रामचन्द्र बस्नेत
३२ सिटे नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यतिबेला रणभुल्लमा परेको छ । माओवादी सरकारले कहिले भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्छ, कहिले बालुवाटार जग्गा काण्डको फाइल खोल्छ त कहिले तस्करीको सुन समाउँछ त्योसँगै यति र ओम्नीको फाइल खोल्छु भन्दै छ ।
सरकारले यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षी दल एमालेलाई भने पर्नसम्म पीर परिरहेको छ । त्यस्तै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरलाई देउवालाई पनि पर्नु आपत परेको छ । त्योसँगै अन्य सत्ता साझेदार दलका नेताहरुलाई पनि आपत पर्ने सम्भावना छ । उनीहरु पनि यो सुन काण्डमा नमुछिएलान् भन्न सकिँदैन । अहिले ३२ सिटे सरकारले गरेको कामले सबै दलमा छटपटी सुरु भएको छ । सरकारले पनि बहादुरी देखाउँदा देखाउँदै कहिले ढल्ने हो यकिन छैन ।
अहिले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सय क्वीन्टल सुनको छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा च्याखे थापिरहेका छन् । ओलीले च्याखे थाप्नुको कारण पनि सय क्वीन्टल सुन तस्करीमा आफ्ना नेता कार्यकर्ता फस्ने डर छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पत्नी डा. आरजु राणा देउवा फस्ने डर छ । त्यसकारणले पनि देउवा र ओली तिलमिलाएको हुनुपर्छ । सय क्वीन्टल सुन तस्करीको छानविनमा राजनीतिक दलका नेता फस्ने पक्कापक्की जस्तै छ । त्यसको भेद खुल्ने डरले पनि छानविनलाई ओझेलमा पार्न एमालेले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाएको हुनुपर्छ ।
तर, कांग्रेसले यस विषयमा कुनै आवाज उठाएको छैन । उल्टै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई डर देखाउने काम गर्दै आएको छ । नेताहरुका यस्ता हर्कतले कत्तिको सार्थकता पाउने हो त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । राजनीतिक दलभित्र यस्तो कसरत भइरहँदा राजश्व अनुसन्धान विभागले तस्करीबाट बरामद गरिएको सय क्वीन्टल सुनको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । तर, प्रहरीले छानविनलाई सत्यतथ्यसहित कसरी निष्कर्षमा पु¥याउँछ त्यो केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने छ ।
सुनकाण्ड छानविनलाई ओझेलमा पार्ने काम राजनीतिक दलका शीर्षक नेताहरुले नगर्लान भन्न सकिँदैन । नेपाल प्रहरीले यस विषयमा मध्येनजर गरी निष्पक्ष छानविनको बाटो अँगाल्नुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने गरिमामय इतिहास बोकेको प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
