काठमाडौं । सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा सरकार पक्षकै नेताको नाम जोडिनु पुराना दबाइएका घटनामा सत्ता गठबन्धनकै नाम जोडिनु, विपक्षी दलले विगतमा आफुले गरेको अपराधमा छानिबन गर्न नदिनुजस्ता क्रियाकलापले गठबन्धन संकटमा परेको छ ।
कांग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्माको गिरफ्तारी र रिहाईसँगै नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर, इन्जीनियरहरुको छानिबनले सरकार पक्ष भित्रै विद्रोह चर्केको छ । शैक्षिक योग्यता ढाँटेर देशको प्रशासन र प्राविधिक क्षेत्र ओगटनेमाथि सरकारले छानबिन गर्दा कांग्रेस आत्तिएको छ भने नेकपा एमालेजस्तो कम्युनिष्टको सारथी तस्करको संरक्षक बनेर सीआईबीको छानबिनबाट आतंकित छ । उच्चस्तरी छानबिनको माग गरेको छ ।
नेकपा एमाले संसदमा घाँडो भएको छ ।एमालेले विकृति विसंगतिको नियन्त्रण गर्ने भन्छ । व्यवहारमा एमालेसँग तस्कर भ्रष्ट माफियाको गठबन्धन छ । एमालेले मिटरब्याजी कारबाही सहकारीको ठगी सुन तस्करको छानबिनमा बाधक भएको छ । पछिल्लो पटक निजी विद्यालय संचालकहरु सरकारको विरुद्ध एमालेले उचाल्यो । कुन दिन नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी डाक्टरलाई पनि कारबाही गर्न सकेनन् भन्दै एमाले सडकमा आउने छ । एमालेकै कारण संसदले गर्नुपर्ने काम गर्न पाइँदैन भन्दै एमाले सडकमा आउने छ ।
एमालेकै कारण संसदले गर्नुपर्ने काम गर्न पाएको छैन । हाजिर ग¥यो, दैनिक संसद भत्ता १ हजार, यातायात खर्च कुम्ल्याएकै छन् । एमालेका अधिकाश नेता गाडी चढ्छन् । रास्वपाले बैठक अवरुद्ध भएको बेलाको भत्ता नलिने घोषणा गरेको छ । कामबिना जनताले तिरेको करबाट भत्ता नलिने रास्वपाका २१ जना सांसदले सभामुखलाई पत्र बुझाएर जानकारी गराए । तर एमालेले कहिले ९० दिन, कहिले ५७ दिन, कहिले ३५ दिन, केही दिन पहिले २० दिन, अहिले २३ दिन भइसक्यो संसद अवरुद्ध गरेको ।
सुन तस्करको छानबिन सीआईबीले गरिरहेको अवस्थामा एमाले उच्चस्तरीय आयोगबाट हुनुपर्छ भन्छ । कांग्रेस केही सांसद पनि त्यही भन्छन् । त्यस्तो छानबिन आयोग ३८ किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा आयोग बन्यो, त्यो निष्कर्षमा पुगेन । एमाले नेताको नाम त्यहाँ जोडिएपछि छानबिन बन्द भयो । आयोग भनेकै लेनदने हो ? राजनीतिक तहको लुट अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैन । अख्तियारले केपीको पालाको नीतिगत लुटमा छानबिन गर्ने कुरै भएन । प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
निगमकै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको सम्पत्ति जफत भयो भने प्रेम राई त अहिले शक्तिमा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रेम राई सहभागी छन् । जता फर्के पनि एमालेको नाम आउन थालेको छ । शिक्षा माफियाको संघर्षमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कांग्रेसी डन सांसद डा.सुनिलको गिरफ्तारी जोडिएको छ । डा.शेखर कोइरालाको समूहका यी शर्मा तारेखमा छुटेका छन् । कांग्रेसले सरकार छाडेर एमालेसँग मिल्नुपर्ने आवाज उठदैछ ।
गौर हत्याकाण्डमा जोडिएको भएर पनि उपेन्द्र यादवले पटक पटक उपप्रम बन्न पाएकै हुन् । यादवले उपप्रम र स्वास्थ्यमन्त्री पनि पाएकै थिए । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध माओवादी नेतृत्वले अडान लिँदा प्रचण्ड सरकार त्याग्ने र भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियाकरणलाई प्रश्रय दिने केपी ओलीको शरणमा कांग्रेसका डा.शेखर समूह, उपेन्द्र यादवको जसपाको एउटा जत्था गठबन्धन गर्दैछ । भ्रष्टाचार, तस्करीकाविरुद्ध सरकार जुट्दा विपक्षी एमाले २२ दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दैछ । देशको अर्थतन्त्रको अन्तर कन्तर लुटतन्त्र चलेको छ ।
प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अभियान चलाउन सक्छन् । किनकी माओवादीको सुन तस्करीसँग जोडिएका कृष्णबहादुर महरा, छोरा एटम महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुन, वर्षमान पुनसम्मको छानबिनको गर्नुपर्ने आवाज पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमो उठेको थियो । नेतृत्वले पार्टीकै नेता सहभागी भएका घटनाको छानबिन हुने बताएको छ । एमाले नेतृत्वले त्यो आँट गरेको छैन । किनकि यो छानबिनमा एमाले जोडिएका १२ काण्ड जोडिएका छन् । एमाले आफ्ना नेता जोगाउन मोलतोल गर्दैछ । संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको परिचय हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)