नेपाल सरकारले यस्ता विचौलियाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अहिले सरकारले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरुलाई पठाउने जिम्मेवारी दिँइरहँदा विचौलियामार्फत ठगिने क्रम झन् बढ्दै गएको छ । अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु तिनै विचौलियासँग मिलेर नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने र कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय, इमिग्रसन र अध्यागमन विभागका कर्मचारहरुले विचौलियाहरुबाट मोटो रकम लिएर नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने काम गरिराखेका छन् । अहिले नेपालीहरु रोजगारीको लागि १ सय ७६ वटा देशमा जान पाउने भएका छन् । ती १ सय ७६ वटा देशमा कामदार पठाउन मध्येस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने काम विचौलियाले गर्दै आएका छन् । वैदेसिक रोजगारीमा जानेहरु खुलखुला रुपमा ठगिइरहँदा पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारीले भने त्यसको रोकथामको लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन । विचौलियामार्फत सेटिङ गरेर अवैध रुपमा विदेश जान लागेकालाई अध्यागमन विभागले रोके तापनि नेपालको खुला सीमानाका कारण भारतको बाटो हुँदै त्यस्ता कामदारहरुलाई विदेश पु¥याउने काम गरिन्छ ।
तर, सरकारले आफ्ना नागरिकहरु अवैध रुपमा भारतको बाटो हुँदै अन्य देशमा जान लाग्दा त्यसको रोकथाम गर्न सकेको छैन । उल्टै विचौलियाहरुले अमेरिका, क्यानडा, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, इराक, अफगानिस्थान, कुवेत, साइप्रस, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसिया, क्रोएसिया, माल्टालगायत थुप्रै देशहरुमा अवैध तरिकाले नेपालीहरुलाई पठाएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए तापनि त्यसको रोकथामको लागि मन्त्री भण्डारीले कुनै पहल गरेको पाइँदैन ।
उता मन्त्री भण्डारीले भने म्यानपावर कम्पनी र विचौलियाहरुसँगै मिलेर कहाँबाट धेरै कमिसन आउँछ भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएका छन् । गत साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी एक म्यानपावरले कम्तिमा पनि १ वर्षमा सय जनाभन्दा माथि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई खारेजी गर्नुपर्ने नियम ल्याइए तापनि त्यसको पालना गर्नुको सट्टा उल्टै प्रोत्साहन दिएर त्यो कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिलाई अनलाइन प्रणालीबाटसमेत भ्याकेन्सी गर्ने तयारी हुँदैछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
