म आफ्नो कार्यकाललाई पद र निर्णयको आधारमा होइन, नागरिक सन्तुष्टि, प्रणालीगत सुधार र संस्थागत स्थायित्वको आधारमा मूल्यांकन गर्न चाहन्छु

कमल भट्टराई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, टोखा नगरपालिका
कमल भट्टराई टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँको नगरपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विकास निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा उहाँको नेतृत्व र निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । बढ्दो नागरिक अपेक्षा, सीमित स्रोत र प्रशासनिक चुनौतीबीच नगरपालिकालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने प्रयासमा उहाँ सक्रिय देखिनुहुन्छ । उनै अधिकृत भट्टराईसँग टोखा नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था र आगामी दिशाका बारेमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

टोखा नगरपालिकामा सुशासन मजबुत बनाउन तपाईंले के–कस्ता ठोस सुधारहरू लागू गर्नुभएको छ ?
टोखा नगरपालिकामा सुशासन मजबुत बनाउने विषयलाई मैले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले यहाँको शासन प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा केही ठोस र व्यवहारिक सुधारहरू लागू गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले, प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टता ल्याउने काम गरिएको छ । फाइल प्रक्रिया, निर्णय तह र जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरिएको छ । पत्र दर्ता, फाइल चलान र निर्णय प्रक्रियालाई अभिलेखमुखी बनाउँदै मनोमानी र व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यास हटाउने प्रयास गरिएको छ। यसले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि प्रक्रिया बुझ्न सहज भएको छ । दोस्रो, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले समयसीमा तोक्ने अभ्यासलाई कड्याइँका साथ लागू गरिएको छ । कुन सेवाका लागि कति समय लाग्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अनावश्यक झन्झट, दोहोरिने कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्ती हटाउन शाखागत समन्वय बढाइएको छ । तेस्रो, कर्मचारी अनुशासन र जवाफदेहितालाई सुशासनको आधार मानेर काम गरिएको छ । प्रत्येक शाखा र कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । नियमित अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र समीक्षा बैठकमार्फत कामको प्रगति हेरिने गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापरवाही गर्नेप्रति नियमानुसार कारबाही गर्ने नीति अपनाइएको छ, जसले कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । चौथो, आर्थिक पारदर्शिता र विकास निर्माणको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । बजेट कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा नियम, मापदण्ड र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गुणस्तरहीन काम र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । पाँचौँ, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

नगरवासीका गुनासो, सुझाव र उजुरीलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरी समाधानतर्फ अघि बढाउने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसले नागरिक र प्रशासनबीचको दूरी घटाउन मद्दत गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, सुशासन कुनै नारा होइन, निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। कानुन, प्रणाली र प्रविधिसँगै कर्मचारीको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । टोखा नगरपालिकामा सुशासनलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । आगामी दिनमा नागरिकले यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

कर्मचारी अनुशासन, कामको मूल्यांकन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न हाल कस्तो प्रणाली अपनाइएको छ ?
कर्मचारी अनुशासन, कामको मूल्यांकन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुनै प्रभावकारी स्थानीय शासनको मेरुदण्ड हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ । त्यसैले टोखा नगरपालिकामा यस विषयलाई औपचारिकता होइन, व्यवहारिक र परिणाममुखी प्रणाली मार्फत अघि बढाइएको छ । सबैभन्दा पहिले, कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक शाखा, शाखा प्रमुख र कर्मचारीको कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्व लिखित रूपमा तोकिएको छ, ताकि काम कसको जिम्मा हो भन्ने विषयमा अन्योल नहोस् । यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति घटाउन मद्दत गरेको छ । दोस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा कर्मचारीको कामको समीक्षा गरिन्छ। नियमित प्रगति अनुगमन, शाखागत समीक्षा बैठक र मासिक रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले कामको गति र गुणस्तर दुवैलाई मूल्यांकन गर्न सहयोग पु¥याएको छ।

तेस्रो, अनुशासन कायम गर्न उपस्थिति र समयपालनमा कडाइ गरिएको छ। कार्यालय समयमा हाजिरी, काममा ढिलासुस्ती, गैरहाजिरी र जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्ने व्यवहारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ । आवश्यक परेमा प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार स्पष्टीकरण, चेतावनीदेखि कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। चौथो, कामको आधारमा प्रोत्साहन र कारबाहीको सन्तुलित नीति अपनाइएको छ। राम्रो काम गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्ने र नवप्रवर्तन ल्याउने कर्मचारीलाई प्रशंसा, जिम्मेवारी थप्ने वा अन्य अवसर प्रदान गर्ने गरिएको छ भने लापरवाही र अनुशासनहीनताप्रति ढिलाइ नगरी नियमानुसार कारबाही गरिन्छ ।

पाँचौँ, टिमवर्क र अन्तरशाखा समन्वयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । व्यक्तिगत काम मात्र होइन, सहकार्य, सेवा प्रवाहको सहजता र नागरिक सन्तुष्टिलाई समेत कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ । यसले ‘मेरो काम सकियो’ भन्ने सोचभन्दा बाहिर आएर संस्थागत परिणामतर्फ ध्यान दिन प्रेरित गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, टोखा नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश–निर्देशनमा सीमित नभई प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अनुशासन, मूल्यांकन र जिम्मेवारीलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै नागरिकले छिटो, गुणस्तरीय र जवाफदेही सेवा पाउने विश्वासका साथ हामी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा छौँ ।

नगरपालिकामा हुने ढिलासुस्ती र फाइल अड्किने गुनासोप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
कर्मचारी अनुशासन, कामको मूल्यांकन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुनै प्रभावकारी स्थानीय शासनको मेरुदण्ड हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ। त्यसैले टोखा नगरपालिकामा यस विषयलाई औपचारिकता होइन, व्यवहारिक र परिणाममुखी प्रणाली मार्फत अघि बढाइएको छ । सबैभन्दा पहिले, कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक शाखा, शाखा प्रमुख र कर्मचारीको कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्व लिखित रूपमा तोकिएको छ, ताकि काम कसको जिम्मा हो भन्ने विषयमा अन्योल नहोस्। यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति घटाउन मद्दत गरेको छ । दोस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा कर्मचारीको कामको समीक्षा गरिन्छ । नियमित प्रगति अनुगमन, शाखागत समीक्षा बैठक र मासिक रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले कामको गति र गुणस्तर दुवैलाई मूल्यांकन गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

तेस्रो, अनुशासन कायम गर्न उपस्थिति र समयपालनमा कडाइ गरिएको छ । कार्यालय समयमा हाजिरी, काममा ढिलासुस्ती, गैरहाजिरी र जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्ने व्यवहारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ । आवश्यक परेमा प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार स्पष्टीकरण, चेतावनीदेखि कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।चौथो, कामको आधारमा प्रोत्साहन र कारबाहीको सन्तुलित नीति अपनाइएको छ। राम्रो काम गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्ने र नवप्रवर्तन ल्याउने कर्मचारीलाई प्रशंसा, जिम्मेवारी थप्ने वा अन्य अवसर प्रदान गर्ने गरिएको छ भने लापरवाही र अनुशासनहीनताप्रति ढिलाइ नगरी नियमानुसार कारबाही गरिन्छ । पाँचौँ, टिमवर्क र अन्तरशाखा समन्वयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।

व्यक्तिगत काम मात्र होइन, सहकार्य, सेवा प्रवाहको सहजता र नागरिक सन्तुष्टिलाई समेत कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ । यसले ‘मेरो काम सकियो’ भन्ने सोचभन्दा बाहिर आएर संस्थागत परिणामतर्फ ध्यान दिन प्रेरित गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, टोखा नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश–निर्देशनमा सीमित नभई प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अनुशासन, मूल्यांकन र जिम्मेवारीलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै नागरिकले छिटो, गुणस्तरीय र जवाफदेही सेवा पाउने विश्वासका साथ हामी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा छौँ ।

विकास निर्माणका काममा लागत बढ्ने समस्या किन दोहोरिन्छ ?
विकास निर्माणमा लागत बढ्ने समस्या केवल टोखा नगरपालिकामा मात्रोइन, देशभर देखिएको साझा चुनौती हो । यसको मुख्य कारणमा प्रारम्भिक डिजाइन तथा अनुमान तयार गर्दा देखिने प्राविधिक कमजोरी, बजार मूल्यको उतार–चढाव, समयमै काम सम्पन्न नहुनु, जग्गा विवाद, स्थानीय अवरोध तथा प्राकृतिक कारणहरू पर्छन्। कतिपय अवस्थामा बहुवर्षीय आयोजना हुँदा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक हुन्छ। तर, अनावश्यक लागत वृद्धि नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ र अहिले प्रारम्भिक योजना, लागत अनुमान र कार्यतालिका अझ यथार्थपरक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?
उपभोक्ता समिति गठनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म प्रचलित कानुन, नियम र कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गरिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सार्वजनिक सूचना, नागरिक सहभागिता र अभिलेख राख्ने अभ्यास गरिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक बोलपत्र, मूल्यांकन समिति र प्राविधिक परीक्षणमार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कुनै पनि प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भए तत्काल समीक्षा र सुधारको बाटो अपनाइन्छ ।
सडक, ढल, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ ?
पूर्वाधार प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नागरिकको आवश्यकता, सेवा अभावको अवस्था, जनसंख्या घनत्व र दीर्घकालीन योजनालाई आधार बनाइएको छ । सबै वडामा समान विकास होइन, आवश्यकता अनुसार न्यायोचित विकास गर्ने नीति लिइएको छ। सडक, ढल र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा अझै पहुँच नपुगेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गुणस्तरहीन निर्माणप्रति गुनासो आएमा तत्काल कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
गुणस्तरहीन निर्माणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । गुनासो प्राप्त हुनासाथ प्राविधिक अनुगमन टोली खटाइन्छ । दोष प्रमाणित भएमा काम रोकिने, सुधार गराइने, भुक्तानी रोक्का गर्ने वा आवश्यक परे कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । गुणस्तर नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कुनै गुनासो आएका छन् कि छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सामान्य प्राविधिक वा विवरण अद्यावधिकसँग सम्बन्धित गुनासोहरू आएका छन्। तर, ती गम्भीर प्रकृतिका छैनन् । नामावली अद्यावधिक, बैंकिङ प्रक्रिया र अभिलेख सुधारमार्फत समस्या समाधान गरिँदै आएको छ । लक्षित वर्गले समयमै भत्ता पाओस् भन्नेमा नगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।

करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम छ ?
करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा खुला सूचना, योग्यता, अनुभव र आवश्यकतालाई आधार बनाइएको छ। मनपरी वा पहुँचका आधारमा नियुक्ति नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ । कुनै गुनासो आएमा त्यसको छानबिन गरी आवश्यक सुधार गरिन्छ ।
नगरवासीका गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ?
नगरपालिकामा गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाइँदै छ । मौखिक, लिखित तथा शाखागत गुनासो दर्ता गरेर समाधान गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अझै सुधार आवश्यक छ भन्ने स्वीकार गर्दै प्रणालीलाई थप संस्थागत बनाउने काम भइरहेको छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद (सार्वजनिक सुनुवाइ, हेल्पडेस्क) कति नियमित छ ?
सार्वजनिक सुनुवाइ, वडास्तरीय छलफल र हेल्पडेस्कमार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नियमिततामा केही कमजोरी देखिए पनि अब यसलाई निश्चित समयतालिकामा लैजाने तयारी भइरहेको छ, ताकि नागरिकले आफ्नो आवाज सहज रूपमा राख्न सकून् ।

टोखा नगरपालिकाको प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सीमित स्रोत–साधनमा बढ्दो नागरिक अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु हो । साथै, जनशक्ति अभाव, कानुनी जटिलता र अन्तरसरकारी समन्वय पनि चुनौतीका रूपमा छन् ।

आगामी एक वर्षमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने मुख्य सुधार के–के हुन्छन् ?
आगामी एक वर्षमा नागरिकले सेवा प्रवाहमा छिटोपन, फाइल प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापनमा सुधार र आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच विस्तार प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रणालीलाई अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा तपाईं आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्न चाहनुहुन्छ ?
म आफ्नो कार्यकाललाई पद र निर्णयको आधारमा होइन, नागरिक सन्तुष्टि, प्रणालीगत सुधार र संस्थागत स्थायित्वको आधारमा मूल्यांकन गर्न चाहन्छु । सबै समस्या समाधान भयो भन्ने दाबी होइन, तर सुधारको सही दिशा तय भयो भने त्यसलाई मेरो उपलब्धि ठान्नेछु ।