संसद् अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म ?
काठमाडौं । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर गएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सय क्वीन्टल सुन काण्डको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सो काण्ड त्यत्तिकै सेलाउने हो कि भिन्ने चिन्ता सर्वसाधारण जनताले गर्न थालेका छन् । सुन काण्डको छानविन नेपाल प्रहरीले गरिरहँदा छायाँ सरकारको भूमिकामा रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेे माग गर्दै संसद् अरुद्ध गरिरहेको छ ।
प्रहरीले छानविन गरिरहेको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुभनेको घटनालाई ओझेलमा पार्ने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी तस्करी, अपहरण, फिरौती, सुन काण्डजस्ता विभिन्न जघन्य अपराधका घटनाको छानविनको लागि २२ वटा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनेका थिए । तर, त्यसरी बनाइएका उच्चस्तरीय छानविन समितिले अहिलेसम्म कुनै घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन ।
त्यसरी बनाएएका उच्चस्तरीय छानविन समितिले आपराधिक घटनालाई उल्टै ओझेलमा पार्ने काम गर्दै आएको थियो । अहिलेसम्म भएका आपराधिक घटनामा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाए तापनि त्यसमा टेकेर कुनै सरकारले माखो मारेको पाइँदैन । उल्टै सरकारको सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामसमेत राजनीतिक आडमा बनाइएको उच्चस्तरीय छानविन समितिले अलमल्याउने काम गरेका थिए ।
अहिले सय क्वीन्टल सुन काण्डको छानविन प्रहरीले गरिरहँदा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्नुभनेको निर्मला पन्तको घटनाजस्तै दोषीलाई उम्काएर सामसुम पार्न खोज्नु हो । उता सरकारको साझेदार दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानविन गर्ने भनेपछि उनी सरकारमा बस्ने कि सरकार छाड्ने दोधारमा परिरहेका छन् ।
उता एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बाटुवाटार जग्गाकाण्डमा न्यायालयले छानविन गर्ने भनेपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अरुद्ध भइरहँदा सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कामसमेत ठप्प भएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गौर हत्याकाण्ड छानविनको फाइल खोल्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेपनि फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने प्रधामन्त्री प्रचण्डको भित्री मनसाय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने हो कि भन्ने बुझिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
